देहरादून। उत्तराखंड के विश्वप्रसिद्ध बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की ओर से दिए जाने वाले दान और चढ़ावे को लेकर एक बार फिर विवाद गहराने लगा है। मंदिर परिसरों में डिजिटल भुगतान के माध्यम से दान प्राप्त करने के लिए लगाए गए क्यूआर कोड अब सवालों के घेरे में आ गए हैं। जिस व्यवस्था को श्रद्धालुओं की सुविधा और दान प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, उसी व्यवस्था को लेकर अब कथित वित्तीय अनियमितताओं और संभावित फर्जीवाड़े की आशंकाएं जताई जा रही हैं।
मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने इस पूरे प्रकरण की नए सिरे से जांच कराने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि वर्ष 2023 में बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के दिन मंदिर परिसरों में अचानक क्यूआर कोड के बोर्ड लगाए गए थे। उस समय इन बोर्डों को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। अब एक बार फिर इस व्यवस्था से जुड़े वित्तीय पहलुओं, क्यूआर कोड की वैधता और दान की रकम के वास्तविक लाभार्थी को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठ रही है।
इस प्रकरण ने मंदिरों में चढ़ावे की व्यवस्था, डिजिटल भुगतान की निगरानी और धार्मिक संस्थाओं के वित्तीय प्रबंधन पर भी बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि आखिर मंदिर परिसर में क्यूआर कोड लगाने का निर्णय किसने लिया था? इसके लिए किस स्तर से अनुमति दी गई थी? श्रद्धालुओं की ओर से किए गए डिजिटल भुगतान की रकम किस खाते में पहुंचती थी और इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कौन कर रहा था?
2023 में कपाट खुलने के दिन लगाए गए थे QR कोड
बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में क्यूआर कोड को लेकर विवाद की शुरुआत वर्ष 2023 में हुई थी। उस समय चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही दोनों प्रमुख धामों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे। इसी दौरान मंदिर परिसरों में दान और चढ़ावे के लिए क्यूआर कोड वाले बोर्ड लगाए गए। खास बात यह थी कि इन बोर्डों को लेकर मंदिर समिति के तत्कालीन अध्यक्ष अजेंद्र अजय को भी पहले से स्पष्ट जानकारी नहीं थी।
बिना रिकॉर्ड के मंदिर प्रांगण में किसने लगाए QR कोड? बदरीनाथ व केदारनाथ धाम में लगे बहुचर्चित पेटीएम क्यूआर (Paytm QR) कोड विवाद में अब बड़े घोटाले की बू आ रही है। श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पुलिस की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए खुलासा किया है कि मामले में स्वयं वादी होने के बावजूद मंदिर समिति कोर्ट की नौ सुनवाइयों में एक बार भी पेश नहीं हुई। इसके अलावा, मंदिर समिति के लेखा विभाग ने भी पुलिस को लिखित में दिया है कि उनके पास पेटीएम के साथ ऐसे किसी अनुबंध का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसे कुछ चुनिंदा लोगों की मिलीभगत और बड़े पैमाने पर हुई वित्तीय हेराफेरी बताते हुए अजेंद्र अजय ने अब शासन से पूरे मामले की एसआईटी (SIT) जांच कराने की मांग की है। सुनिए क्या बोले – बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय
— Bhupi PnWr (@askbhupi) November 4, 2026
अजेंद्र अजय के मुताबिक, जब उन्हें मंदिर परिसरों में क्यूआर कोड लगाए जाने की जानकारी मिली तो उन्होंने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की। उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि आखिर इन क्यूआर कोड को लगाने का फैसला किसने लिया और इसके पीछे क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी।
हालांकि, उनके अनुसार अधिकारियों की ओर से इस व्यवस्था को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकी। संबंधित अधिकारियों ने भी क्यूआर कोड लगाए जाने के संबंध में अनभिज्ञता जताई। किसी के पास इस बात का स्पष्ट जवाब नहीं था कि इन बोर्डों को किसने लगाया और किसके आदेश पर मंदिर परिसरों में डिजिटल भुगतान की यह व्यवस्था शुरू की गई।
यहीं से इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठने शुरू हुए। मंदिर समिति जैसी महत्वपूर्ण संस्था के अधीन आने वाले प्रमुख धार्मिक स्थलों पर दान की व्यवस्था शुरू होने और उसके संचालन को लेकर जिम्मेदारी तय नहीं होने की स्थिति ने प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए।
किसके आदेश पर लगाए गए थे क्यूआर कोड?
