प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2025-26 के दौरान मौनी अमावस्या स्नान से ठीक पहले एक बड़ा विवाद सामने आ गया है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पद को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। मेला विकास प्राधिकरण ने रविवार देर रात शंकराचार्य शिविर में नोटिस भेजते हुए 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। इस नोटिस के बाद माघ मेला क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है और संत समाज से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
मौनी अमावस्या स्नान से पहले बढ़ी हलचल
माघ मेला में मौनी अमावस्या का स्नान सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में गिना जाता है। इसी दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पालकी पर बैठकर संगम स्नान के लिए जाने वाले थे। इससे पहले ही मेला विकास प्राधिकरण की ओर से जारी नोटिस ने पूरे कार्यक्रम पर सवालिया निशान लगा दिया है। प्रशासन का कहना है कि इस नोटिस का उद्देश्य किसी धार्मिक गतिविधि में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करना है।
UP: 3 दिन से धरने पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस:मेला प्राधिकरण ने कहा- 24 घंटे में साबित करें कि आप शंकराचार्य हैं। प्रयागराज माघ मेले में पालकी रथ यात्रा रोकने के विरोध में धरने पर बैठे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को मेला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। pic.twitter.com/B4lWvNrvPY
— Nation Buzz News (@NationBuzz1) January 20, 2026
नोटिस में क्या कहा गया है
मेला विकास प्राधिकरण द्वारा भेजे गए नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य पद से जुड़ा मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में स्वयं को शंकराचार्य घोषित करना और उस हैसियत से सार्वजनिक गतिविधियों में शामिल होना न्यायालय के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आ सकता है। नोटिस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से पूछा गया है कि वे किस आधार पर स्वयं को ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य घोषित कर रहे हैं और क्यों न इसे न्यायालय की अवमानना माना जाए।
प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि माघ मेला एक संवेदनशील और विशाल धार्मिक आयोजन है, जहां किसी भी प्रकार का विवाद कानून-व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए स्पष्ट जवाब देना आवश्यक है।
UP सरकार अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ खुलकर आ गई है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य पद पर सवाल उठाते हुए उन्हें नोटिस भेजा है।
— Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) January 20, 2026
नोटिस में लिखा है– "शंकराचार्य पद का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक SC से कोई आदेश नहीं… pic.twitter.com/ECoJjaLsLD
आधी रात में नोटिस, समय पर उठे सवाल
नोटिस रविवार आधी रात में शंकराचार्य शिविर तक पहुंचाया गया, जिसे लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। संतों और समर्थकों का कहना है कि मौनी अमावस्या से ठीक पहले इस तरह का नोटिस देना एक सोची-समझी रणनीति हो सकती है। वहीं प्रशासन का तर्क है कि जैसे ही संबंधित गतिविधि की जानकारी मिली, उसी समय कार्रवाई की गई।
ज्योतिषपीठ विवाद का पुराना इतिहास
ज्योतिषपीठ शंकराचार्य पद को लेकर विवाद नया नहीं है। यह मामला पिछले कई वर्षों से न्यायालय में लंबित है। विभिन्न संतों और मठों के बीच इस पद को लेकर मतभेद रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लंबे समय से स्वयं को ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य बताते आ रहे हैं और देशभर में धार्मिक कार्यक्रमों में इसी पहचान के साथ भाग लेते रहे हैं।
हालांकि, उनके विरोधियों का कहना है कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक किसी को भी इस पद का औपचारिक दावा नहीं करना चाहिए। यही मुद्दा अब माघ मेला प्रशासन के नोटिस के केंद्र में है।
संत समाज में बंटी राय
नोटिस के बाद संत समाज में भी मतभेद सामने आ गए हैं। कुछ संतों का कहना है कि शंकराचार्य जैसे पद का सम्मान सर्वोपरि है और प्रशासन को धार्मिक मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप से बचना चाहिए। उनका तर्क है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को परंपरा और संत समाज का समर्थन प्राप्त है।
वहीं, कुछ संतों और अखाड़ा प्रतिनिधियों का कहना है कि जब मामला न्यायालय में है, तब किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा या प्रदर्शन से बचना चाहिए। उनका मानना है कि इससे न केवल कानूनी जटिलताएं बढ़ती हैं, बल्कि माघ मेला जैसे पवित्र आयोजन की गरिमा भी प्रभावित हो सकती है।
प्रशासन की सतर्कता और कानून-व्यवस्था
प्रयागराज प्रशासन माघ मेला के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए पूरी तरह सतर्क है। लाखों श्रद्धालुओं के संगम स्नान के दौरान मौजूद रहने की उम्मीद है। ऐसे में किसी भी विवाद की स्थिति को समय रहते नियंत्रित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि नोटिस केवल कानूनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिया गया है। यदि संत की ओर से संतोषजनक जवाब आता है, तो आगे कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा। लेकिन जवाब असंतोषजनक होने की स्थिति में कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की प्रतिक्रिया का इंतजार
फिलहाल सबकी निगाहें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से दिए जाने वाले जवाब पर टिकी हैं। उनके शिविर से जुड़े लोगों का कहना है कि वे नोटिस का कानूनी और तथ्यों के आधार पर जवाब देंगे। समर्थकों का दावा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को संत परंपरा और धर्माचार्यों का समर्थन प्राप्त है और वे किसी भी तरह से न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं कर रहे हैं।
हालांकि, अभी तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे अटकलों का बाजार गर्म है।
मौनी अमावस्या स्नान पर असर?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस विवाद का असर मौनी अमावस्या स्नान पर पड़ेगा। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं के स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों पर कोई रोक नहीं है। लेकिन यदि किसी विशेष कार्यक्रम या शोभायात्रा को लेकर कानून-व्यवस्था का खतरा महसूस हुआ, तो आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं।
पालकी यात्रा और संगम स्नान जैसे कार्यक्रम माघ मेला की विशेष पहचान होते हैं। ऐसे में प्रशासन और संत समाज दोनों यह नहीं चाहते कि विवाद के कारण श्रद्धालुओं की आस्था प्रभावित हो।
राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं
इस नोटिस के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक मामलों में प्रशासनिक हस्तक्षेप बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे कानून के पालन की अनिवार्यता मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस देखने को मिल रही है।
आगे क्या?
आने वाले 24 घंटे इस पूरे मामले में बेहद अहम माने जा रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के जवाब के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि मामला यहीं शांत होगा या आगे कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई का रास्ता खुलेगा। माघ मेला जैसे विशाल धार्मिक आयोजन के बीच यह विवाद प्रशासन और संत समाज—दोनों के लिए एक बड़ी परीक्षा बन गया है।
निष्कर्ष
प्रयागराज माघ मेला 2025-26 के दौरान शंकराचार्य पद को लेकर उठा यह विवाद न सिर्फ धार्मिक, बल्कि कानूनी और प्रशासनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। एक ओर न्यायालय का लंबित मामला है, तो दूसरी ओर सदियों पुरानी धार्मिक परंपराएं और श्रद्धालुओं की आस्था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने जवाब में क्या रुख अपनाते हैं और प्रशासन इस संवेदनशील मुद्दे को किस तरह संतुलित ढंग से संभालता है। फिलहाल, पूरा माघ मेला क्षेत्र इस जवाब का इंतजार कर रहा है।

