कानपुर देहात।
उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में 14 दिसंबर से चल रहे पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अब एक नया और अहम कदम उठाया है। कानपुर देहात जिले में अभियान को लेकर आई चुनौतियों के बाद विभाग ने रणनीति में बदलाव करते हुए स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाओं को इस अभियान की जिम्मेदारी सौंपी है। अब ये महिलाएं गांव-गांव जाकर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का काम करेंगी।
स्वास्थ्य विभाग के इस फैसले को अभियान में आई सुस्ती को दूर करने और छूटे हुए बच्चों तक पहुंचने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। खास बात यह है कि इस काम के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रतिदिन 75 रुपये का मानदेय भी दिया जाएगा।
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— Alok Kumar /आलोक त्रिपाठी (@Aloktripath410) December 18, 2025
आशाओं के विरोध से प्रभावित हुआ अभियान
दरअसल, पल्स पोलियो अभियान के दौरान आशा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किए जाने के चलते कई क्षेत्रों में अभियान की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। इसका सीधा असर ग्रामीण इलाकों में पड़ा, जहां बड़ी संख्या में बच्चे पोलियो की खुराक से वंचित रह गए। स्वास्थ्य विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि समय रहते इन बच्चों तक पहुंचकर उन्हें पोलियो से सुरक्षित किया जाए।
कानपुर देहात के मैथा ब्लॉक में आयोजित बैठक के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं बहनों के साथ संवाद किया। महिलाओं को छोटे-छोटे उद्योग स्थापित कर स्वरोज़गार के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया तथा सरकार की योजनाओं का लाभ गाँव-गाँव तक पहुँचाने पर विस्तृत चर्चा की।
— Anupama Singh Lodhi (@anupamanbsr) December 19, 2025
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इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने आशा कार्यकर्ताओं के विकल्प के रूप में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मैदान में उतारने का फैसला लिया। विभाग का मानना है कि स्थानीय स्तर पर सक्रिय और समाज से जुड़ी ये महिलाएं अभियान को गति देने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।
618 महिलाओं को सौंपी गई जिम्मेदारी
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) एके सिंह ने बताया कि कानपुर देहात को पूरी तरह पोलियो मुक्त बनाने के उद्देश्य से यह विशेष योजना तैयार की गई है। इसके तहत स्वयं सहायता समूह की कुल 618 महिलाओं को अभियान में लगाया गया है। इनमें 414 बीसी सखी और 204 स्वास्थ्य सखी शामिल हैं।
ये सभी महिलाएं ग्राम पंचायतों में भ्रमण करेंगी और घर-घर जाकर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगी। इसके साथ ही वे अभिभावकों को पोलियो टीकाकरण के महत्व के बारे में भी जागरूक करेंगी।
छूटे हुए बच्चों के लिए चलेगा विशेष अभियान
सीएमओ एके सिंह ने जानकारी दी कि प्रारंभिक अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कई बच्चे पोलियो की खुराक से छूट गए हैं। ऐसे बच्चों को कवर करने के लिए अब एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य यही रहेगा कि कोई भी बच्चा पोलियो ड्रॉप से वंचित न रहे।
उन्होंने कहा,
“पल्स पोलियो अभियान बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि जिले का हर बच्चा पोलियो से सुरक्षित हो।”
गांव-गांव जाकर किया जाएगा संपर्क
स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अब स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर गांवों, टोले-मजरों और दूर-दराज के इलाकों में जाकर बच्चों की पहचान करेंगी। कई ऐसे परिवार होते हैं जो जागरूकता की कमी, पलायन या अन्य कारणों से टीकाकरण से छूट जाते हैं। इन महिलाओं की मदद से ऐसे परिवारों तक पहुंचना आसान होगा।
इसके अलावा, ये महिलाएं उन परिवारों को भी समझाने का प्रयास करेंगी, जो किसी भ्रम या डर के चलते पोलियो की दवा पिलाने से कतराते हैं।
75 रुपये प्रतिदिन मानदेय
स्वास्थ्य विभाग ने इस अभियान में शामिल महिलाओं के लिए प्रतिदिन 75 रुपये मानदेय तय किया है। हालांकि यह राशि बहुत अधिक नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसे प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है। विभाग का मानना है कि सामाजिक जिम्मेदारी और जनसेवा की भावना के साथ ये महिलाएं इस अभियान को सफल बनाएंगी।
प्रशासन की नजर, निगरानी भी सख्त
पल्स पोलियो अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से निगरानी भी सख्त कर दी गई है। ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे रोजाना अभियान की प्रगति की समीक्षा करें।
जहां भी बच्चों के छूटने की सूचना मिलेगी, वहां तुरंत टीम भेजकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके साथ ही डोर-टू-डोर सर्वे भी किया जाएगा, ताकि किसी भी बच्चे का नाम सूची से बाहर न रह जाए।
पोलियो मुक्त भारत के लक्ष्य की ओर कदम
गौरतलब है कि भारत ने वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद पोलियो पर काबू पाया है, लेकिन सरकार किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहती। यही वजह है कि समय-समय पर पल्स पोलियो अभियान चलाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है।
कानपुर देहात जैसे जिलों में जहां ग्रामीण आबादी अधिक है, वहां यह अभियान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि यदि समय रहते छूटे हुए बच्चों को कवर नहीं किया गया, तो भविष्य में जोखिम बढ़ सकता है।
स्वयं सहायता समूह की भूमिका की सराहना
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पहले भी कई सरकारी योजनाओं में अहम भूमिका निभा चुकी हैं। चाहे वह बैंकिंग सेवाएं हों, पोषण अभियान हो या स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य योजनाएं—इन महिलाओं ने जमीनी स्तर पर बेहतर काम किया है।
इसी अनुभव के आधार पर उन्हें पल्स पोलियो अभियान से जोड़ा गया है। विभाग को उम्मीद है कि स्थानीय स्तर पर उनकी पहचान और विश्वास के चलते अभियान को नई ऊर्जा मिलेगी।
अभिभावकों से अपील
स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे पोलियो अभियान में पूरा सहयोग करें और अपने बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं। विभाग का कहना है कि पोलियो ड्रॉप पूरी तरह सुरक्षित है और इससे बच्चों को जीवनभर की सुरक्षा मिलती है।
निष्कर्ष
कानपुर देहात में पल्स पोलियो अभियान को लेकर उठाया गया यह नया कदम स्वास्थ्य विभाग की गंभीरता को दर्शाता है। आशाओं के विरोध के बाद भी अभियान को पटरी से उतरने नहीं दिया गया और वैकल्पिक व्यवस्था कर इसे आगे बढ़ाया गया है।
अब यह देखना अहम होगा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की मदद से कितनी तेजी से छूटे हुए बच्चों तक पहुंच बनाई जाती है। यदि यह प्रयोग सफल रहता है, तो आने वाले समय में इसे अन्य जिलों में भी अपनाया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग को पूरी उम्मीद है कि इस संयुक्त प्रयास से कानपुर देहात को पूरी तरह पोलियो मुक्त बनाने का लक्ष्य जरूर हासिल होगा।

