रामपुर की राजनीति में एक बार फिर बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री Mohammad Azam Khan तथा उनके बेटे Abdullah Azam Khan को दो पैन कार्ड मामले में बड़ी राहत नहीं मिल सकी। बल्कि अदालत ने मोहम्मद आजम खान की सजा को और कठोर बनाते हुए 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया है। वहीं अब्दुल्लाह आजम खान की पहले सुनाई गई 7 साल की सजा को यथावत रखा गया है।
रामपुर की एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले ने प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। अदालत ने सिर्फ सजा में बढ़ोतरी ही नहीं की, बल्कि दोनों पर लगाए गए जुर्माने की राशि में भी कई गुना इजाफा कर दिया। इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के भीतर चिंता का माहौल देखा जा रहा है, जबकि विपक्षी दल इसे कानून की कार्रवाई बता रहे हैं।
रामपुर फर्जी पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका, कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल की सजा। फैसले के बाद भाजपा विधायक आकाश सक्सेना बोले मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा था, आखिरकार सत्य की जीत हुई। pic.twitter.com/UoyVIYY3w2
— Asif Ansari (@Asifansari9410) May 23, 2026
अभियोजन पक्ष की अपील पर आया फैसला
यह मामला उस समय और गंभीर हो गया था जब अभियोजन पक्ष ने निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को अपर्याप्त बताते हुए उसके खिलाफ सेशन कोर्ट में विशेष अपील दायर की थी। इससे पहले रामपुर की मजिस्ट्रेट अदालत ने मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान को दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में दोषी मानते हुए 7-7 साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
अभियोजन पक्ष का तर्क था कि मामला केवल दस्तावेजी त्रुटि का नहीं बल्कि सरकारी अभिलेखों और पहचान संबंधी दस्तावेजों में कथित तौर पर फर्जीवाड़ा और गलत जानकारी देने से जुड़ा गंभीर अपराध है। इसी आधार पर सजा बढ़ाने की मांग की गई थी। लंबे समय तक चली सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
आजम खान की सजा बढ़कर हुई 10 साल
सेशन कोर्ट ने अपने फैसले में मोहम्मद आजम खान की सजा को 7 साल से बढ़ाकर सीधे 10 साल कर दिया। अदालत ने माना कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कठोर दंड आवश्यक है। साथ ही उन पर लगाया गया जुर्माना भी बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ इस प्रकार की सजा राजनीतिक रूप से भी बड़ा असर डाल सकती है। क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत गंभीर आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि के बाद चुनाव लड़ने और सार्वजनिक पद धारण करने पर असर पड़ता है।
अब्दुल्लाह आजम की सजा बरकरार
अदालत ने अब्दुल्लाह आजम खान की 7 साल की सजा को बरकरार रखा है। हालांकि उनके ऊपर लगाए गए आर्थिक दंड में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। पहले जहां उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था, वहीं अब यह बढ़ाकर 3.50 लाख रुपये कर दिया गया है।
अब्दुल्लाह आजम पहले भी कई कानूनी मामलों को लेकर चर्चा में रहे हैं। उनकी विधानसभा सदस्यता भी पूर्व में कानूनी विवादों के कारण प्रभावित हुई थी। अब इस नए फैसले ने उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।
क्या है दो पैन कार्ड मामला?
यह पूरा मामला कथित रूप से दो अलग-अलग पैन कार्ड के इस्तेमाल और दस्तावेजों में गड़बड़ी से जुड़ा है। आरोप था कि सरकारी रिकॉर्ड और पहचान दस्तावेजों में विरोधाभासी सूचनाएं दी गईं। जांच के दौरान दस्तावेजों के इस्तेमाल और पहचान संबंधी तथ्यों को लेकर कई सवाल उठे थे।
अभियोजन पक्ष ने अदालत में यह तर्क रखा कि यह केवल तकनीकी गलती नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से गलत दस्तावेजों के उपयोग का मामला है। इसी आधार पर अदालत ने मामले को गंभीर अपराध की श्रेणी में माना।
जिला शासकीय अधिवक्ता ने दी जानकारी
जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ विशेष अपील दायर की गई थी। अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत सजा और जुर्माने में वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों को पर्याप्त माना।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अदालत ने मामले को सामान्य दस्तावेजी त्रुटि के रूप में नहीं देखा बल्कि फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल से जुड़े गंभीर अपराध के रूप में माना।
राजनीतिक गलियारों में बढ़ी हलचल
इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के लिए यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चुनौती बनता जा रहा है। पार्टी नेताओं ने अभी आधिकारिक रूप से विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पार्टी के भीतर इसे बड़ा झटका माना जा रहा है।
दूसरी ओर विपक्षी दलों का कहना है कि कानून सभी के लिए समान है और अदालत का फैसला न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले का असर आगामी चुनावी समीकरणों और रामपुर की स्थानीय राजनीति पर भी पड़ सकता है।
आगे हाईकोर्ट का रुख संभव
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार अब मोहम्मद आजम खान और अब्दुल्लाह आजम खान के पास उच्च न्यायालय में अपील करने का विकल्प मौजूद है। संभावना जताई जा रही है कि दोनों नेता जल्द ही इस फैसले को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
यदि उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिलती है, तो मामला आगे सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। हालांकि फिलहाल सेशन कोर्ट का फैसला उनके लिए बड़ी कानूनी मुश्किल लेकर आया है।
पहले भी कई मामलों में घिरे रहे हैं आजम खान
मोहम्मद आजम खान पिछले कुछ वर्षों से लगातार विभिन्न कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। उन पर जमीन कब्जाने, फर्जी दस्तावेजों और प्रशासनिक अनियमितताओं से जुड़े कई मामले दर्ज रहे हैं। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद उन्हें कुछ मामलों में राहत भी मिली थी, लेकिन यह नया फैसला उनके लिए फिर बड़ा झटका साबित हुआ है।
राजनीतिक रूप से भी उनका प्रभाव पहले की तुलना में कमजोर पड़ा है। कभी रामपुर की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले आजम खान अब लगातार कानूनी संकटों में घिरे नजर आ रहे हैं।
रामपुर की राजनीति पर पड़ेगा असर
रामपुर विधानसभा और आसपास के क्षेत्र में आजम खान परिवार का लंबे समय तक मजबूत प्रभाव रहा है। ऐसे में अदालत के इस फैसले का स्थानीय राजनीति पर सीधा असर पड़ सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि कानूनी लड़ाई लंबी चलती है तो समाजवादी पार्टी को क्षेत्र में नए नेतृत्व की तलाश करनी पड़ सकती है।
फिलहाल अदालत के फैसले ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में आजम खान और उनके बेटे की कानूनी चुनौतियां और बढ़ने वाली हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि वे उच्च अदालत में कब और किस आधार पर अपील दाखिल करते हैं।

