मथुरा/वृंदावन। वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक और संत अनिरुद्धाचार्य महिलाओं को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के कारण कानूनी घेराबंदी में फंस गए हैं। अपने एक प्रवचन के दौरान संत ने ऐसी टिप्पणी कर दी कि स्थानीय ही नहीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक संगठनों में भी तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई। मामला कोर्ट तक पहुंचा और अब मथुरा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) न्यायालय ने परिवाद दर्ज करते हुए सुनवाई की तिथि 1 जनवरी 2026 तय कर दी है।
क्या कहा था संत अनिरुद्धाचार्य ने?
अनिरुद्धाचार्य के ख़िलाफ़ महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की याचिका कोर्ट ने स्वीकार की
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◆ अखिल भारत हिंदू महासभा आगरा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर की तरफ से याचिका दायर की गई है
◆ अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो 'SM' पर वायरल था, अनिरुद्धाचार्य ने वीडियो में बेटियों और महिलाओं के संबंध… pic.twitter.com/lIfBEY5WvH
इस पूरे विवाद की जड़ एक प्रवचन में दिया गया वह बयान है जिसमें संत अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा था कि “महिलाएं 25 वर्ष की उम्र में 4 जगह मुंह मार लेती हैं, इसलिए उनकी शादी 14 वर्ष की आयु में हो जानी चाहिए।” यह बयान सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुआ और आलोचनाओं का केंद्र बन गया। कई लोगों ने इसे न सिर्फ महिलाओं का अपमान बताया, बल्कि इसे सामाजिक मर्यादाओं और मान्यताओं पर भी सीधा आघात माना।
लड़कियों पर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ीं. मथुरा की सीजेएम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है. अब इस मामले में जनवरी में अगली सुनवाई होगी, जिसमें बयान दर्ज होंगे.#UttarPradesh… pic.twitter.com/xvkIdK7sW1
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शिकायतकर्ता मीरा ठाकुर ने क्या कहा?
अखिल भारतीय हिंदू महासभा आगरा की जिला अध्यक्ष मीरा ठाकुर ने इस बयान को बेहद आपत्तिजनक और समाज में महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुँचाने वाला बताया। उन्होंने मथुरा सीजेएम कोर्ट में लिखित शिकायत दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि संत अनिरुद्धाचार्य अपने प्रवचनों में महिलाओं पर अनुचित और अवमाननापूर्ण टिप्पणियाँ करते हैं, जिससे समाज में गलत संदेश जाता है।
मीरा ठाकुर ने यह भी कहा कि संत का समाज में एक बड़ा प्रभाव है। उनके प्रवचन लाखों लोग सुनते हैं, ऐसे में इस तरह की टिप्पणी न सिर्फ महिलाओं का अपमान है, बल्कि युवा पीढ़ी के मन में भी गलत विचार स्थापित कर सकती है। उनके अनुसार, संत की टिप्पणियाँ धार्मिक मंच का दुरुपयोग करने के समान हैं और इस पर कानूनी कार्रवाई अनिवार्य है।
अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ दर्ज होगा केस, मथुरा की कोर्ट ने दिया आदेश#UttarPradesh | #Aniruddhacharya | @RajputAditi pic.twitter.com/oZPvOklFUn
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अदालत ने लिया संज्ञान
मीरा ठाकुर की शिकायत के बाद मथुरा सीजेएम कोर्ट ने परिवाद दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए 1 जनवरी 2026 की तारीख निर्धारित की है। इसका अर्थ यह है कि अदालत ने आरोपों को गंभीरता से लिया है और मामले की कानूनी जांच आगे बढ़ेगी।
संत अनिरुद्धाचार्य पर विवाद नया नहीं
संत अनिरुद्धाचार्य अपने कथावाचन और प्रवचनों के लिए पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध हैं। वे धार्मिक यात्राओं, कथा प्रवचनों और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में श्रोताओं को आकर्षित करते हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब उनके किसी बयान ने विवाद खड़ा किया हो। समय-समय पर वे समाजिक मुद्दों पर तीखी और भड़काऊ टिप्पणियाँ कर चुके हैं, जिन पर कई वर्गों ने आपत्ति जताई है। लेकिन इस बार महिलाओं को लेकर दिए गए कथन ने इतनी व्यापक आलोचना उत्पन्न की कि मामला न्यायालय तक पहुँच गया।
