लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Review – SIR) प्रक्रिया को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान ने न सिर्फ प्रशासनिक हलकों में बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी नई बहस को जन्म दे दिया है। मतदाता सूची से जुड़े आंकड़ों पर मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए जाने के बाद विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, ने सरकार पर सीधा हमला बोला है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान SIR प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा था कि अब तक प्रदेश में करीब 12 करोड़ मतदाताओं के नाम ही इस प्रक्रिया के तहत शामिल हो पाए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ से अधिक है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में देखें तो प्रदेश में मतदाताओं की संख्या कम से कम 16 करोड़ होनी चाहिए। ऐसे में मौजूदा आंकड़े कई सवाल खड़े करते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया पर गंभीर चिंता जताई है। उत्तर प्रदेश में अब तक 4 करोड़ मतदाताओं का नाम मिसिंग है। अब तक सिर्फ 12 करोड़ मतदाता ही जुड़ पाए हैं। जबकि होने चाहिए 16 करोड़ मतदाता,
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) December 14, 2025
सीएम योगी ने बीजेपी संगठन से कहा – ये आपके मतदाता हैं।… pic.twitter.com/wZPQlMviMC
2024 की मतदाता सूची से तुलना
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी याद दिलाया कि वर्ष 2024 की मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख मतदाता दर्ज थे। लेकिन विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान करीब 4 करोड़ नाम सूची से हटाए गए हैं। अब जब नई प्रक्रिया के बाद मतदाताओं की संख्या घटकर करीब 12 करोड़ रह गई है, तो यह स्थिति स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय बन गई है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह मानना गलत होगा कि जिन मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हुए हैं, वे सरकार या पार्टी के विरोधी थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, “ये मतदाता हमारे थे।” मुख्यमंत्री के इस बयान को राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया कि बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं, जिनके नाम प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके।
पारदर्शिता पर दिया जोर
मुख्यमंत्री योगी ने SIR प्रक्रिया में पारदर्शिता की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अभी दो हफ्ते का समय शेष है और इस अवधि का पूरा उपयोग करते हुए उन सभी योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े जाने चाहिए, जो किसी कारणवश छूट गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी तरह की लापरवाही या पक्षपात के बिना प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती बनी रहे।
मुख्यमंत्री के इस बयान को प्रशासनिक संदेश के साथ-साथ राजनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों को देखते हुए मतदाता सूची को लेकर किसी भी तरह के संदेह को दूर करना सरकार की प्राथमिकता है।
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— Zee Uttar Pradesh Uttarakhand (@ZEEUPUK) December 15, 2025
SIR पर योगी Vs अखिलेश !
उत्तर प्रदेश में SIR पर रण जारी है….
किसके 4 करोड़ वोटर कटे ?
समय सीमा बढ़ने पर अखिलेश का तंज #UPMaangeUttar #SIRControversy #YogiVsAkhilesh #zeeupuk #ZeeUPUK @aalok_aawasthii @SudhaMi71877480 @rohitagarwal850 @ashok_yada45447… pic.twitter.com/Dxud0t9O0f
अखिलेश यादव का पलटवार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए सरकार और भाजपा पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने लिखा कि मुख्यमंत्री स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं कि SIR के दौरान जिन 4 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल नहीं हो सके, उनमें से 85 से 90 प्रतिशत भाजपा के मतदाता थे।
अखिलेश यादव के इस बयान ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के कथन को आधार बनाते हुए इसके राजनीतिक अर्थ भी निकाले और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए।
‘पीडीए प्रहरी’ का जिक्र
योगी जी UP में समाजवादी लाड़लो के SIR में भरे जा रहे डेटा की सच्चाई बता रहे है कि कैसे वो अभी फ़र्ज़ी डेटा देते है।
— Baliyan (@Baliyan_x) December 15, 2025
SIR शुरू होने के एक हफ़्ते के भीतर मैंने ट्वीट किया था की सपा सामने से SIR का विरोध कर रही है पर ज़मीन पर तगड़ी तैयारी के साथ लगी पड़ी है और वैसा ही हो रहा है।… pic.twitter.com/JxTV0zhStE
अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि मुख्यमंत्री के बयान का पहला अर्थ यह निकलता है कि ‘पीडीए प्रहरी’ की सतर्कता के कारण SIR प्रक्रिया में भाजपा मनमाफिक गड़बड़ी नहीं कर पाई। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी और उसके समर्थकों की नजर के चलते मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर की कोशिशें नाकाम रहीं।
उन्होंने यह भी कहा कि दूसरा अर्थ यह है कि जिन मतदाताओं के नाम साक्ष्य के अभाव में हटाए गए, उनमें से अधिकांश भाजपा समर्थक थे। यानी, अगर किसी तरह की गड़बड़ी हुई भी है, तो वह भाजपा के वोटरों की ओर से हुई है, न कि विपक्ष की तरफ से।
सियासी बयानबाजी तेज
मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव के बयानों के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा जहां इसे प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार की कोशिश बता रही है, वहीं समाजवादी पार्टी इसे सरकार की विफलता और राजनीतिक चाल के तौर पर पेश कर रही है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मतदाता सूची जैसा संवेदनशील मुद्दा सीधे लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा होता है। ऐसे में इस पर दिए गए बयान और प्रतिक्रियाएं आने वाले समय में चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकती हैं।
चुनावी रणनीति से जुड़ा मुद्दा
उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से अहम राज्य में मतदाता सूची हमेशा से ही चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा रही है। SIR प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन और शुद्ध करना बताया जा रहा है, ताकि फर्जी, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें। हालांकि, इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने से स्वाभाविक रूप से सवाल उठ रहे हैं।
विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए कुछ खास वर्गों या क्षेत्रों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि सरकार इसे केवल प्रशासनिक सुधार बता रही है।
प्रशासन पर बढ़ा दबाव
मुख्यमंत्री के निर्देशों और विपक्ष के आरोपों के बाद चुनाव आयोग और प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि बचे हुए दो हफ्तों में कितने नए नाम जोड़े जाते हैं और प्रक्रिया कितनी पारदर्शी तरीके से पूरी होती है।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, बूथ स्तर पर अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे घर-घर जाकर सत्यापन करें और किसी भी योग्य मतदाता का नाम छूटने न पाए। इसके साथ ही, दस्तावेजों की जांच को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
लोकतंत्र और भरोसे की परीक्षा
SIR प्रक्रिया को लेकर चल रही बहस ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि मतदाता सूची केवल तकनीकी दस्तावेज नहीं, बल्कि लोकतंत्र में जनता के भरोसे का प्रतीक होती है। यदि लोगों को यह महसूस होता है कि उनके नाम बिना वजह सूची से हटाए गए हैं, तो इससे व्यवस्था पर विश्वास कमजोर हो सकता है।
इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पारदर्शिता पर जोर और विपक्ष की कड़ी निगरानी दोनों ही इस प्रक्रिया को और संवेदनशील बना रहे हैं।
आगे की राजनीति पर नजर
आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार SIR प्रक्रिया को लेकर क्या कदम उठाती है और विपक्ष किस तरह इसे राजनीतिक मुद्दा बनाता है। यह बहस केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे की लड़ाई है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव को मजबूत या कमजोर कर सकती है।

