उत्तर प्रदेश के संभल जिले में लगातार हो रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री इक़बाल महमूद ने प्रदेश सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी कठघरे में खड़ा किया है। उन्होंने बुलडोजर एक्शन की मौजूदा कार्यशैली को “न्यायिक प्रक्रिया में दखल” बताते हुए इसे लोकतंत्र और संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ करार दिया है।
संभल में मीडिया से बातचीत के दौरान सपा विधायक ने आरोप लगाया कि मस्जिदों, मदरसों और अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी संपत्तियों पर बिना अदालती आदेश के मनमाने ढंग से कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना है कि सरकार बुलडोजर को न्याय का औजार बना रही है, जबकि कानून में इसकी कोई इजाजत नहीं है।
“बुलडोजर अब डर का प्रतीक बन गया है”
इक़बाल महमूद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर अब विकास या अवैध निर्माण हटाने का नहीं, बल्कि डर और दमन का प्रतीक बन गया है। उन्होंने कहा,
“कानून में कहीं नहीं लिखा कि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने से पहले उसका घर या धार्मिक स्थल गिरा दिया जाए। आज उत्तर प्रदेश में पहले सजा दी जा रही है और बाद में जांच की बात की जा रही है, जो पूरी तरह असंवैधानिक है।”
उन्होंने आरोप लगाया कि बुलडोजर एक्शन का सबसे ज्यादा असर अल्पसंख्यक समुदाय पर पड़ रहा है। मस्जिदों और मदरसों को निशाना बनाकर एक खास वर्ग को डराने की कोशिश की जा रही है।
बिना कोर्ट आदेश कार्रवाई पर सवाल
सपा विधायक ने साफ कहा कि अगर कोई निर्माण अवैध है तो उसके लिए कानून में तय प्रक्रिया है। नोटिस, सुनवाई और अदालती आदेश के बाद ही कोई कार्रवाई होनी चाहिए।
उन्होंने सवाल उठाया,
“क्या किसी डीएम या एसडीएम को यह अधिकार है कि वह खुद जज बन जाए और बुलडोजर चला दे? यह सीधा-सीधा न्यायपालिका के अधिकारों का हनन है।”
इक़बाल महमूद ने कहा कि कई मामलों में लोगों को नोटिस तक नहीं दिया गया और अचानक बुलडोजर पहुंच गया। इससे न केवल लोगों का घर उजड़ गया, बल्कि उनकी आजीविका भी छिन गई।
मस्जिदों और मदरसों पर कार्रवाई का आरोप
संभल विधायक ने विशेष तौर पर मस्जिदों और मदरसों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि धार्मिक स्थलों को लेकर सरकार दोहरा रवैया अपना रही है।
उनका कहना है कि अगर किसी मस्जिद या मदरसे के निर्माण को लेकर कोई विवाद है तो उसका समाधान अदालत में होना चाहिए, न कि प्रशासनिक बुलडोजर से।
उन्होंने कहा,
“धार्मिक स्थल संवेदनशील विषय होते हैं। वहां जल्दबाजी में की गई कार्रवाई समाज में तनाव और टकराव पैदा कर सकती है। सरकार को आग से खेलने से बचना चाहिए।”
लोकतंत्र और संविधान पर खतरा: इक़बाल महमूद
सपा विधायक ने बुलडोजर एक्शन को सीधे तौर पर लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय की गारंटी देता है, लेकिन वर्तमान सरकार में यह गारंटी कमजोर पड़ती नजर आ रही है।
उन्होंने कहा,
“अगर सरकार खुद ही जज, वकील और जल्लाद बन जाएगी, तो अदालतों की क्या जरूरत रह जाएगी? यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक संकेत है।”
केंद्र सरकार पर भी साधा निशाना
इक़बाल महमूद ने सिर्फ प्रदेश सरकार ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर राज्यों में संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह हस्तक्षेप करे।
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मौन समर्थन देकर इस तरह की कार्रवाइयों को बढ़ावा दे रही है।
“अगर आज उत्तर प्रदेश में यह हो रहा है, तो कल किसी और राज्य में भी ऐसा हो सकता है। यह पूरे देश के लिए खतरे की घंटी है,” उन्होंने कहा।
समाजवादी पार्टी का रुख
सपा विधायक ने कहा कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी। पार्टी न तो बुलडोजर राजनीति को स्वीकार करेगी और न ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई को चुपचाप देखेगी।
उन्होंने बताया कि पार्टी इस संबंध में कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर रही है और जरूरत पड़ी तो अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा।
प्रशासन की कार्रवाई पर उठे सवाल
संभल में हाल के दिनों में हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। कई लोगों का कहना है कि प्रशासन ने बिना पूरी जांच और दस्तावेज देखे कार्रवाई की।
स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि कुछ मामलों में वर्षों पुराने निर्माण को अचानक अवैध बताकर गिरा दिया गया, जबकि पहले कभी कोई आपत्ति नहीं जताई गई थी।
सरकार का पक्ष
हालांकि सरकार की ओर से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन केवल अवैध निर्माण के खिलाफ है और इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और सरकारी जमीन को मुक्त कराने के लिए यह कार्रवाई जरूरी है।
लेकिन विपक्ष का आरोप है कि कार्रवाई का तरीका और चयन पक्षपातपूर्ण है, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
राजनीतिक जानकारों की राय
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बुलडोजर एक्शन अब उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ सरकार इसे सख्त प्रशासन और कानून व्यवस्था से जोड़कर पेश कर रही है, वहीं विपक्ष इसे मानवाधिकार और संवैधानिक मूल्यों का मुद्दा बना रहा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में यह मुद्दा चुनावी राजनीति में भी अहम भूमिका निभा सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां इस तरह की कार्रवाई हुई है।
निष्कर्ष
संभल से उठी बुलडोजर एक्शन पर बहस अब केवल स्थानीय मुद्दा नहीं रही, बल्कि यह संविधान, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों से जुड़ा बड़ा सवाल बन गई है। सपा विधायक इक़बाल महमूद के बयान ने इस बहस को और तेज कर दिया है।
अब देखना यह होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है और क्या बुलडोजर कार्रवाई की नीति में कोई बदलाव किया जाता है या नहीं। फिलहाल, संभल से शुरू हुआ यह सियासी विवाद प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक गूंजता नजर आ रहा है।

