देहरादून। उत्तराखंड में पिछले एक महीने से राजनीतिक माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। राज्य में एक के बाद एक ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं, जिनको लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। इन तमाम मुद्दों के केंद्र में सबसे प्रमुख नाम अंकिता भंडारी हत्याकांड का है। इस मामले को लेकर विपक्षी दलों के साथ-साथ सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने भी सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है और सीबीआई जांच की मांग तेज कर दी है।
राज्य में मचे इस सियासी घमासान के बीच मंगलवार दोपहर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार का पक्ष स्पष्ट करेंगे और विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे।
#WATCH | देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कहा, "यह बहुत संवेदनशील प्रकरण है… यह बहुत हृदय विदारक घटना थी… जैसे ही मुझे इस घटना की सूचना मिली थी हमने तत्काल पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करने को कहा था। तीनों आरोपियों को… pic.twitter.com/fzzPaXSNER
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 6, 2026
क्यों बढ़ा राजनीतिक दबाव
दरअसल, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। 2022 में हुए इस जघन्य हत्याकांड में ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषियों को सजा सुनाए जाने के बावजूद मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। हाल के दिनों में कथित वीआईपी के नाम को लेकर फिर से बहस शुरू हो गई है।
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार यह आरोप लगा रही है कि सरकार इस मामले में पूरी सच्चाई सामने नहीं आने दे रही है। कांग्रेस का दावा है कि हत्या के पीछे एक बड़े और प्रभावशाली व्यक्ति की भूमिका हो सकती है, जिसकी निष्पक्ष जांच अब तक नहीं हुई है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन कर रही है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है।
अंकिता भंडारी केस पर जांच जारी: CM धामी
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आरोपियों को कड़ी सजा मिलेगी: CM धामी#CMDhami #PressConference pic.twitter.com/WTmrZ3s0bT
सरकार और भाजपा क्यों दिख रही असहज
अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उठ रहे सवालों के चलते भाजपा और राज्य सरकार दोनों ही असहज नजर आ रहे हैं। विपक्ष के लगातार हमलों और सड़क से लेकर सदन तक हो रहे प्रदर्शनों के कारण सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है।
भाजपा नेताओं का कहना है कि यह मामला पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया के तहत निपटाया गया है और दोषियों को सजा भी मिल चुकी है। इसके बावजूद विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।
हालांकि, जिस तरह से कथित वीआईपी के नाम को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, उससे सरकार को सफाई देने की जरूरत महसूस हो रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद सामने आकर प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं।
उर्मिला सनावर के ऑडियो क्लिप से बढ़ा विवाद
इस पूरे विवाद को और हवा तब मिली जब भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर की ओर से कुछ ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इन ऑडियो क्लिप्स में कथित तौर पर अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े वीआईपी नाम की चर्चा की गई है।
हालांकि, इन ऑडियो क्लिप्स की सत्यता को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके वायरल होते ही प्रदेश भर में राजनीतिक भूचाल आ गया। विपक्ष ने इन क्लिप्स को आधार बनाकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि सच्चाई को दबाया जा रहा है।
भाजपा का पलटवार
भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि वायरल ऑडियो क्लिप फर्जी और भ्रामक हैं। पार्टी का दावा है कि यह एक सुनियोजित साजिश है, जिसके तहत भाजपा और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
भाजपा नेताओं का यह भी कहना है कि ऑडियो क्लिप्स को एआई तकनीक के जरिए तैयार किया गया हो सकता है। पार्टी ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई की बात भी कही है और जांच की मांग की है कि इन क्लिप्स को किसने और किस उद्देश्य से वायरल किया।
पहले भी हो चुकी हैं प्रेस वार्ताएं
अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर यह पहली बार नहीं है जब भाजपा या सरकार की ओर से प्रेस वार्ता की जा रही हो। इससे पहले भी भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रख चुके हैं।
कैबिनेट मंत्रियों ने पहले की प्रेस वार्ताओं में कहा था कि राज्य सरकार ने इस मामले में पूरी पारदर्शिता बरती है और किसी भी दोषी को बचाने की कोशिश नहीं की गई। उन्होंने यह भी कहा था कि विपक्ष बेवजह इस मुद्दे को तूल देकर राजनीतिक रोटियां सेंक रहा है।
विपक्ष की रणनीति
विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस ने इस मामले को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होती, तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। पार्टी का आरोप है कि राज्य पुलिस और जांच एजेंसियों पर सरकार का दबाव है, जिसके चलते कुछ अहम पहलुओं की जांच नहीं हो पाई है।
कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कई सामाजिक संगठनों और महिला अधिकार समूहों ने भी सीबीआई जांच की मांग को समर्थन दिया है।
मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता से क्या उम्मीदें
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रस्तावित प्रेस वार्ता को बेहद अहम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम मुद्दों पर खुलकर बोल सकते हैं।
संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री न केवल अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सरकार का आधिकारिक रुख स्पष्ट करेंगे, बल्कि वायरल ऑडियो क्लिप्स और कथित वीआईपी नाम को लेकर भी स्थिति साफ कर सकते हैं। इसके अलावा, सीबीआई जांच की मांग पर भी मुख्यमंत्री अपना पक्ष रख सकते हैं।
कानून व्यवस्था और सरकार की छवि का सवाल
यह मामला अब केवल एक हत्याकांड तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह सरकार की कानून व्यवस्था और नैतिक जिम्मेदारी से भी जुड़ गया है। विपक्ष लगातार यह सवाल उठा रहा है कि अगर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो सीबीआई जांच से क्यों डर रही है।
वहीं, सरकार का कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। सरकार का यह भी तर्क है कि हर मामले में सीबीआई जांच की मांग करना उचित नहीं है।
जनता की नजरें टिकीं
प्रदेश की जनता की नजरें अब मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता पर टिकी हुई हैं। आम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस पूरे विवाद की सच्चाई क्या है और सरकार इस मामले में आगे क्या कदम उठाने जा रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्यमंत्री की यह प्रेस वार्ता आने वाले दिनों में उत्तराखंड की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। यदि सरकार संतोषजनक जवाब देने में सफल रहती है तो शायद विपक्ष का दबाव कुछ कम हो, लेकिन अगर सवालों के जवाब अधूरे रहे तो यह मुद्दा और भी बड़ा राजनीतिक संकट बन सकता है।
फिलहाल, अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में है और यह देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेस वार्ता इस सियासी घमासान को शांत कर पाती है या नहीं।

