देहरादून। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय (UTU) से जुड़े पेपर लीक मामले की जांच अब केवल मौजूदा परीक्षा तक सीमित नहीं रह गई है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. आशीष कुमार गुप्ता की लंबी शैक्षणिक और परीक्षा संबंधी भूमिका सामने आने के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों ने जांच का दायरा कई वर्षों पीछे तक बढ़ा दिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि डॉ. गुप्ता ने करीब 16 वर्षों तक उत्तराखंड के विभिन्न इंजीनियरिंग और उच्च शिक्षण संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। इस दौरान उन्हें कई बार विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए प्रश्नपत्र तैयार करने की जिम्मेदारी भी दी गई।
जांच एजेंसियों को अब आशंका है कि वर्तमान पेपर लीक प्रकरण से पहले भी कुछ परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों की गोपनीयता प्रभावित हुई हो सकती है। इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2010 से अब तक आयोजित UTU की कई परीक्षाओं और उनसे जुड़े परीक्षा रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि डॉ. गुप्ता ने अपने कार्यकाल के दौरान किन-किन विषयों और परीक्षाओं के प्रश्नपत्र तैयार किए और क्या उन परीक्षाओं से पहले या बाद में प्रश्नपत्रों की गोपनीयता से संबंधित कोई संदिग्ध गतिविधि हुई थी।
देशभर में पेपर लीक पर मचे बवाल के बीच उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी UTU के सेमेस्टर परीक्षा का पेपर लीक हो गया।
— Anurag Chaddha (@AnuragChaddha) July 23, 2026
देहरादून के शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता परीक्षा से पहले व्हाट्सएप ग्रुप और कॉलेज के पोर्टल पर ही छात्रों को पर्चा बांट रहे… pic.twitter.com/jadUlrzOw8
16 साल के कार्यकाल की जांच
दून पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, डॉ. आशीष कुमार गुप्ता ने मार्च 2010 से जुलाई 2013 तक DIT यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। इसके बाद अगस्त 2013 से सितंबर 2018 तक वह JBIT संस्थान से जुड़े रहे। सितंबर 2018 से जुलाई 2019 तक उन्होंने उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में सेवाएं दीं। जुलाई 2019 से जुलाई 2026 तक वह शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे।
पुलिस अब उनके पूरे सेवा रिकॉर्ड को खंगाल रही है। जांच का प्रमुख बिंदु यह है कि अलग-अलग संस्थानों में कार्यरत रहने के दौरान उन्हें UTU की किन परीक्षाओं के लिए प्रश्नपत्र तैयार करने की जिम्मेदारी मिली थी। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि प्रश्नपत्र तैयार करने, मॉडरेशन, प्रिंटिंग और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने की प्रक्रिया में उनकी क्या भूमिका रही।
अधिकारियों का मानना है कि किसी भी प्रश्नपत्र की गोपनीयता बनाए रखने के लिए परीक्षा प्रणाली में कई स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था होती है। ऐसे में जांच एजेंसियां यह समझने का प्रयास कर रही हैं कि कथित लीक किस चरण में हुआ और इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं।
2019 के बाद बढ़ी जिम्मेदारी पर विशेष नजर
पुलिस की जांच में वर्ष 2019 को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जुलाई 2019 में शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से जुड़ने के बाद डॉ. गुप्ता की परीक्षा संबंधी गतिविधियों और जिम्मेदारियों की विशेष रूप से जांच की जा रही है। पुलिस का मानना है कि इस अवधि के दौरान परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े उनके संपर्क और जिम्मेदारियां पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो सकती थीं।
जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि 2019 के बाद उन्होंने कितनी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र तैयार किए, किन समितियों या परीक्षा प्रक्रियाओं से जुड़े रहे और प्रश्नपत्र तैयार करने के दौरान किन लोगों के संपर्क में रहे। साथ ही, उनके संस्थान और विश्वविद्यालय के बीच परीक्षा संबंधी समन्वय की भी जांच की जा रही है।
हालांकि पुलिस ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि 2010 से अब तक किसी अन्य परीक्षा का प्रश्नपत्र वास्तव में लीक हुआ था या नहीं। फिलहाल यह एक जांच का विषय है और अधिकारियों की ओर से संभावनाओं की पुष्टि के लिए दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है।
मोबाइल और डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच
मामले की जांच में डिजिटल साक्ष्यों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुलिस डॉ. गुप्ता के मोबाइल फोन, लैपटॉप, ई-मेल अकाउंट, व्हाट्सऐप चैट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच करा रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि प्रश्नपत्रों से संबंधित कोई डिजिटल फाइल, फोटो, दस्तावेज या संदेश संदिग्ध व्यक्तियों के साथ साझा किया गया था या नहीं।
