देहरादून, उत्तराखंड: राज्य की राजधानी देहरादून में इन दिनों उपनल (UPNL) कर्मियों का मुद्दा फिर से गरमा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए “समान कार्य के लिए समान वेतन” के फैसले के बाद जहां कर्मचारियों में खुशी की लहर थी, वहीं अब नए अनुबंध (एग्रीमेंट) की शर्तों ने इस खुशी को नाराजगी और विरोध में बदल दिया है।
करीब 25 हजार उपनल कर्मचारी, जो वर्षों से अपने भविष्य को सुरक्षित करने की मांग कर रहे हैं, अब सरकार के नए प्रस्ताव से असहज और आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि यह अनुबंध उनके अधिकारों को सीमित करता है और उन्हें स्थायी समाधान देने के बजाय अस्थायी स्थिति में ही बांधे रखने का प्रयास है।
एक महीने में बदला माहौल
पिछले महीने हुई कैबिनेट बैठक में जब सरकार ने समान कार्य के बदले समान वेतन देने का निर्णय लिया था, तब उपनल कर्मियों के बीच उत्साह का माहौल था। जगह-जगह कर्मचारियों ने मिठाइयां बांटीं और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।
उन्हें उम्मीद थी कि वर्षों पुरानी मांग अब पूरी हो जाएगी और आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ-साथ नौकरी की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। लेकिन जैसे ही सरकार ने इस फैसले को लागू करने के लिए नया अनुबंध प्रारूप जारी किया, स्थिति पूरी तरह बदल गई।
एग्रीमेंट बना विवाद की जड़
नए अनुबंध की शर्तों को लेकर कर्मचारियों में गहरा असंतोष है। उपनल कर्मियों का आरोप है कि इस एग्रीमेंट में कई ऐसी शर्तें शामिल की गई हैं, जो उनके भविष्य के अधिकारों को सीमित करती हैं।
सबसे बड़ी आपत्ति इस बात पर है कि अनुबंध में यह शर्त रखी गई है कि कर्मचारी भविष्य में नियमितीकरण (स्थायी नियुक्ति) की मांग नहीं करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि यह शर्त उनके लंबे संघर्ष और अधिकारों के खिलाफ है।
इसके अलावा, अनुबंध में मेडिकल सुविधा, बोनस, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण लाभों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। इससे कर्मचारियों को यह डर सता रहा है कि वे लंबे समय तक अस्थायी कर्मचारी बने रहेंगे और उन्हें स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी।
कर्मचारियों का विरोध तेज
उपनल कर्मियों ने इस एग्रीमेंट को “भड़काऊ” और “असंतोष पैदा करने वाला” बताया है। कई कर्मचारी संगठनों ने इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है।
उनका कहना है कि सरकार को बिना किसी शर्त के समान वेतन लागू करना चाहिए और नियमितीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे।
हाईकोर्ट के आदेश का बार-बार जिक्र
इस पूरे विवाद में कर्मचारी बार-बार 2018 के उस फैसले का जिक्र कर रहे हैं, जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में दिया था।
उस समय कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सरकार उपनल कर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया तैयार करे और तब तक उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार इस आदेश की भावना के अनुरूप काम करने के बजाय नई शर्तें जोड़कर उसे कमजोर कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार को झटका
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यह मामला कई वर्षों तक लंबित रहा, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज कर दी।
इस फैसले के बाद यह साफ हो गया था कि सरकार को कर्मचारियों के हित में निर्णय लेना होगा। इसी के तहत आगे की प्रक्रिया शुरू की गई।
मंत्रिमंडलीय समिति की भूमिका
सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया था। इस समिति ने विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपीं।
इन्हीं सिफारिशों के आधार पर समान कार्य के लिए समान वेतन देने का निर्णय लिया गया। लेकिन अब कर्मचारियों का कहना है कि समिति की सिफारिशों को सही तरीके से लागू नहीं किया गया और अनुबंध के जरिए नई बाधाएं खड़ी कर दी गई हैं।
सरकार की मंशा पर सवाल
कर्मचारियों के बीच यह धारणा बन रही है कि सरकार एक ओर तो उन्हें राहत देने का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी ओर अनुबंध की शर्तों के जरिए उनके अधिकारों को सीमित कर रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के एग्रीमेंट कर्मचारियों और सरकार के बीच अविश्वास पैदा कर सकते हैं। यदि समय रहते इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया, तो यह बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है।
सामाजिक और राजनीतिक असर
यह मुद्दा केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप भी ले सकता है। उपनल कर्मियों की संख्या काफी बड़ी है और उनका परिवार तथा सामाजिक दायरा भी व्यापक है।
ऐसे में उनकी नाराजगी का असर आगामी चुनावों और राजनीतिक माहौल पर भी पड़ सकता है। विपक्षी दल भी इस मुद्दे को उठाकर सरकार को घेर सकते हैं।
समाधान की जरूरत
विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को इस मामले में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और कर्मचारियों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए।
यदि अनुबंध की शर्तों में संशोधन कर कर्मचारियों की चिंताओं को दूर किया जाए, तो स्थिति को संभाला जा सकता है। साथ ही, नियमितीकरण की दिशा में स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करना भी जरूरी है।
निष्कर्ष
देहरादून में उपनल कर्मियों का यह मुद्दा एक बार फिर यह दिखाता है कि केवल घोषणाएं करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उन्हें सही तरीके से लागू करना भी उतना ही जरूरी है।
समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्णय निश्चित रूप से सकारात्मक कदम है, लेकिन यदि इसके साथ ऐसी शर्तें जोड़ दी जाएं जो कर्मचारियों के अधिकारों को सीमित करें, तो इसका उद्देश्य ही कमजोर पड़ जाता है।
अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इस विवाद को कैसे सुलझाती है और क्या कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए एग्रीमेंट में बदलाव किया जाएगा या नहीं।

