प्रयागराज: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और रामपुर के पूर्व विधायक मोहम्मद आजम खान से जुड़ा बहुचर्चित यतीमखाना बेदखली प्रकरण (2016) एक बार फिर न्यायिक सुर्खियों में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 15 नवंबर 2025 तय की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने गुरुवार को दिया। इस दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एस.एफ.ए. नकवी और अधिवक्ता सैयद अहमद फैजान सहित सह अभियुक्तों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं। वहीं, आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन.आई. जाफरी, अधिवक्ता शाश्वत आनंद और शशांक तिवारी अदालत में उपस्थित रहे।
🧾 याचिका का सार: ट्रायल कोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती
आजम खान और उनके सहयोगियों ने अपनी याचिका में ट्रायल कोर्ट द्वारा 30 मई 2025 को पारित आदेश को चुनौती दी है। उस आदेश में बचाव पक्ष द्वारा की गई दो प्रमुख मांगों को अदालत ने अस्वीकार कर दिया था:
- मुख्य अभियोजन साक्षियों को दोबारा बुलाने की अनुमति, विशेषकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारूकी को,
- घटनास्थल की वीडियोग्राफी को अदालत के रिकॉर्ड में सम्मिलित करने की अनुमति।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह वीडियोग्राफी उनकी घटनास्थल पर अनुपस्थिति को साबित करने वाला महत्वपूर्ण सबूत है। बचाव पक्ष का तर्क है कि निष्पक्ष सुनवाई (Fair Trial) के लिए इस साक्ष्य का अदालत के रिकॉर्ड में शामिल होना आवश्यक है।
उनका यह भी कहना है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा इसे खारिज कर देना न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है और इससे अभियुक्तों के मौलिक अधिकार — विशेष रूप से निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार (Right to Fair Hearing) — का हनन होता है।
⚖️ अदालत में हुई बहस
सुनवाई के दौरान आजम खान के अधिवक्ता एन.आई. जाफरी ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर उन साक्ष्यों को प्रस्तुत नहीं किया जो अभियुक्तों को निर्दोष साबित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि घटनास्थल की वीडियोग्राफी में स्पष्ट रूप से यह देखा जा सकता है कि आजम खान उस समय वहां मौजूद नहीं थे।
वरिष्ठ अधिवक्ता एस.एफ.ए. नकवी ने कहा कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को दोबारा बुलाने की जरूरत इसलिए है ताकि कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर उनसे स्पष्टीकरण लिया जा सके, क्योंकि पहले की गवाही में कई सवाल अनुत्तरित रह गए थे।
वहीं, राज्य सरकार की ओर से अभियोजन पक्ष ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश विधिसम्मत है और बचाव पक्ष केवल मामले को लंबा खींचने की रणनीति अपना रहा है।
न्यायमूर्ति समीर जैन ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीख 15 नवंबर 2025 निर्धारित की। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि अगली सुनवाई में इस याचिका पर निर्णय सुनाया जा सकता है।
📜 यतीमखाना बेदखली प्रकरण क्या है?
