ABC NEWS: पाकिस्तान चार साल ‘FATF’ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है. आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स(FATF) ने पाकिस्तान को चार साल बाद ग्रे लिस्ट (Grey list) से बाहर कर दिया है. मालूम हो कि पाकिस्तान को चार साल पहले साल 2018 से ‘FATF‘ की ग्रे लिस्ट में डाला था. एफएटीएफ की तरफ से पाकिस्तान को ‘ग्रे लिस्ट’ से बाहर किए जाने के फैसले पर भारत की प्रतिक्रिया आई है.
विदेश मंत्रालय ने कहा दुनिया को इस बात को लेकर स्पष्ट रहना चाहिए कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ ‘विश्वसनीय, सत्यापन योग्य और अपरिवर्तनीय’ कार्रवाई जारी रखनी होगी. पेरिस स्थित एफएटीएफ आतंकवादी वित्त पोषण और धन शोधन पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था है. उसकी ‘ग्रे सूची’ में बढ़ी हुई निगरानी के अधीन देश शामिल होते हैं.
Our response to media queries on Pakistan and the FATF “Grey List”https://t.co/JDQQMeCMi2 pic.twitter.com/TxgCAQiRMJ
— Arindam Bagchi (@MEAIndia) October 21, 2022
विदेश मंत्रालाय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, ‘यह वैश्विक हित में है कि दुनिया इस बात को लेकर स्पष्ट रहे कि पाकिस्तान को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों से होने वाली आतंकवादी गतिविधियों और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ विश्वसनीय, सत्यापन योग्य, अपरिवर्तनीय और निरंतर कार्रवाई जारी रखनी होगी.’ उन्होंने कहा, ‘एफएटीएफ की निगरानी के परिणामस्वरूप पाकिस्तान 26/11 को मुंबई में पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के खिलाफ हुए हमलों में संलिप्त गुनहगारों समेत कई कुख्यात आतंकवादियों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने के लिए मजबूर हुआ है.’
उधर, एफएटीएफ ने एक बयान जारी कर कहा कि वह धनशोधन और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के तंत्र में सुधार की दिशा में पाकिस्तान द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति का स्वागत करता है. एफएटीएफ ने 20-21 अक्टूबर को पेरिस में हुई अपनी पूर्ण बैठक में पाकिस्तान को ग्रे सूची से हटाने का फैसला लिया. वैश्विक कार्यबल ने कहा, ‘पाकिस्तान ने धनशोधन और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के अपने तंत्र को अधिक प्रभावी बनाया है और रणनीतिक कमियों के संबंध में अपनी कार्य योजनाओं की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए उन तकनीकी कमियों को दूर किया है, जिनका जिक्र एफएटीएफ ने जून 2018 और जून 2021 में किया था. उसने संबंधित प्रतिबद्धताओं को तय समयसीमा से पहले पूरा किया है, जिसमें कुल 34 कार्य बिंदु शामिल थे.’
एफएटीएफ ने कहा, ‘इसलिए पाकिस्तान अब एफएटीएफ की बढ़ी हुई निगरानी प्रक्रिया के अधीन नहीं है. पाकिस्तान धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के अपने तंत्र को और बेहतर बनाने के लिए एपीजी के साथ काम करना जारी रखेगा.’ ग्रे सूची से बाहर होने के बाद पाकिस्तान अपनी लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और यूरोपीय संघ (ईयू) से वित्तीय मदद हासिल करने के लिए आवेदन कर सकता है.

