उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सरकार की छवि को धूमिल करने के प्रयास करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला तब सामने आया, जब तंबाकू उत्पादों के वितरण से संबंधित एक फर्जी नियुक्ति पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दावा किया गया कि उत्तराखंड सरकार ने तंबाकू उत्पादों की खरीद और वितरण के लिए एक दिल्ली स्थित कंपनी को राज्य का नोडल एजेंट नियुक्त किया है। इस मामले में सहायक आयुक्त व्यापार कर विभाग की तहरीर पर कोतवाली डालनवाला पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।
वायरल फर्जी नियुक्ति पत्र
यह घटना 18 जनवरी को सामने आई, जब राजीव तिवारी, सहायक आयुक्त व्यापार कर विभाग, देहरादून ने कोतवाली डालनवाला में एक तहरीर दी। तहरीर में बताया गया कि एक फर्जी नियुक्ति पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया कि उत्तराखंड सरकार ने तंबाकू उत्पादों की खरीद और वितरण के लिए एक नजफगढ़ रोड दिल्ली की कंपनी के निदेशक को राज्य का नोडल एजेंट नियुक्त किया है। यह नियुक्ति पत्र अवर सचिव जगत सिंह रौतेला के हस्ताक्षर से जुड़ा हुआ था और उसमें यह भी कहा गया था कि कंपनी को राज्य सरकार को प्रति वर्ष 25 लाख रुपए का भुगतान करना होगा।
फर्जी नियुक्ति पत्र की जांच
तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सहायक आयुक्त व्यापार कर विभाग ने बताया कि यह नियुक्ति पत्र पूरी तरह से कूटरचित (फर्जी) है और उत्तराखंड सरकार के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने कभी भी इस तरह की नियुक्ति करने का आदेश नहीं दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि यह पत्र सरकार की छवि को खराब करने और मनोबल को गिराने के उद्देश्य से वायरल किया गया है।
पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और इस मामले में संबंधित अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि फर्जी नियुक्ति पत्र किसने और क्यों जारी किया था। इसके साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह फर्जी दस्तावेज सोशल मीडिया पर कैसे फैल गया।
सीएम धामी का कड़ा संदेश
इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार से उत्तराखंड सरकार की छवि को धूमिल करने के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता को विश्वास दिलाया कि सरकार इस मामले की पूरी जांच कराएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से सरकार की कार्यशैली पर कोई असर नहीं पड़ेगा और यह घटना शासन की प्रभावशीलता को साबित करने का एक अवसर बनेगी।
सीएम धामी ने कहा कि सरकार ऐसे गैरकानूनी प्रयासों से सख्ती से निपटेगी और किसी भी व्यक्ति या संगठन को राज्य की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई की जाए, ताकि दोषियों को न्याय के दायरे में लाया जा सके।
सरकारी अधिकारियों की भूमिका
इस मामले में अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार, अवर सचिव जगत सिंह रौतेला के नाम से यह फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किया गया था, लेकिन रौतेला ने खुद इस आरोप को नकारा किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह का कोई आदेश या नियुक्ति पत्र उन्होंने कभी जारी नहीं किया। इसके अलावा, अधिकारियों का कहना है कि यह मामला साजिश का हिस्सा हो सकता है, जिसमें राज्य सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो।
समाज में इस तरह की घटनाओं के प्रभाव
यह घटना सरकार और समाज में विश्वास की एक गंभीर समस्या पैदा करती है। जब लोग इस तरह की फर्जी खबरों और आधिकारिक दस्तावेजों के बारे में सुनते हैं, तो यह उन्हें सरकार और प्रशासन के प्रति शक पैदा कर सकता है। ऐसे मामलों में जितनी जल्दी कार्रवाई की जाती है, उतनी ही बेहतर स्थिति बनती है। सरकार की छवि को बनाए रखने के लिए इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है।
निष्कर्ष
उत्तराखंड सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच जारी है, और यह आशा जताई जा रही है कि इस मामले में सभी दोषियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस घटना को राज्य सरकार की कार्यशैली को मजबूत करने के रूप में लिया है और सरकार का संकल्प है कि ऐसी किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा।

