देहरादून: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य में पंचायत चुनाव के आयोजन को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि राज्य निर्वाचन आयोग जो भी तारीख तय करेगा, सरकार उसी के अनुरूप चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए तैयार है।
सरकार की तैयारियों पर मुख्यमंत्री धामी का बयान
मुख्यमंत्री के इस बयान से पहले विपक्ष लगातार सरकार पर पंचायत चुनाव टालने का आरोप लगा रहा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने विचलन (Deviation) के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में होने वाले चुनावों की तिथि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।
#WATCH | देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "हम पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। निर्वाचन आयोग जो भी तिथि तय करेगी, उस तिथि पर चुनाव लड़ने के लिए हमारी पूरी तैयारी है।"
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 29, 2025
उत्तराखंड योग नीति 2025 पर उन्होंने कहा, "देवभूमि उत्तराखंड योगी की भूमि… pic.twitter.com/Iw4hDY8Svt
हरीश रावत का तीखा हमला
हरीश रावत ने लिखा, “अभी-अभी ज्ञात हुआ कि सरकार ने विचलन के माध्यम से अर्थात मुख्यमंत्री जी ने विचलन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में होने वाले चुनावों की तिथि बढ़ाने का मंत्रीमंडलीय निर्णय ले लिया है अर्थात एक बार और पंचायती राज चुनाव टलेंगे तथा प्रशासकों की कार्य अवधि बढ़ेगी।”
अभी-अभी ज्ञात हुआ कि #सरकार ने विचलन के माध्यम से अर्थात मुख्यमंत्री जी ने विचलन के माध्यम से #पंचायती_राज संस्थाओं में होने वाले चुनावों की तिथि बढ़ाने का मंत्रीमंडलीय निर्णय ले लिया है अर्थात एक बार और पंचायती राज चुनाव टलेंगे तथा प्रशासकों की कार्य अवधि बढ़ेगी।
— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) May 29, 2025
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उन्होंने आगे कहा, “पंचायती राज की भावना और संविधान संशोधन-74 की आत्मा के साथ यह उत्तराखंड में निरंतर बलात्कार हो रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री व सरकार, कोर्ट में कहती है कि हम चुनाव कराने को तैयार हैं और दूसरी तरफ यह एक नई जानकारी सामने आई है। कितना बड़ा विरोधाभास है। लोग कब इन बातों के खिलाफ आवाज उठाते हुए सड़कों पर आएंगे इसकी मुझे भी प्रतीक्षा है।”
प्रशासकों का कार्यकाल हो रहा समाप्त
गौरतलब है कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के तहत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। वर्तमान में प्रशासकों द्वारा पंचायतों का संचालन किया जा रहा है, जिनका कार्यकाल मई महीने में समाप्त हो रहा है। ऐसे में समय पर चुनाव न होने की स्थिति में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर
वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस ताजा बयान को सरकार की चुनावी प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की तरफ से पंचायत चुनावों को टालने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और राज्य निर्वाचन आयोग की घोषणा के साथ ही सरकार सक्रिय रूप से चुनावी प्रक्रिया में भाग लेगी।
राजनीतिक विश्लेषकों की राय
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंचायत चुनाव को लेकर इस बार स्थिति काफी संवेदनशील है। एक ओर जहां राज्य सरकार अपनी तैयारियों का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है। यदि चुनाव समय पर नहीं होते हैं तो यह सरकार की छवि के लिए नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
चुनाव आयोग की घोषणा का इंतजार
चुनाव आयोग की ओर से अब तक आधिकारिक रूप से कोई तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन यह संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। निर्वाचन आयोग की तैयारी भी अपने अंतिम चरण में बताई जा रही है।
लोकतंत्र की नींव: पंचायती राज व्यवस्था
पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की नींव मानी जाती है और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां दूर-दराज के गांवों तक शासन की पहुंच पंचायतों के माध्यम से ही होती है। ऐसे में पंचायत चुनावों का समय पर आयोजन न केवल संवैधानिक जिम्मेदारी है बल्कि यह जनता की आकांक्षाओं से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है।
निष्कर्ष: निगाहें आयोग पर टिकी
सरकार और विपक्ष दोनों के बयान आने के बाद अब यह देखना होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या रुख अपनाता है और कब तक चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में भी पंचायत चुनावों को लेकर उत्साह है और लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए तैयार बैठे हैं।

