नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ‘द फ्यूचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स’ विषय पर आयोजित यह सम्मेलन 19 और 20 सितंबर को हो रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य पर्यावरण और जलवायु से जुड़ी मौजूदा चुनौतियों पर न्यायिक, वैज्ञानिक और नीतिगत दृष्टिकोण से चर्चा करना तथा पर्यावरणीय शासन को मजबूत करने के उपायों पर विचार-विमर्श करना है।
सम्मेलन में भारत के अलावा 17 देशों के न्यायाधीशों और न्यायिक प्रतिनिधियों के साथ पर्यावरण विशेषज्ञ, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीश, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा पर्यावरण से जुड़े विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के जरिए अलग-अलग देशों में पर्यावरण कानून, न्यायिक प्रक्रियाओं और पर्यावरणीय शासन से जुड़े अनुभवों को साझा करने के लिए मंच उपलब्ध कराया जा रहा है।
पीएम मोदी ने पर्यावरण संरक्षण में भारत की परंपरा का किया उल्लेख
उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण और प्रकृति के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत की परंपरा में प्रकृति को केवल संसाधन के तौर पर नहीं, बल्कि जीवन व्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने लंबे समय से प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े विषयों पर दुनिया के सामने अपनी सोच रखी है। उन्होंने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की आधुनिक चुनौतियों के समाधान के लिए वैज्ञानिक ज्ञान, नीतिगत प्रयासों और सामूहिक वैश्विक कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया।
Attended the International Conference on ‘The Future of Environment and Climate Dynamics’ in the presence of Hon’ble PM Shri @narendramodi ji.
— Bhupender Yadav (@byadavbjp) September 19, 2026
India has not only fulfilled its climate action commitments at home, but has also demonstrated global leadership in climate and… pic.twitter.com/xQX8IhLIpi
प्रधानमंत्री के अनुसार, पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां किसी एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव और पारिस्थितिक असंतुलन जैसे विषयों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की आवश्यकता है।
उद्घाटन सत्र में कई प्रमुख हस्तियां रहीं मौजूद
सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव सहित कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं।
सम्मेलन में न्यायपालिका और पर्यावरण विशेषज्ञों की भागीदारी इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण से जुड़े मामलों में कानून, वैज्ञानिक तथ्यों और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच समन्वय की जरूरत लगातार बढ़ रही है।
NGT के मुताबिक, सम्मेलन अलग-अलग न्यायक्षेत्रों में पर्यावरणीय कानून और शासन से जुड़े अनुभवों के आदान-प्रदान का मंच प्रदान करेगा। इसके साथ ही नीति निर्माण, उसके क्रियान्वयन और पर्यावरणीय नियमों के प्रवर्तन से जुड़े अंतराल पर भी चर्चा होगी।
17 देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी
इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से भी भागीदारी दर्ज की गई है। NGT की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ UNEP और Asian Development Bank (ADB) जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी भी है।
इस अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के जरिए पर्यावरणीय न्याय और जलवायु से संबंधित अलग-अलग देशों के अनुभवों को एक साझा मंच पर रखने का प्रयास किया जा रहा है। सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कानूनी और संस्थागत मॉडल पर भी विचार-विमर्श हो रहा है।
जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय शासन पर फोकस
दो दिवसीय सम्मेलन में पर्यावरण और जलवायु से जुड़े कई प्रमुख विषयों को चर्चा के केंद्र में रखा गया है। NGT ने सम्मेलन के लिए Climate Change and Resilience, Circular Economy, Biodiversity and Ecosystem Services और Sustainable Energy Solutions जैसे प्रमुख विषय निर्धारित किए हैं।
जलवायु परिवर्तन और उससे निपटने की क्षमता से जुड़े सत्रों में बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के बीच संस्थागत और नीतिगत तैयारियों पर चर्चा की जा रही है। वहीं सर्कुलर इकोनॉमी का विषय संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल और अपशिष्ट को कम करने से जुड़ा है।
जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित चर्चाओं में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा पारिस्थितिक सेवाओं के महत्व पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा सतत ऊर्जा समाधानों को लेकर भी विशेषज्ञ अपने विचार साझा कर रहे हैं।
पर्यावरणीय न्याय और समानता पर भी चर्चा
सम्मेलन के तकनीकी सत्रों में Climate Justice, Equity and Inclusion: From Principles to Action जैसे विषय को भी शामिल किया गया है। इसका फोकस जलवायु न्याय, समानता और समावेशन से जुड़े मुद्दों को सिद्धांत से आगे बढ़ाकर व्यावहारिक स्तर पर देखने पर है।
जलवायु परिवर्तन का असर अलग-अलग क्षेत्रों और समुदायों पर अलग-अलग तरीके से पड़ सकता है। ऐसे में पर्यावरणीय नीतियों और कानूनों के निर्माण तथा उनके क्रियान्वयन में सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर सम्मेलन में चर्चा हो रही है।
पर्यावरण कानून और शासन व्यवस्था पर मंथन
सम्मेलन के एक प्रमुख तकनीकी सत्र का विषय ‘The Future of Environmental Law and Governance’ रखा गया है। इसमें बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के बीच पर्यावरण कानून की भूमिका और शासन व्यवस्था के सामने मौजूद चुनौतियों पर विचार किया जा रहा है।
पर्यावरण से जुड़े मामलों में अदालतों और अधिकरणों की भूमिका कई देशों में महत्वपूर्ण रही है। इस सम्मेलन के जरिए अलग-अलग न्यायिक व्यवस्थाओं के अनुभवों को साझा करने का अवसर मिल रहा है।
नीति निर्माण से लेकर कानून लागू करने तक कई स्तरों पर संस्थाओं के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है। ऐसे में सम्मेलन में न्यायपालिका, सरकार, वैज्ञानिक समुदाय और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर भी चर्चा की जा रही है।
पृथ्वी के सामने मौजूद साझा चुनौतियों पर चर्चा
सम्मेलन के एक अन्य सत्र में Planetary Environmental Challenges and Cooperation विषय पर चर्चा होनी है। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय चुनौतियों की परस्पर संबद्धता और उनसे निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को समझना है।
जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण के कई प्रभाव सीमाओं से परे दिखाई देते हैं। ऐसे में किसी एक देश के प्रयासों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं, वैज्ञानिक ज्ञान और संस्थागत अनुभवों को साझा करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है।
भविष्य के लिए वन संरक्षण पर भी जोर
सम्मेलन में ‘Forests for the Future: A Dialogue on Forest Protection & Restoration’ विषय पर भी चर्चा का कार्यक्रम है। इस सत्र में वन संरक्षण और पुनर्स्थापन से जुड़ी चुनौतियों पर विचार किया जाएगा।
वन जलवायु व्यवस्था, जैव विविधता और स्थानीय पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए बदलती जलवायु परिस्थितियों के बीच वन क्षेत्रों के संरक्षण और पुनर्स्थापन से जुड़े उपायों पर चर्चा को सम्मेलन के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।
पर्यावरणीय चुनौतियों पर न्यायिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मेल
NGT द्वारा आयोजित इस सम्मेलन की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें न्यायपालिका के साथ वैज्ञानिक विशेषज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों की भी भागीदारी है। इससे पर्यावरणीय मामलों को केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और नीतिगत संदर्भ में भी समझने का अवसर मिलता है।
पर्यावरण से जुड़े मामलों में वैज्ञानिक आंकड़ों और विशेषज्ञों की राय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं कानून और न्यायिक व्यवस्था यह तय करने में भूमिका निभाती है कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नियमों को किस तरह लागू किया जाए और उल्लंघनों की स्थिति में क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए।
20 सितंबर को होगा सम्मेलन का समापन
दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का समापन 20 सितंबर को होगा। NGT की आधिकारिक जानकारी के अनुसार समापन सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, NGT चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी समापन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।
इस सम्मेलन के जरिए पर्यावरण कानून, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, सतत ऊर्जा और पर्यावरणीय शासन जैसे विषयों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। दो दिनों की चर्चाओं में सामने आने वाले विचार और अनुभव पर्यावरणीय नीतियों, न्यायिक दृष्टिकोण और संस्थागत सहयोग से जुड़े भविष्य के विमर्श के लिए उपयोगी आधार प्रदान कर सकते हैं।