यह मामला 2016 में रामपुर के यतीमखाना परिसर से कथित अतिक्रमण हटाने और बेदखली की कार्रवाई से जुड़ा है। उस समय प्रशासन ने आरोप लगाया था कि आजम खान और उनके समर्थकों ने वक्फ की जमीन पर कब्जा कर लिया था।
बाद में यह मामला 2019 में दर्ज 12 अलग-अलग एफआईआरों के रूप में उभरा, जो रामपुर के कोतवाली थाने में दर्ज की गई थीं। इनमें डकैती, आपराधिक षड्यंत्र, घर में अनधिकृत प्रवेश, सरकारी कार्य में बाधा और जमीन पर अवैध कब्जा जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।
एफआईआर में आरोप लगाया गया कि बेदखली की कार्रवाई के दौरान आजम खान और उनके समर्थकों ने सरकारी अमले के साथ हिंसक झड़प की और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।
👥 अन्य अभियुक्त और सह-आरोपी
इस प्रकरण में आजम खान के साथ उनके करीबी सहयोगी वीरेन्द्र गोयल और कुछ स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी अभियुक्त बनाए गए हैं।
सूत्रों के मुताबिक, यतीमखाना की जमीन पर बने निर्माण कार्यों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। वक्फ बोर्ड ने इसे अपनी संपत्ति बताया था, जबकि प्रशासन ने इसे सरकारी भूमि बताया। इसी विवाद के चलते 2016 में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई, जिसने राजनीतिक और कानूनी रूप से बड़ा विवाद पैदा किया।
🧩 राजनीतिक पृष्ठभूमि और विवाद
यतीमखाना मामला न केवल कानूनी दृष्टि से बल्कि राजनीतिक रूप से भी अत्यंत संवेदनशील रहा है। आजम खान सपा के वरिष्ठ नेता, रामपुर सीट से कई बार विधायक और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उनके खिलाफ पिछले कुछ वर्षों में 60 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें कई भूमि विवाद, अवैध निर्माण, और सरकारी जमीन के दुरुपयोग से जुड़े हैं।
सपा नेताओं का आरोप है कि भाजपा सरकार उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई कर रही है, जबकि प्रशासन का कहना है कि सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है।
🔍 साक्ष्य और वीडियोग्राफी पर विवाद
इस मामले का सबसे अहम बिंदु है — घटनास्थल की वीडियोग्राफी। बचाव पक्ष का दावा है कि यह वीडियो फुटेज आजम खान और अन्य अभियुक्तों की मौजूदगी को गलत साबित करता है।
बचाव पक्ष ने अदालत से अनुरोध किया है कि इस वीडियो को मुकदमे के साक्ष्य रिकॉर्ड में शामिल किया जाए, ताकि न्यायालय स्वयं इस तथ्य की जांच कर सके। ट्रायल कोर्ट ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया था, जिस पर अब हाईकोर्ट में पुनर्विचार की मांग की गई है।
🏛️ ट्रायल कोर्ट का आदेश क्यों विवादित हुआ?
30 मई 2025 को ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन साक्षियों को दोबारा बुलाने और वीडियो को रिकॉर्ड में शामिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवाही पहले ही पूर्ण हो चुकी है और मुकदमे का चरण अंतिम तर्कों की ओर है।
बचाव पक्ष का कहना है कि अदालत ने यह फैसला बिना साक्ष्य की प्रकृति पर विचार किए दिया और इस वजह से उन्हें अपना बचाव करने का पूरा अवसर नहीं मिला।
अब हाईकोर्ट में यह तय होना है कि क्या इस प्रकार के साक्ष्य को मुकदमे के बीच में रिकॉर्ड में शामिल किया जा सकता है या नहीं।
🧭 आगे की प्रक्रिया
अगली सुनवाई 15 नवंबर 2025 को तय की गई है। माना जा रहा है कि उस दिन अदालत इस पर अंतिम निर्णय ले सकती है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश को निरस्त किया जाए या नहीं।
यदि हाईकोर्ट बचाव पक्ष की दलीलें स्वीकार कर लेता है, तो मुकदमे में एक नया मोड़ आ सकता है — क्योंकि वीडियोग्राफी जैसे साक्ष्य कई सवालों को पलट सकते हैं।
📌 निष्कर्ष
यतीमखाना बेदखली प्रकरण वर्षों से उत्तर प्रदेश की राजनीति और न्यायपालिका दोनों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करने जा रहा है, तो सभी की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं।
सवाल यही है — क्या आजम खान को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिलेगा, या ट्रायल कोर्ट का फैसला कायम रहेगा? आने वाली 15 नवंबर की सुनवाई इस विवादित मामले के भविष्य की दिशा तय कर सकती है।