फॉरेंसिक जांच के दौरान पुराने ई-मेल, क्लाउड स्टोरेज, चैट हिस्ट्री, डिलीट की गई फाइलों और अन्य डिजिटल गतिविधियों की भी पड़ताल की जा सकती है। अधिकारियों को उम्मीद है कि डिजिटल डेटा से प्रश्नपत्र तैयार करने और उसके बाद की गतिविधियों से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं।
जांच का एक अहम पहलू यह भी है कि यदि किसी प्रश्नपत्र की डिजिटल कॉपी तैयार की गई थी, तो उसे किस डिवाइस पर बनाया गया, किसे भेजा गया और उसके बाद उसमें कोई बदलाव हुआ या नहीं। इसी तरह, चैट और ई-मेल रिकॉर्ड से यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि परीक्षा से पहले किसी बाहरी व्यक्ति से संदिग्ध संपर्क हुआ था या नहीं।
पुराने परीक्षा रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे
वर्तमान मामले की जांच के साथ-साथ पुलिस और संबंधित जांच एजेंसियां पुराने परीक्षा रिकॉर्ड भी खंगाल रही हैं। वर्ष 2010 से अब तक आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्नपत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों, मॉडरेटरों और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों की जानकारी जुटाई जा रही है।
जांच एजेंसियां यह तुलना भी कर सकती हैं कि अलग-अलग वर्षों में तैयार किए गए प्रश्नपत्रों में किसी प्रकार की समानता या असामान्य पैटर्न तो नहीं था। हालांकि केवल प्रश्नों की समानता अपने आप में किसी अनियमितता का प्रमाण नहीं मानी जा सकती, लेकिन यदि इसके साथ डिजिटल संचार या अन्य संदिग्ध साक्ष्य मिलते हैं तो जांच को महत्वपूर्ण दिशा मिल सकती है।
इसके अलावा, पुलिस यह भी जांच कर सकती है कि पिछले वर्षों में किसी परीक्षा के आयोजन से पहले प्रश्नपत्र से जुड़े प्रश्न या सामग्री छात्रों के बीच प्रसारित हुई थी या नहीं। इस संबंध में पुराने शिकायत रिकॉर्ड, परीक्षा परिणामों में असामान्य पैटर्न और अन्य उपलब्ध दस्तावेजों की भी समीक्षा की जा सकती है।
कई सवालों के जवाब तलाश रही पुलिस
पेपर लीक मामले की जांच में पुलिस के सामने कई अहम सवाल हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि कथित तौर पर प्रश्नपत्र तक पहुंच किस स्तर पर बनी। दूसरा, क्या प्रश्नपत्र तैयार करने वाले व्यक्ति ने अकेले ऐसा किया या इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका थी। तीसरा, यदि प्रश्नपत्र किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचा, तो उसे आगे किस तरह प्रसारित किया गया।
इसके अलावा, जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि क्या वर्तमान मामले में किसी आर्थिक लेन-देन, व्यक्तिगत संपर्क या अन्य लाभ का संबंध है। इस दिशा में बैंकिंग लेन-देन और संदिग्ध संपर्कों की जांच भी आगे बढ़ सकती है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में जल्दबाजी के बजाय सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले डिजिटल, दस्तावेजी और तकनीकी साक्ष्यों का मिलान कर रही हैं।
परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी उठे सवाल
UTU पेपर लीक मामले ने राज्य की तकनीकी शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था की गोपनीयता को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्रश्नपत्र तैयार करने और उन्हें सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक प्रश्नपत्र निर्माण जैसी जिम्मेदारियां मिलती रही हों, तो उस प्रक्रिया की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी जरूरी हो जाती है।
मामले की जांच के बाद यह भी सामने आ सकता है कि प्रश्नपत्र तैयार करने और सुरक्षित रखने की मौजूदा व्यवस्था में कहीं कोई कमजोरी थी या नहीं। यदि जांच में पुराने मामलों से जुड़े तथ्य सामने आते हैं, तो विश्वविद्यालय और संबंधित संस्थानों को परीक्षा प्रक्रिया में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करने पड़ सकते हैं।
फिलहाल डॉ. आशीष कुमार गुप्ता से जुड़े वर्तमान मामले की जांच जारी है। पुलिस उनके करीब 16 वर्षों के सेवा रिकॉर्ड, विश्वविद्यालय परीक्षाओं से जुड़े कार्यों और डिजिटल गतिविधियों का विस्तृत विश्लेषण कर रही है। जांच का दायरा वर्ष 2010 तक पहुंचने के बाद यह मामला अब केवल एक परीक्षा के कथित पेपर लीक तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पिछले डेढ़ दशक से अधिक समय की परीक्षा प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता की भी पड़ताल की जा रही है।
जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई फॉरेंसिक रिपोर्ट, पुराने परीक्षा रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर तय होगी। यदि जांच में किसी अन्य परीक्षा या व्यक्ति की भूमिका सामने आती है, तो मामले में और गिरफ्तारियां या कार्रवाई भी संभव है। फिलहाल पुलिस का पूरा ध्यान इस बात पर है कि कथित पेपर लीक की वास्तविक कड़ी कहां से शुरू हुई और क्या यह एक अकेली घटना थी या इसके पीछे कोई व्यापक नेटवर्क सक्रिय था।