इस पूरे प्रकरण का सबसे अहम सवाल क्यूआर कोड लगाने की अनुमति और जिम्मेदारी को लेकर है। बदरीनाथ और केदारनाथ धाम देश-विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। यहां आने वाले भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार मंदिर में दान और चढ़ावा अर्पित करते हैं। ऐसे में दान प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली किसी भी व्यवस्था का पारदर्शी और अधिकृत होना बेहद जरूरी है।
यदि मंदिर परिसर में डिजिटल भुगतान के लिए क्यूआर कोड लगाए जाते हैं तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि उनका संचालन किस संस्था या व्यक्ति की ओर से किया जा रहा है। साथ ही यह भी जरूरी है कि श्रद्धालुओं की ओर से भेजी गई रकम सीधे अधिकृत मंदिर समिति के खाते में पहुंचे और उसका पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध रहे।
लेकिन वर्ष 2023 में क्यूआर कोड लगाए जाने के दौरान सामने आई कथित प्रशासनिक अनभिज्ञता ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। यदि अधिकारियों को ही इस व्यवस्था की जानकारी नहीं थी तो फिर इन बोर्डों को लगाने की अनुमति किसने दी? क्या इसके लिए मंदिर समिति से औपचारिक मंजूरी ली गई थी? क्या संबंधित भुगतान व्यवस्था की तकनीकी और वित्तीय जांच की गई थी?
इन सवालों का जवाब मिलना इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा धन किसी भी तरह की अनियमितता से प्रभावित नहीं होना चाहिए।
अजेंद्र अजय ने नए सिरे से जांच की उठाई मांग
बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने इस मामले को एक बार फिर उठाते हुए पूरे प्रकरण की नए सिरे से जांच कराने की मांग की है। उनका मानना है कि वर्ष 2023 में सामने आए घटनाक्रम को केवल सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
क्यूआर कोड के जरिए श्रद्धालुओं से प्राप्त होने वाले दान की पूरी प्रक्रिया की जांच की जानी चाहिए। इसके तहत यह पता लगाया जाना जरूरी है कि मंदिर परिसरों में लगाए गए क्यूआर कोड किसके थे, उनके माध्यम से भुगतान किस खाते में पहुंचता था और उस धनराशि का आगे क्या इस्तेमाल किया गया।
अजेंद्र अजय की ओर से उठाई गई मांग के बाद यह मामला फिर चर्चा में आ गया है। अब इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि डिजिटल दान व्यवस्था के संचालन में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं।
हालांकि, अभी इस मामले में वित्तीय गड़बड़ी या किसी व्यक्ति अथवा संस्था की संलिप्तता को जांच से पहले प्रमाणित नहीं माना जा सकता। ऐसे में आरोपों की वास्तविकता सामने लाने के लिए दस्तावेजों और भुगतान रिकॉर्ड की जांच महत्वपूर्ण होगी।
श्रद्धालुओं के दान की रकम कहां पहुंची?
इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू श्रद्धालुओं की ओर से दिए गए दान की रकम से जुड़ा है। बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भक्त मंदिरों में नकद दान के साथ-साथ अन्य माध्यमों से भी अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं।
डिजिटल भुगतान के बढ़ते चलन को देखते हुए मंदिरों में क्यूआर कोड की व्यवस्था सुविधाजनक विकल्प हो सकती है। इससे श्रद्धालुओं को नकदी रखने की जरूरत नहीं पड़ती और भुगतान की प्रक्रिया भी आसान हो जाती है। लेकिन ऐसी व्यवस्था तभी विश्वसनीय मानी जा सकती है, जब उसके संचालन में पूरी पारदर्शिता हो।
क्यूआर कोड के माध्यम से किए गए भुगतान का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध रहता है। इसलिए जांच के दौरान बैंक खातों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, क्यूआर कोड जारी करने वाली संस्था और संबंधित लेनदेन के विवरण का मिलान किया जा सकता है।
सबसे महत्वपूर्ण यह पता लगाना होगा कि श्रद्धालुओं की ओर से भेजी गई धनराशि अधिकृत मंदिर समिति के खातों में जमा हुई या नहीं। यदि किसी अन्य खाते में रकम पहुंची तो उसके पीछे क्या प्रक्रिया और अनुमति थी? क्या मंदिर समिति को इन लेनदेन की जानकारी थी? इन सभी बिंदुओं की जांच से ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
मंदिरों में डिजिटल दान व्यवस्था पर उठे पारदर्शिता के सवाल
बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में क्यूआर कोड का विवाद केवल दो मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में डिजिटल दान व्यवस्था के प्रबंधन से जुड़े व्यापक सवाल भी खड़े करता है।
आज के दौर में धार्मिक संस्थाएं भी डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं। ऑनलाइन दान, क्यूआर कोड और डिजिटल भुगतान के माध्यम से श्रद्धालु आसानी से अपनी राशि मंदिरों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन तकनीक के इस्तेमाल के साथ जवाबदेही और वित्तीय पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है।
धार्मिक संस्थाओं में दान की रकम का सही हिसाब रखना और उसका अधिकृत खातों में जमा होना जरूरी है। इसके लिए क्यूआर कोड जारी करने, उन्हें मंदिर परिसरों में लगाने, भुगतान प्राप्त करने और धनराशि का लेखा-जोखा रखने की पूरी प्रक्रिया निर्धारित होनी चाहिए।
यदि किसी स्तर पर नियमों की अनदेखी हुई है तो उसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। इससे न केवल श्रद्धालुओं का भरोसा कायम रहेगा, बल्कि मंदिरों की वित्तीय व्यवस्था भी मजबूत होगी।
जांच से सामने आ सकते हैं कई अहम तथ्य
अब इस पूरे मामले में जांच की मांग उठने के बाद कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जवाब मिलने की उम्मीद है। जांच में वर्ष 2023 में क्यूआर कोड लगाने से संबंधित आदेश, अनुमति पत्र, भुगतान सेवा प्रदाता से हुए समझौते, बैंक खातों के विवरण और लेनदेन के रिकॉर्ड की पड़ताल की जा सकती है।
इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि क्यूआर कोड लगाने की जिम्मेदारी किस अधिकारी या एजेंसी को दी गई थी। यदि इसके लिए कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं हुआ था तो फिर मंदिर परिसरों में ऐसे बोर्ड किस प्रक्रिया के तहत लगाए गए?
जांच के दौरान यह भी देखा जाना चाहिए कि उस समय मंदिर समिति के जिम्मेदार अधिकारियों को इस व्यवस्था की जानकारी कब मिली और जानकारी मिलने के बाद क्या कदम उठाए गए थे।
BKTC की पारदर्शिता पर टिकी निगाहें
बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के सामने अब इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने की चुनौती है। दोनों धामों की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को देखते हुए श्रद्धालुओं के दान से जुड़ी किसी भी व्यवस्था पर सवाल उठना गंभीर विषय है।
पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय की ओर से नए सिरे से जांच की मांग किए जाने के बाद अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि वर्तमान मंदिर समिति और संबंधित प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं।
फिलहाल क्यूआर कोड से जुड़े कथित वित्तीय फर्जीवाड़े के आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। लेकिन वर्ष 2023 में कपाट खुलने के दिन लगाए गए बोर्डों को लेकर तत्कालीन अध्यक्ष की ओर से जताई गई अनभिज्ञता ने इस मामले को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की ओर से डिजिटल माध्यम से दिए गए दान का पूरा हिसाब क्या है? क्यूआर कोड किसके आदेश पर लगाए गए थे और उनके माध्यम से प्राप्त धनराशि आखिर किन खातों में पहुंची? इन सवालों का पारदर्शी जवाब सामने आना जरूरी है, ताकि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था और मंदिरों की वित्तीय व्यवस्था पर कोई सवाल न उठे।

