लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की पुलिस व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण को पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने रविवार को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश को लगभग चार वर्षों बाद एक स्थायी पुलिस प्रमुख मिल गया है।
राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण अब उत्तर प्रदेश पुलिस के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। इससे पहले वे कार्यवाहक डीजीपी के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे थे। उनकी नियुक्ति को राज्य की कानून-व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
शासन ने जारी किया नियुक्ति आदेश
राज्य के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद द्वारा जारी शासनादेश में राजीव कृष्ण को पुलिस महानिदेशक (विभागाध्यक्ष) उत्तर प्रदेश के पद पर नियुक्त किए जाने की जानकारी दी गई। आदेश में कहा गया कि जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन्हें पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त करने का निर्णय लिया है।
शासनादेश में उनसे तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण कर आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने को कहा गया है। आदेश जारी होने के बाद प्रशासनिक और पुलिस महकमे में इस फैसले को लेकर चर्चा शुरू हो गई।
राजनीतिक और प्रशासनिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य सरकार ने पुलिस नेतृत्व में स्थिरता लाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है।
एक साल से निभा रहे थे कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी
राजीव कृष्ण ने 1 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में पदभार ग्रहण किया था। पिछले लगभग एक वर्ष से वे राज्य की पुलिस व्यवस्था का नेतृत्व कर रहे थे।
इस दौरान उन्होंने अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था, साइबर अपराधों की रोकथाम और पुलिस आधुनिकीकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों की निगरानी की। कार्यवाहक डीजीपी के रूप में उनके कार्यकाल को प्रशासनिक दृष्टि से संतुलित और प्रभावी माना गया।
अब उन्हें पूर्णकालिक डीजीपी बनाए जाने के बाद उनके पास लंबी अवधि की योजनाओं पर काम करने का अवसर होगा।
चार साल बाद मिला स्थायी डीजीपी
उत्तर प्रदेश को मई 2022 के बाद पहली बार पूर्णकालिक डीजीपी मिला है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान राज्य में पुलिस नेतृत्व को लेकर अंतरिम और कार्यवाहक व्यवस्थाएं लागू रही थीं।
पुलिस प्रशासन में स्थायी नेतृत्व की कमी को लेकर समय-समय पर चर्चा होती रही थी। ऐसे में राजीव कृष्ण की नियुक्ति को स्थिरता और निरंतरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी बड़े राज्य में पुलिस नेतृत्व की स्थिरता कानून-व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
2029 तक सेवा में रहेंगे राजीव कृष्ण
राजीव कृष्ण वर्ष 2029 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इस लिहाज से उनके पास लगभग तीन वर्षों से अधिक का कार्यकाल उपलब्ध है।
यूपीएससी की गाइडलाइन और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किसी राज्य के डीजीपी को कम से कम दो वर्ष का निश्चित कार्यकाल दिया जाना चाहिए। ऐसे में राजीव कृष्ण के पास राज्य पुलिस की दीर्घकालिक रणनीतियों को लागू करने के लिए पर्याप्त समय होगा।
लंबे कार्यकाल को पुलिस विभाग में नीतिगत निरंतरता और प्रशासनिक स्थिरता के लिए सकारात्मक माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री से की शिष्टाचार भेंट
पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त किए जाने के बाद राजीव कृष्ण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की।
सूत्रों के अनुसार, इस दौरान राज्य की कानून-व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस प्रशासन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि मुलाकात का आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन इसे नियुक्ति के बाद की औपचारिक प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून-व्यवस्था को अपनी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल करते रहे हैं। ऐसे में डीजीपी की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
1991 बैच के अनुभवी आईपीएस अधिकारी
राजीव कृष्ण भारतीय पुलिस सेवा के 1991 बैच के अधिकारी हैं। अपने लंबे प्रशासनिक करियर में उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।
पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण, खुफिया तंत्र और प्रशासनिक प्रबंधन के क्षेत्र में उन्हें व्यापक अनुभव प्राप्त है। विभिन्न जिलों और प्रमुख पदों पर काम करने के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं।
उनकी पहचान एक अनुभवी, अनुशासित और पेशेवर अधिकारी के रूप में की जाती है। यही कारण है कि उन्हें राज्य पुलिस की सर्वोच्च जिम्मेदारी सौंपी गई है।
कानून-व्यवस्था की चुनौतियां होंगी प्राथमिकता
उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ऐसे में यहां की कानून-व्यवस्था को बनाए रखना किसी भी डीजीपी के लिए बड़ी जिम्मेदारी होती है।
राज्य में अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, संगठित अपराध, साम्प्रदायिक सौहार्द और यातायात प्रबंधन जैसी कई चुनौतियां मौजूद हैं। आने वाले समय में इन क्षेत्रों में प्रभावी रणनीति तैयार करना राजीव कृष्ण की प्राथमिकताओं में शामिल हो सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि पुलिस बल के आधुनिकीकरण और तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
पुलिस आधुनिकीकरण पर रहेगा फोकस
हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने तकनीकी संसाधनों और डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था, स्मार्ट निगरानी प्रणाली, साइबर क्राइम यूनिट और इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम जैसे कई प्रयास किए गए हैं।
राजीव कृष्ण के नेतृत्व में इन पहलों को और गति मिलने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस विभाग में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ाना और सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाना प्रमुख लक्ष्य हो सकता है।
इसके अलावा पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण और संसाधनों में सुधार की दिशा में भी कार्य किए जाने की उम्मीद है।
अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान
राज्य सरकार लगातार महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता देती रही है। मिशन शक्ति, महिला हेल्पलाइन और विभिन्न सुरक्षा अभियानों के माध्यम से इस दिशा में प्रयास किए गए हैं।
अब पूर्णकालिक डीजीपी के रूप में राजीव कृष्ण से अपेक्षा की जा रही है कि वे इन अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। महिला सुरक्षा, बाल अपराधों की रोकथाम और संवेदनशील मामलों की त्वरित जांच पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।
साथ ही साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी जैसे नए अपराधों से निपटने के लिए भी विशेष रणनीति तैयार की जा सकती है।
पुलिस महकमे में सकारात्मक संदेश
राजीव कृष्ण की नियुक्ति को पुलिस विभाग के भीतर भी सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। स्थायी नेतृत्व मिलने से विभागीय योजनाओं को दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ लागू करने में मदद मिलेगी।
पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को भी स्पष्ट प्रशासनिक दिशा मिलने की उम्मीद है। इससे कार्यप्रणाली में समन्वय और जवाबदेही को बढ़ावा मिल सकता है।
आगे की राह
उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और संवेदनशील राज्य में पुलिस महानिदेशक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। राजीव कृष्ण की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब राज्य तेजी से विकास, शहरीकरण और तकनीकी बदलाव के दौर से गुजर रहा है।
आने वाले वर्षों में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने, अपराध नियंत्रण को प्रभावी बनाने और आधुनिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी।
चार वर्षों बाद राज्य को पूर्णकालिक डीजीपी मिलने से पुलिस प्रशासन में स्थिरता की उम्मीद बढ़ी है। अब सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि राजीव कृष्ण अपने अनुभव और नेतृत्व क्षमता के बल पर उत्तर प्रदेश पुलिस को किस दिशा में आगे ले जाते हैं।