महिला संगठनों में रोष
सिर्फ मीरा ठाकुर ही नहीं, बल्कि प्रदेश के कई महिला संगठनों ने भी संत के बयान की निंदा की है। उनका कहना है कि 21वीं सदी में भी जब महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वावलंबन और अधिकारों को मजबूत करने की बात की जा रही है, तब इस तरह की बयानबाजी महिलाओं को दोयम दर्जे का दिखाती है।
कई कार्यकर्ताओं का मत है कि संत जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों को अपने शब्दों की मर्यादा और प्रभाव को समझना चाहिए। धार्मिक मंच का उद्देश्य समाज को दिशा देना होता है, न कि किसी वर्ग विशेष को नीचा दिखाना या उनके बारे में गलत धारणाएँ फैलाना।
सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़
जैसे ही यह बयान सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों ने तीखी प्रतिक्रियाएँ देनी शुरू कर दीं। कई लोगों ने इसे पुरातन और स्त्री-विरोधी सोच का उदाहरण बताया। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि नाबालिग उम्र में विवाह का समर्थन करना न सिर्फ अनैतिक है, बल्कि कानूनन अपराध भी है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी कराना प्रतिबंधित है और दंडनीय अपराध है। ऐसे में संत की टिप्पणी को कानून को चुनौती देने के रूप में भी देखा गया।
संत की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं
विवाद बढ़ते ही लोगों की नजरें संत अनिरुद्धाचार्य की प्रतिक्रिया पर टिकी रहीं। फिलहाल संत की ओर से या उनके आश्रम की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। न ही उन्होंने सोशल मीडिया या किसी सार्वजनिक मंच पर सफाई दी है। कुछ जानकारों का कहना है कि संत अपनी छवि को नुकसान पहुंचने से बचाने के लिए फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं और कानूनी सलाह ले रहे हैं।
कानूनी पहलू क्या कहते हैं?
कानून विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करना भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के अंतर्गत आता है। यदि अदालत चाहे तो मामले में IPC की धारा 509 (महिला की मर्यादा का अपमान), 354 (महिला की गरिमा पर चोट) या अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई कर सकती है।
इसके अलावा, सामाजिक तौर पर बाल विवाह का समर्थन करना भी गंभीर मामला है। इस पर भी अदालत टिप्पणियों को संज्ञान में लेकर आगे की जांच कर सकती है। 1 जनवरी 2026 की सुनवाई में कोर्ट यह तय करेगा कि आगे की कार्रवाई किस दिशा में बढ़ेगी।
धार्मिक मंचों पर जिम्मेदारी का सवाल
यह विवाद धार्मिक प्रवचनों में भाषा की मर्यादा और वक्ताओं की जिम्मेदारी पर भी नए सिरे से चर्चा छेड़ रहा है। बड़े पैमाने पर लोग मानते हैं कि आध्यात्मिक गुरुओं और कथावाचकों को अपने शब्दों और विचारों का इस्तेमाल समाज की बेहतरी के लिए करना चाहिए, न कि किसी वर्ग को अपमानित करने या गलत धारणाएँ बढ़ावा देने के लिए।
विशेषज्ञों का कहना है कि धार्मिक मंचों की सबसे बड़ी ताकत समाज को दिशा देना है और यदि यह दिशा गलत हो जाए, तो उसका असर गहरा होता है। इसलिए ऐसे मंचों का इस्तेमाल सोच-समझकर किया जाना चाहिए।
आगे क्या?
अब सबकी नजरें 1 जनवरी 2026 को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अदालत इसे किस आधार पर आगे बढ़ाती है और क्या यह मामला एक मिसाल बन पाएगा कि धार्मिक मंचों पर महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी या गलत विचारधाराओं का समर्थन करने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
यदि अदालत संत अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता खोलती है, तो यह मामला समाज में महिलाओं की गरिमा और समानता के प्रति बढ़ती जागरूकता का प्रतीक साबित हो सकता है।

