देहरादून: उत्तराखंड सरकार राज्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं विभागीय योजनाओं की निगरानी और समीक्षा कर रहे हैं, ताकि परियोजनाओं का धरातल पर समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। मंगलवार को देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने लोक निर्माण विभाग (PWD) की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा बैठक की, जिसे “गेम चेंजर” योजनाओं के रूप में चिह्नित किया गया है।
रिस्पना और बिंदाल नदी पर बनेगा चार लेन एलिवेटेड रोड
बैठक की सबसे अहम बिंदु रही देहरादून शहर की दो प्रमुख नदियों — रिस्पना और बिंदाल — के ऊपर चार लेन एलिवेटेड रोड परियोजना। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को इस परियोजना की सभी प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल देहरादून की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी बल्कि शहरी विकास की दिशा में भी एक मील का पत्थर सिद्ध होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एलिवेटेड रोड निर्माण से शहर में जाम की समस्या काफी हद तक समाप्त होगी। साथ ही, यह परियोजना प्रदूषण नियंत्रण, सुरक्षित आवागमन और सुगम यातायात की दिशा में भी बेहद प्रभावी सिद्ध होगी। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध योजना प्रस्तुत करने और प्रत्येक चरण की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को सितंबर माह तक सभी सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने एवं देहरादून रिंग रोड और एलिवेटेड कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर तेज़ी से कार्य करने के निर्देश दिए।
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 22, 2025
अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क… pic.twitter.com/llk2AidvlM
भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के लिए खास निर्देश
सीएम धामी ने पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन की गंभीर समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में सड़कों और पुलों को भूस्खलन से खतरा है, वहां जियोसिंथेटिक रिटेनिंग वॉल, रिवेटमेंट, और गेबियन वॉल जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए, ताकि सड़कें सुरक्षित और टिकाऊ बन सकें।
उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु में जनसंपर्क मार्ग बाधित न हों, इसके लिए समय से पहले आवश्यक मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य कर लिए जाएं। विशेषकर चारधाम यात्रा मार्गों पर किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, इसका ध्यान रखा जाए।
गड्ढा मुक्त सड़कों का अभियान रहेगा जारी
मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशभर की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के अभियान को लगातार जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। “गड्ढा मुक्त सड़कें सुरक्षित आवागमन की गारंटी हैं। इससे दुर्घटनाओं में भी भारी कमी आएगी,” उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में सड़कों की वास्तविक स्थिति की समीक्षा कर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यदि किसी सड़क की हालत खराब पाई जाती है और उस पर कोई कार्य नहीं किया गया है, तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
देहरादून–हल्द्वानी कनेक्टिविटी को मिलेगा नया आयाम
उत्तराखंड की भौगोलिक और धार्मिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारखंड और मानसखंड की परस्पर कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि देहरादून से हल्द्वानी, दिल्ली से हल्द्वानी और अन्य प्रमुख मार्गों को उच्च गुणवत्ता की सड़कों से जोड़ा जाए।
उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से न केवल राज्य के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि लोगों को रोजगार और आजीविका के नए अवसर मिलेंगे। खास तौर पर चारधाम यात्रा मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर चौड़ा और मजबूत किया जाना चाहिए।
देहरादून–मसूरी के बीच वैकल्पिक मार्ग पर कार्य होगा तेज
मुख्यमंत्री धामी ने मसूरी–देहरादून मार्ग पर अत्यधिक ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए अधिकारियों को वैकल्पिक मार्गों के विकास पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर अक्सर जाम की समस्या रहती है, जिससे स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों दोनों को परेशानी होती है।
उन्होंने कहा कि वैकल्पिक मार्गों के निर्माण से पर्यटन भी सुगम होगा और स्थानीय व्यापार को नई ऊर्जा मिलेगी। साथ ही, पर्वतीय मार्गों पर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए डामरीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्यों में तेजी लाई जाए।
बाईपास और यूटिलिटी डक्ट पॉलिसी पर जोर
सीएम धामी ने आशारोड़ी से मोहकमपुर तक रिंग रोड और बाईपास प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इन परियोजनाओं में किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि देहरादून में यातायात दबाव को कम करने के लिए यह परियोजनाएं अत्यंत आवश्यक हैं।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यूटिलिटी डक्ट पॉलिसी को भी जल्द से जल्द लागू करने को कहा। उन्होंने कहा कि बार-बार सड़कों को खोदकर की जाने वाली बिजली, पानी और टेलीफोन की लाइन बिछाने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए यह नीति महत्वपूर्ण है।
नई तकनीकों के उपयोग पर बल
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों के निर्माण और मरम्मत में नई तकनीकों और नवाचारों का प्रयोग किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक मिक्स्ड रोड, और प्री-फेब कंक्रीट सड़कों के प्रयोग की सिफारिश की। इससे न केवल निर्माण लागत में कमी आएगी, बल्कि टिकाऊ और पर्यावरण मित्र सड़कों का विकास संभव होगा।
उन्होंने अधिकारियों को कहा कि ऐसी तकनीकों को प्रोत्साहित करने वाले ठेकेदारों और इंजीनियरों को प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यह समीक्षा बैठक स्पष्ट करती है कि राज्य सरकार प्रदेश की अधोसंरचना को लेकर पूरी तरह गंभीर है। सड़कों की गुणवत्ता, सुरक्षा, तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हुए जो दिशा-निर्देश दिए गए हैं, वे आने वाले वर्षों में उत्तराखंड के विकास को नई ऊंचाई देंगे। लोक निर्माण विभाग की इन “गेम चेंजर” योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो सकता है।

