देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को एक नई दिशा देने की संभावनाएं तलाशते हुए, भारत सरकार द्वारा गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (एक देश, एक चुनाव) के मुद्दे पर उत्तराखंड सहित सभी राज्यों से विस्तृत फीडबैक मांगा है। समिति ने राज्य सरकारों को अगले छह महीने के भीतर इस मुद्दे पर लाभ और हानि का विश्लेषण प्रस्तुत करने को कहा है।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 21 मई से शुरू हुई दो दिवसीय बैठक गुरुवार को संपन्न हो गई, जिसमें समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी की अगुवाई में कई जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, ब्यूरोक्रेट्स, शिक्षाविदों और राजनीतिक विश्लेषकों से विचार-विमर्श किया गया।
देहरादून में आयोजित 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में प्रतिभाग किया।
— Anil Baluni (@anil_baluni) May 21, 2025
'वन नेशन, वन इलेक्शन' – लोकतंत्र को सशक्त करने की दिशा में एक सशक्त विचार है। देश में बार-बार चुनाव होने से जो आर्थिक क्षति होती है, बार बार आदर्श आचार संहिता लगने से विकास के जो कार्य… pic.twitter.com/NvoYqKDkQI
🔹 क्या है “एक देश, एक चुनाव” प्रस्ताव?
“वन नेशन, वन इलेक्शन” का मुख्य उद्देश्य है कि लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। अभी देश में अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं, जिससे प्रशासन, सुरक्षा बलों, संसाधनों और अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है। यह प्रस्ताव इन समस्याओं को समाप्त करने और एक संगठित चुनाव प्रणाली की दिशा में प्रयास है।
🔹 उत्तराखंड में क्या हुआ?
उत्तराखंड में आयोजित बैठकें इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थीं कि यह राज्य पर्वतीय और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में बसा है, जहां चुनावों के समय भारी प्रशासनिक दबाव पड़ता है। ऐसे में JPC की यह बैठक राज्य की जमीनी हकीकतों को समझने की कोशिश भी थी।
बैठकों के दौरान नेताओं और अधिकारियों से उनके अनुभव और सुझाव लिए गए। साथ ही, संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2024 पर चर्चा की गई। ये दोनों विधेयक एक साथ चुनावों को कानूनी रूप देने की दिशा में जरूरी कदम हैं।
🔹 समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने क्या कहा?
बैठक के समापन पर पीपी चौधरी ने कहा:
“देश में एक साथ चुनाव कराना एक बड़ी संवैधानिक और प्रशासनिक कवायद है, लेकिन यह समय की मांग है। इससे देश के संसाधनों की बचत होगी और विकास कार्यों में आने वाला व्यवधान कम होगा। हमने उत्तराखंड और महाराष्ट्र से फीडबैक प्राप्त किया है और अन्य राज्यों से भी इसी तरह की रिपोर्ट अपेक्षित है।”
उन्होंने यह भी कहा कि:
“इस विषय पर कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। देशहित को सर्वोपरि रखते हुए, सभी पक्षों को शामिल कर व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा।”
🔹 क्या बोले राज्य के जनप्रतिनिधि?
उत्तराखंड के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी समिति के समक्ष अपने विचार रखे। सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधियों ने इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि इससे राजनीतिक अस्थिरता में कमी आएगी और नीतिगत निरंतरता बनी रहेगी।
विपक्षी दलों ने अपनी चिंताओं को रखा, विशेषकर संघीय ढांचे, राज्यों की स्वायत्तता, और चुनावी तैयारियों को लेकर। कुछ नेताओं ने आशंका जताई कि यदि सभी चुनाव एक साथ हुए तो क्षेत्रीय मुद्दे दब सकते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों की अधिकता में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है।
🔹 अफसरों और विशेषज्ञों की राय
उत्तराखंड प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि हर साल या दो साल में चुनाव कराने से मैनपावर और लॉजिस्टिक्स पर भारी दबाव पड़ता है। अगर चुनाव एक साथ होते हैं तो प्रशासनिक तैयारियां सुगठित रूप से की जा सकती हैं।
वहीं चुनाव विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी रूप से यह संभव तो है, लेकिन इसके लिए ईवीएम की संख्या, सुरक्षा बलों की तैनाती, और राजनीतिक सहमति जरूरी है।
🔹 आगे क्या होगा?
JPC ने स्पष्ट किया है कि यह केवल शुरुआती विचार-विमर्श की प्रक्रिया है। समिति अगले छह महीनों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से फीडबैक प्राप्त करेगी। इसके बाद एक सर्वसमावेशी रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है, इसलिए राजनीतिक आम-सहमति भी इस प्रक्रिया की कुंजी होगी।
🔹 फायदे जो समिति गिना रही है
- चुनाव खर्च में भारी कटौती
- प्रशासनिक संसाधनों की बेहतर योजना
- निरंतर विकास योजनाओं का क्रियान्वयन
- चुनावी आचार संहिता से बार-बार रुकावट नहीं
- राजनीतिक अस्थिरता में कमी
🔹 संभावित चुनौतियाँ
- सभी राज्यों के कार्यकाल का समन्वय
- क्षेत्रीय मुद्दों की उपेक्षा
- मतदाता की द्वंद्व की स्थिति – लोकसभा बनाम विधानसभा
- वोटिंग मशीनों और लॉजिस्टिक्स की भारी मांग
- संवैधानिक और संघीय ढांचे पर प्रभाव
निष्कर्ष
उत्तराखंड में आयोजित संयुक्त संसदीय समिति की यह बैठक “एक देश, एक चुनाव” की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस अब ज़मीन पर उतरने लगी है। आने वाले दिनों में जब सभी राज्यों से रिपोर्ट प्राप्त होगी, तो इसपर निर्णय की दिशा और स्पष्ट होगी। भारत का लोकतंत्र इस ऐतिहासिक परिवर्तन की दहलीज पर खड़ा है, जहां एकरूपता बनाम विविधता का संतुलन साधना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी।

