रामनगर: उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। रामनगर के सरकारी अस्पताल को पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड से हटाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार जनता ने सीधा मोर्चा खोलते हुए 24 घंटे के अन्न-जल त्याग अनशन की शुरुआत की है।
पीपीपी मोड में जाने के बाद बिगड़ी स्वास्थ्य सेवाएं
उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2020 में प्रदेश के कुछ सरकारी अस्पतालों को पीपीपी मोड पर देने का निर्णय लिया था। सरकार का तर्क था कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और जनता को बेहतर इलाज मिलेगा। हालांकि, रामनगर का सरकारी अस्पताल पीपीपी मोड में जाने के बाद से ही विवादों में घिर गया।
स्थानीय लोगों और मरीजों के परिजनों का आरोप है कि जब से अस्पताल को निजी हाथों में दिया गया है, तब से यहां की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। हालात यह हैं कि इलाज के नाम पर मरीजों को या तो रेफर कर दिया जाता है, या फिर पर्याप्त उपचार न मिलने के कारण मरीज दम तोड़ देते हैं। मरीजों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिससे आम जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
जनता की वर्षों पुरानी मांग बनी अनसुनी
गौरतलब है कि इस अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने की मांग कई वर्षों से उठ रही है। जनता ने कई बार धरना-प्रदर्शन किया, लेकिन हर बार सरकार केवल आश्वासन देकर पीछे हट जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब राज्य के अन्य सरकारी अस्पतालों को फिर से सरकारी नियंत्रण में लाया जा सकता है, तो रामनगर के अस्पताल को क्यों नहीं?
स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ नाराजगी, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप
इस मामले ने तब तूल पकड़ा, जब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत से जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं ने यह मांग सीधे तौर पर रखी थी। तब स्वास्थ्य मंत्री ने सार्वजनिक रूप से यह वादा किया था कि अस्पताल को पीपीपी मोड से हटा दिया जाएगा। लेकिन अब तक कुछ नहीं बदला, जबकि उत्तराखंड के अन्य सरकारी अस्पतालों को पीपीपी मोड से हटा दिया गया है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार केवल दिखावे की राजनीति कर रही है और जनता के स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है। इसी कारण अब लोगों ने अन्न-जल त्यागकर अनशन करने का निर्णय लिया है, ताकि सरकार उनकी आवाज सुने।
क्या कहती है प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की दलील?
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि पीपीपी मोड का उद्देश्य अस्पतालों की गुणवत्ता को सुधारना था, लेकिन कुछ तकनीकी और प्रबंधन संबंधी समस्याओं के कारण अस्पताल की सेवाएं बेहतर नहीं हो पाई हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वे इस मुद्दे पर सरकार को रिपोर्ट सौंप चुके हैं और जल्द ही कोई समाधान निकाला जाएगा।
हालांकि, जनता इस तरह के आश्वासनों से संतुष्ट नहीं है और उनका कहना है कि जब तक अस्पताल को फिर से सरकार के अधीन नहीं किया जाता, वे अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे।
क्या होगा आगे?
अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकार जनता की मांगों को मानेगी? क्या रामनगर का सरकारी अस्पताल पीपीपी मोड से हटाया जाएगा या फिर यह संघर्ष यूँ ही चलता रहेगा?
जनता का कहना है कि अगर जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे अपना प्रदर्शन और तेज करेंगे। आने वाले चुनावों में भी यह मुद्दा एक बड़ा सवाल बन सकता है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और क्या रामनगर के लोगों को उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं का हक मिलेगा या नहीं?

