नई दिल्ली: चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्षी दलों का विरोध मंगलवार को राजधानी दिल्ली में सड़क तक पहुंच गया। इंडिया ब्लॉक में शामिल विपक्षी दलों के सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे समेत कई मांगों को लेकर संसद भवन परिसर से चुनाव आयोग मुख्यालय, निर्वाचन सदन की ओर मार्च निकाला। हालांकि, पुलिस ने प्रदर्शनकारी सांसदों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद विपक्षी नेता पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास सड़क पर बैठ गए और सरकार तथा चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की।
मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई प्रमुख विपक्षी नेता शामिल हुए। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओ’ब्रायन, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और सीपीआई (एम) के नेता जॉन ब्रिटास समेत इंडिया ब्लॉक के कई सांसद इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने।
संसद से निर्वाचन सदन की ओर निकला विपक्ष
विपक्षी सांसद पहले संसद भवन के मकर द्वार के पास एकत्र हुए। इसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग मुख्यालय की ओर बढ़ना शुरू किया। मार्च के मद्देनजर संसद भवन और निर्वाचन सदन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था पहले ही कड़ी कर दी गई थी। रास्ते में बैरिकेड लगाए गए थे और बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई थी।
CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा के लिए संसद भवन से चुनाव आयोग मुख्यालय तक विपक्षी सांसदों का पैदल मार्च! https://t.co/SlW3pWvBuo
— Susheel Kumar (@KumarSushil25) October 6, 2026
विपक्षी सांसदों का कहना था कि वे चुनाव आयोग तक पहुंचकर अपनी मांगें सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने रखना चाहते हैं। हालांकि, उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पार्लियामेंट स्ट्रीट इलाके में ही रोक दिया।
सांसदों को नीति आयोग कार्यालय के सामने रोका गया। यह स्थान नीति आयोग और आकाशवाणी भवन के बीच उस मार्ग पर स्थित है, जो निर्वाचन सदन की तरफ जाता है। आगे जाने से रोके जाने के बाद विपक्षी सांसद वहीं सड़क पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।
सड़क पर धरने पर बैठे विपक्षी सांसद
मार्च के रोके जाने के बाद विपक्षी नेताओं ने मौके पर ही धरना शुरू कर दिया। सांसदों ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’, ‘बीजेपी है सीईसी है’ और ‘डेमोक्रेसी बिकाऊ नहीं है’ जैसे नारे सुनाई दिए।
प्रदर्शन के बीच फूटा राहुल गांधी का गुस्सा! लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि करीब 300 लोकसभा और राज्यसभा सांसद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनके दो सहयोगियों से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया. राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग करीब 50 गज दूर है, फिर भी सांसदों को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है. @RahulGandhi @ECISVEEP #rahulgandhi #electioncommission #gyaneshkumar
— zingabad (@zingabad) October 6, 2026
विपक्षी सांसद अपने हाथों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ऐसे कटआउट लेकर पहुंचे थे, जिनमें उन्हें आरएसएस की वर्दी में दिखाया गया था। इन कटआउट के जरिए विपक्ष ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर अपना राजनीतिक विरोध दर्ज कराया।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चुनाव आयोग को चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए और विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों का स्पष्ट जवाब दिया जाना चाहिए। विपक्ष लंबे समय से चुनावी मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार तथा चुनाव आयोग पर सवाल उठाता रहा है।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साधा निशाना
मार्च से पहले और विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सीधे संबोधित करते हुए लिखा, “ज्ञानेश, यह हो गया भाई. इस्तीफा देने का समय आ गया है.”
राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं की ओर से चुनाव आयोग को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता से जुड़े सवालों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
विपक्षी दलों ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका प्रदर्शन केवल किसी एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही से जुड़े व्यापक मुद्दों को लेकर है।
मार्च से पहले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम
विपक्ष के प्रस्तावित मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने संसद भवन तथा चुनाव आयोग मुख्यालय के आसपास पहले से ही सुरक्षा बढ़ा दी थी। निर्वाचन सदन की ओर जाने वाले मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई थी।
सांसदों के पहुंचने से काफी पहले ही इलाके में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती कर दी गई थी। सुरक्षा व्यवस्था के कारण मार्च का रास्ता भी सीमित कर दिया गया। जैसे ही विपक्षी सांसद निर्धारित रास्ते से आगे बढ़े, सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया।
विपक्षी सांसदों ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि निर्वाचित सांसदों को चुनाव आयोग तक जाकर अपनी बात रखने से रोकना उचित नहीं है। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर विरोध जताया।
इंडिया ब्लॉक की एकजुटता का संदेश
इस प्रदर्शन में विपक्ष के अलग-अलग दलों के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी को इंडिया ब्लॉक की एकजुटता के तौर पर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वाम दलों के नेताओं ने मार्च में हिस्सा लिया।
राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी के साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी और अन्य विपक्षी नेताओं ने भी चुनाव आयोग के खिलाफ उठाए जा रहे सवालों को समर्थन दिया।
विपक्षी दलों का मानना है कि चुनावी संस्थाओं की विश्वसनीयता लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग से जुड़े सवालों का समाधान संवाद और पारदर्शिता के जरिए किया जाना चाहिए।
क्यों महत्वपूर्ण है यह विरोध प्रदर्शन?
भारत में चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसकी जिम्मेदारी देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की है। ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष का सार्वजनिक प्रदर्शन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
विपक्ष का आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर उसके द्वारा उठाए गए सवालों का पर्याप्त जवाब नहीं दिया गया है। दूसरी ओर, चुनाव आयोग की भूमिका और उसकी स्वतंत्रता को लेकर राजनीतिक बहस लगातार तेज होती रही है।
मंगलवार का मार्च इसी व्यापक राजनीतिक टकराव की एक और कड़ी के रूप में सामने आया। संसद से निर्वाचन सदन तक मार्च निकालने का फैसला विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग के खिलाफ सीधे राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
हालांकि, पुलिस द्वारा रास्ता रोके जाने के बाद विपक्षी सांसद निर्वाचन सदन तक नहीं पहुंच सके। उन्होंने वहीं धरना देकर अपनी मांगों को दोहराया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई।
आगे भी जारी रह सकता है विरोध
विपक्षी दलों के नेताओं के बयानों से संकेत मिलता है कि चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग को लेकर उनका विरोध आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है। इंडिया ब्लॉक के नेता इस मुद्दे को संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह उठाने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं।
मंगलवार का प्रदर्शन इस लिहाज से भी अहम रहा कि कई विपक्षी दलों के सांसद एक मंच पर दिखाई दिए। संसद परिसर से शुरू हुआ यह मार्च पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद सड़क पर धरने में बदल गया।
फिलहाल विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अपने अन्य सवालों को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। वहीं, इस पूरे घटनाक्रम ने चुनाव आयोग की भूमिका, चुनावी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही को लेकर चल रही राजनीतिक बहस को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है।

