कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनाव में हार के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक तीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सीधे तौर पर निशाने पर लेते हुए उन्हें इस चुनाव का “विलेन” तक करार दिया।
इस्तीफे से इनकार, नैतिक जीत का दावा
प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी। उन्होंने कहा, “मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मैं हारी नहीं हूं। मैं राजभवन नहीं जाऊंगी। यह सवाल ही नहीं उठता।”
उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी भले ही सीटों के हिसाब से पीछे रही हो, लेकिन नैतिक रूप से जीत उनकी ही हुई है। ममता ने कहा कि यह हार नहीं बल्कि उन्हें हराने की एक सुनियोजित कोशिश है।
#WATCH | कोलकाता: पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "बंगाल में यह(वोट चोरी) और ज्यादा हुआ क्योंकि हमने बहुत कड़ी लड़ाई लड़ी। हमारी लड़ाई सीधे तौर पर भाजपा के साथ नहीं थी, हमारी लड़ाई भाजपा के साथ थी। अगर चुनाव आयोग बिक जाए, न्यायपालिका से न्याय न मिले,… pic.twitter.com/viFOKL0V2u
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 5, 2026
चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप
टीएमसी प्रमुख ने चुनाव आयोग पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि इस चुनाव में लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने निष्पक्षता नहीं बरती और पूरी प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण रही।
ममता बनर्जी ने कहा, “यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्य चुनाव आयुक्त इस चुनाव में लोगों के अधिकारों को छीनने में शामिल हो गए। उन्होंने EVM को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि वोटिंग के बाद मशीनों में 80-90% चार्ज होना कई सवाल खड़े करता है।”
EVM और प्रशासनिक कार्रवाई पर उठाए सवाल
ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले उनके पार्टी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई और उनके समर्थकों को गिरफ्तार किया गया।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों—जैसे IPS और IAS अधिकारियों—का अचानक तबादला कर दिया गया, जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई।
उनका कहना था कि इन फैसलों ने चुनावी माहौल को एकतरफा बना दिया और इससे उनकी पार्टी को नुकसान हुआ।
केंद्र सरकार पर भी साधा निशाना
ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का हस्तक्षेप रहा।
उन्होंने दावा किया कि वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाए गए, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ। ममता ने कहा, “हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तब जाकर कुछ नाम वापस जोड़े गए। लेकिन यह पूरी प्रक्रिया बेहद संदिग्ध रही।”
मतगणना प्रक्रिया पर भी सवाल
मुख्यमंत्री ने मतगणना प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शुरुआती रुझानों में ही मीडिया और अन्य माध्यमों से यह संदेश दिया जाने लगा कि भाजपा भारी बहुमत से जीत रही है।
ममता ने आरोप लगाया कि अंतिम परिणाम आने से पहले ही माहौल बनाया गया, जिससे मतगणना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं।
उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर मतगणना के दौरान उनके एजेंट्स को हटाया गया और हिंसा की घटनाएं भी सामने आईं।
हिंसा और डराने-धमकाने के आरोप
ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मतगणना केंद्रों के अंदर हिंसा हुई। उन्होंने कहा कि उनके पार्टी कार्यकर्ताओं और काउंटिंग एजेंट्स के साथ मारपीट की गई।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया और कई जगहों पर जबरन दस्तावेज छीन लिए गए।
ममता ने कहा कि “हमने पूरी मशीनरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि लोकतंत्र की परीक्षा थी।”
लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया पर चिंता
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर भारत की चुनावी प्रक्रिया और उसकी पारदर्शिता को लेकर बहस छेड़ दी है। ममता बनर्जी के आरोपों ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के आरोप लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसे को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं, विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं।
चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल
हालांकि, चुनाव आयोग की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन यह तय है कि इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में राजनीतिक और कानूनी बहस तेज हो सकती है।
आगे की रणनीति क्या होगी?
ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया है कि वह हार मानने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने संकेत दिए कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर उठाएगी।
उन्होंने कहा कि यह लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है और वह इसे अंत तक लड़ेंगी।
निष्कर्ष
पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद शुरू हुआ यह विवाद अब एक बड़े राजनीतिक संघर्ष का रूप ले चुका है। एक ओर जहां ममता बनर्जी अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रही हैं, वहीं दूसरी ओर यह मामला लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता से भी जुड़ गया है।
आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन आरोपों की जांच होती है और क्या कोई ठोस सबूत सामने आते हैं। फिलहाल, पश्चिम बंगाल की राजनीति में उबाल जारी है और यह विवाद जल्द थमता नजर नहीं आ रहा।

