देहरादून, 14 सितंबर 2025
उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट टेंडर विवाद को लेकर जबरदस्त उबाल है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोरशोर से उठाते हुए राज्य सरकार, पर्यटन विभाग, बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष का कहना है कि “एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने” के नाम पर सरकार ने “हजारों करोड़ का भूमि घोटाला” किया है और एक खास व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं।
जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट, मसूरी की 142 एकड़ जमीन, एक करोड़ रुपए सालाना की लीज पर यानि औने-पौने दामों पर, बालकृष्ण के स्वामित्व वाली कंपनी को दे दी गयी. पूरी टेंडर प्रक्रिया एक फिक्स मैच की तरह थी, जिसमें उन तीन कंपनियों ने ही हिस्सा लिया जिनमें अधिकांश शेयर, स्वामी रामदेव के सहयोगी… pic.twitter.com/5ZhM9mGTsO
— Indresh Maikhuri (@indreshmaikhuri) September 14, 2025
🔥 राजधानी से लेकर जिलों तक प्रदर्शन
कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण को उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा भूमि घोटाला करार दिया है। शनिवार को देहरादून सहित प्रदेश के कई जिलों में भाजपा सरकार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। राजधानी देहरादून के एश्ले हॉल चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर “भूमि घोटाले के दोषियों को जेल भेजो”, “बाबा का शासन नहीं चलेगा” जैसे नारे लगाए।
कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा:
“ये केवल पर्यटन के नाम पर जमीन का अवैध हस्तांतरण नहीं, बल्कि राज्य की जनता के साथ खुली धोखाधड़ी है। जो ज़मीन आम लोगों के पर्यटन, रोजगार और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए थी, उसे एक निजी व्यक्ति को औने-पौने दामों पर सौंप दिया गया।”
भाजपा सरकार खुद अपने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ रही है।
— Karan Mahara (@KaranMahara_INC) September 14, 2025
अब रामदेव-बालकृष्ण एवं गूंजी , धारचूला में ज़मीन और रोज़गार पर बड़ा खुलासा! pic.twitter.com/ToLq2MSxjE
📜 क्या है जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट विवाद?
मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट एक ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस एस्टेट को एडवेंचर टूरिज्म हब बनाने की योजना के तहत दिसंबर 2022 में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (UTDB) ने निजी कंपनियों को टेंडर जारी किए थे।
विवाद तब गहराया जब यह सामने आया कि टेंडर में भाग लेने वाली तीनों कंपनियों में आचार्य बालकृष्ण की 99.9% हिस्सेदारी है। कांग्रेस का आरोप है कि यह टेंडर पूर्व नियोजित साजिश के तहत जारी किया गया था और प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए केवल उन्हीं कंपनियों को चुना गया जो पहले से ही एक ही व्यक्ति से जुड़ी थीं।
💰 सिर्फ एक करोड़ में दी करोड़ों की ज़मीन?
कांग्रेस ने सबसे बड़ा सवाल यह उठाया है कि जिस जमीन की कीमत बाजार भाव के अनुसार सैकड़ों करोड़ रुपये हो सकती थी, उसे मात्र ₹1 करोड़ के लीज अमाउंट पर सौंप दिया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने जनता की अमूल्य संपत्ति को “पर्यटन विकास” की आड़ में अपनों को सौंप दिया।
इस मसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल ने कहा:
“टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह से अपारदर्शी थी। जिन कंपनियों को ठेका मिला, उनके मालिक या भागीदार एक ही व्यक्ति हैं। यह एक सीधा-सीधा ‘क्लोज़ बिडिंग स्कैम’ है, जिसे सरकार का संरक्षण प्राप्त है।”
🧾 दस्तावेज़ों के आधार पर लगाए गए आरोप
कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर कंपनियों की रजिस्ट्री, डायरेक्टर की जानकारी और हिस्सेदारी वाले दस्तावेज़ भी मीडिया के सामने रखे। आरोप है कि इन दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि तीनों कंपनियों में आचार्य बालकृष्ण का सीधा स्वामित्व या प्रभाव है।
कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा:
“पर्यटन विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय को पहले से इन कंपनियों की पृष्ठभूमि की जानकारी थी, फिर भी इन्हें ही टेंडर दिया गया। इससे यह जाहिर होता है कि यह पूरी प्रक्रिया एक सोची-समझी मिलीभगत का परिणाम है।”
🛑 राज्य सरकार पर सीधा हमला
कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि यह न केवल भ्रष्टाचार का मामला है, बल्कि संविधान और लोक हित के खिलाफ उठाया गया कदम है। उन्होंने यह भी मांग की कि:
- इस टेंडर प्रक्रिया की न्यायिक जांच कराई जाए।
- बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से जुड़े सभी परियोजनाओं की समीक्षा की जाए।
- पर्यटन विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।
🔁 भाजपा का पलटवार: “राजनीतिक नौटंकी”
इस पूरे प्रकरण पर भाजपा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस केवल सनसनी फैलाने और निवेशकों को डराने का काम कर रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप बंसल ने कहा:
“जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट को एक वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। कांग्रेस का आरोप निराधार है और यह राज्य के विकास को रोकने की साजिश है।”
🌄 क्या है जॉर्ज एवरेस्ट का महत्व?
जॉर्ज एवरेस्ट हाउस मसूरी के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यह स्थान सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया सर जॉर्ज एवरेस्ट का निवास रहा है और यहीं से भारत के नक्शे का आधुनिक सर्वेक्षण शुरू हुआ था। इस स्थान को यूनेस्को हेरिटेज में शामिल कराने की प्रक्रिया भी चल रही है।
यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार की योजना है कि यहां एडवेंचर स्पोर्ट्स, ट्रैकिंग, कैंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग जैसे आयोजनों को बढ़ावा दिया जाए।
🧭 निष्कर्ष: सवालों के घेरे में है पारदर्शिता
मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट टेंडर विवाद अब केवल एक स्थानीय या विभागीय मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह राजनीतिक रूप से बड़ा विवाद बन चुका है। कांग्रेस जहां इसे सरकार की “परदे के पीछे की डील” बता रही है, वहीं भाजपा इसे “राजनीतिक षड्यंत्र” करार दे रही है।

