लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित जनगणना को सफल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में सोमवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (एसएलसीसीसी) की दूसरी महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनगणना की अब तक की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई और आने वाले महीनों के लिए कई अहम नीतिगत व प्रशासनिक फैसले लिए गए।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनगणना-2027 राज्य और केंद्र सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके आंकड़ों के आधार पर भविष्य की योजनाएं, संसाधनों का आवंटन और विकास नीतियां तय होती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें और तय समयसीमा के भीतर सभी तैयारियां पूरी की जाएं।
आज राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक में जनगणना-2027 की तैयारियों की समीक्षा की। समयबद्ध कार्यान्वयन, अंतर-विभागीय समन्वय, डिजिटल प्लेटफॉर्म के समुचित उपयोग और सशक्त प्रशिक्षण व्यवस्था पर विशेष जोर दिया। सभी संबंधित विभागों को पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। pic.twitter.com/5MokvI8WyF
— S.P. Goyal, Chief Secretary, GoUP (@ChiefSecyUP) January 5, 2026
पूरी तरह डिजिटल होगी जनगणना
बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि उत्तर प्रदेश में 2027 की जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जाएगी। डेटा संग्रह, एंट्री, सत्यापन और मॉनिटरिंग से लेकर रिपोर्टिंग तक सभी चरणों में आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि आंकड़ों की सटीकता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।
यूपी में जनगणना का पहला चरण मई जून में होगा, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुआ फैसला… छह लाख से अधिक कर्मचारी जनगणना में जुटेंगे#UttarPradesh #BreakingNews pic.twitter.com/UlRJJN3DSS
— News18 Uttar Pradesh (@News18UP) January 6, 2026
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कहा कि डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से मैन्युअल त्रुटियों की संभावना कम होगी और रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तकनीकी ढांचे को समय रहते मजबूत किया जाए, ताकि फील्ड स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी न हो।
छह लाख कर्मचारियों की होगी तैनाती
बैठक में यह जानकारी दी गई कि जनगणना के विभिन्न चरणों में प्रदेश भर से करीब छह लाख कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। इनमें शिक्षक, राजस्व कर्मी, नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े कर्मचारी शामिल होंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की तैनाती को देखते हुए मानव संसाधन प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कर्मचारियों की ड्यूटी इस तरह से लगाई जाए कि उनके नियमित कार्य प्रभावित न हों और जनगणना का कार्य भी सुचारू रूप से चलता रहे।
प्रशिक्षण पर रहेगा खास फोकस
मुख्य सचिव ने जनगणना कार्य में प्रशिक्षण को सबसे अहम कड़ी बताया। उन्होंने कहा कि यदि फील्ड पर काम करने वाले कर्मचारियों को सही और प्रभावी प्रशिक्षण मिलेगा, तभी जनगणना के आंकड़े सटीक और विश्वसनीय होंगे। इसके लिए अच्छे और अनुभवी प्रशिक्षकों का चयन किया जाएगा।
बैठक में तय किया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से आयोजित किए जाएंगे, जिनमें डिजिटल उपकरणों के उपयोग, डेटा एंट्री की प्रक्रिया, नागरिकों से संवाद और गोपनीयता जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया जाएगा।
मई-जून 2026 में होगा पहला चरण
बैठक में जनगणना के पहले चरण की समयसीमा भी तय की गई। इसके तहत हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस (HLO) और आवास जनगणना का क्षेत्रीय कार्य मई से जून 2026 के बीच कराया जाएगा। इस चरण में प्रदेश के हर घर और हर आवासीय इकाई का विवरण एकत्र किया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार, यह चरण आगे होने वाली जनसंख्या गणना की नींव होता है, इसलिए इसे अत्यंत सावधानी और गंभीरता से पूरा किया जाएगा।
प्रशासनिक सीमाओं में नहीं होगा कोई बदलाव
जनगणना को प्रभावित करने वाले एक अहम मुद्दे पर भी बैठक में फैसला लिया गया। यह तय किया गया कि 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रशासनिक इकाई—जैसे जिला, तहसील, ब्लॉक, नगर पालिका या ग्राम पंचायत—के क्षेत्राधिकार में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
यह निर्णय भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनगणना के दौरान क्षेत्रीय सीमाओं में बदलाव के कारण आंकड़ों में कोई गड़बड़ी या असमानता न आए।
सामान्य प्रशासन विभाग होगा नोडल एजेंसी
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जनगणना-2027 के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को राज्य का नोडल विभाग बनाया जाएगा। यह विभाग केंद्र सरकार और राज्य के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की भूमिका निभाएगा।
राजस्व, गृह, शिक्षा, नगर विकास, पंचायती राज, स्वास्थ्य और अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर सामान्य प्रशासन विभाग जनगणना से जुड़े सभी कार्यों की निगरानी करेगा। इसके अलावा जिलास्तर पर भी समन्वय समितियों का गठन किया जाएगा, ताकि फील्ड स्तर पर किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके।
पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बैठक के अंत में कहा कि जनगणना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण बुनियाद है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे इसे एक मिशन की तरह लें और पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।
उन्होंने यह भी कहा कि समयबद्धता और पारदर्शिता जनगणना-2027 की सबसे बड़ी पहचान होनी चाहिए। इसके लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी और प्रगति की निगरानी की जाएगी।
भविष्य की योजनाओं के लिए अहम होगी जनगणना
विशेषज्ञों के अनुसार, 2027 की जनगणना उत्तर प्रदेश के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण होगी। यह न केवल राज्य की जनसंख्या, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करेगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और शहरीकरण जैसी योजनाओं को नई दिशा देने में भी मदद करेगी।
राज्य सरकार का मानना है कि डिजिटल और सुव्यवस्थित जनगणना प्रक्रिया से प्राप्त आंकड़े नीति निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे।
कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश सरकार ने जनगणना-2027 को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है। मजबूत प्रशासनिक ढांचा, डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग, प्रशिक्षित मानव संसाधन और सख्त समयसीमा—इन सभी के जरिए राज्य सरकार देश की सबसे बड़ी जनगणना को सफलतापूर्वक अंजाम देने की तैयारी में जुट गई है।

