भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने आज बेंचमार्क ब्याज दरों में कटौती की घोषणा की है। नवनियुक्त RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में पहली MPC बैठक में यह फैसला लिया गया। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स (बीपीएस) की कटौती करते हुए इसे 6.25% कर दिया है। यह कटौती पिछले पांच वर्षों में पहली बार की गई है, जिससे आम जनता और कारोबारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
RBI गवर्नर की प्रमुख बातें:
- ब्याज दरों में कटौती: RBI ने लगभग पांच वर्षों में पहली बार ब्याज दरों में 25 बीपीएस की कटौती की है, जिससे रेपो रेट 6.25% हो गया।
- विकास दर में संशोधन: RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भारत के वित्त वर्ष 2026 के विकास लक्ष्य को 6.6% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया।
- महंगाई पर असर: खाद्य पदार्थों पर अनुकूल दृष्टिकोण के कारण महंगाई में कमी आई है। उम्मीद की जा रही है कि लक्ष्य के अनुरूप इसमें धीरे-धीरे और कमी आएगी।
- ग्रामीण और शहरी मांग: ग्रामीण मांग में तेजी जारी है, जबकि शहरी मांग में अभी भी सुस्ती बनी हुई है।
- महंगाई का अनुमान: संजय मल्होत्रा की अगुवाई वाली MPC ने वित्त वर्ष 2026 में महंगाई दर 4.2% रहने का अनुमान लगाया है:
- पहली तिमाही: 4.5%
- दूसरी तिमाही: 4%
- तीसरी तिमाही: 3.8%
RBI ने पाँच साल बाद रेपो रेट में कटोती की है 👌
— Baliyan (@Baliyan_x) February 7, 2025
इनकम टैक्स में छूट के बाद अब RBI ने भी लोन थोड़ा सस्ता करने का कदम बढ़ाया है।
बाक़ी संसद में फ़ालतू के मुद्दों पर बालक विपक्ष उछल कूद करता रहेगा- उन मुद्दों का सरोकार जनता से दूर दूर तक नहीं। pic.twitter.com/XeE7ObYHLV
GDP पर RBI गवर्नर का अनुमान:
- पहली तिमाही: 6.7%
- दूसरी तिमाही: 6.7%
- तीसरी तिमाही: 7%
- चौथी तिमाही: 6.5%
महत्वपूर्ण दरों पर नजर:
- रेपो रेट: 6.25%
- एमएसएफ (मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी): 6.5%
- एसडीएफ (स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी): 6%
- रिवर्स रेपो रेट: 3.35%
- सीआरआर (कैश रिजर्व रेश्यो): 4.5%
MPC के फैसले को प्रभावित करने वाले कारक:
- भारत की आर्थिक वृद्धि में मंदी: मौजूदा आर्थिक आंकड़ों के अनुसार, GDP ग्रोथ दर में हल्की गिरावट देखी जा रही है।
- खाद्य महंगाई में कमी: खाद्य पदार्थों की कीमतों में स्थिरता आने से महंगाई नियंत्रण में रही है।
- लिक्विडिटी की स्थिति: बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त लिक्विडिटी बनाए रखना एक चुनौती बनी हुई है।
- शेयर बाजार में अस्थिरता: बाजार में हाल की अस्थिरता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
रेपो रेट क्या है?
रेपो रेट वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) कमर्शियल बैंकों को लोन देता है। यह लोन सरकारी प्रतिभूतियों (गवर्नमेंट सिक्योरिटीज) को कोलेटरल के रूप में रखकर दिया जाता है।
RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) विभिन्न आर्थिक संकेतकों का आकलन करने के बाद रेपो दर निर्धारित करती है। इस समिति में कुल छह सदस्य होते हैं, जिनमें RBI गवर्नर भी शामिल होते हैं। जब महंगाई दर अधिक होती है, तो रेपो रेट को बढ़ाकर उसे नियंत्रित किया जाता है, और जब अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की जरूरत होती है, तो इसमें कटौती की जाती है।
भारत में मौजूदा रेपो रेट का परिदृश्य:
6 दिसंबर 2024 तक भारत में रेपो रेट 6.50% था। फरवरी 2023 से इसे स्थिर रखा गया था, लेकिन अब इसमें 25 बीपीएस की कटौती कर इसे 6.25% कर दिया गया है।
यह फैसला आम जनता और व्यवसायों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है, क्योंकि इससे होम लोन, ऑटो लोन और अन्य ऋणों की ब्याज दरों में कमी आएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने और विकास दर को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया यह निर्णय भविष्य में आर्थिक सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

