नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से ठप पड़े राजनयिक और राजनीतिक संबंधों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। दोनों पड़ोसी देशों के बीच संवाद बहाल करने की मांग उस समय फिर सुर्खियों में आ गई, जब भारत और पाकिस्तान की 117 प्रमुख हस्तियों ने संयुक्त रूप से दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को पत्र लिखकर शांति प्रक्रिया शुरू करने और द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की अपील की। हालांकि, इस पहल के बीच भारत सरकार ने अपना पुराना और स्पष्ट रुख दोहराया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते।
हाल के दिनों में मीडिया में ट्रैक-टू डिप्लोमेसी यानी गैर-सरकारी स्तर पर संवाद की संभावनाओं को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आई थीं। इन खबरों के बाद यह सवाल उठने लगा कि क्या दोनों देशों के बीच औपचारिक बातचीत की कोई नई शुरुआत हो सकती है। हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की किसी भी आधिकारिक या अनौपचारिक वार्ता की प्रक्रिया सरकार के स्तर पर नहीं चल रही है।
इसी बीच दोनों देशों के प्रतिष्ठित पूर्व राजनयिकों, राजनीतिक नेताओं, शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से जारी एक संयुक्त पत्र ने इस बहस को नया आयाम दे दिया है।
श्रीनगर, जम्मू कश्मीर: नेशनल कांफ्रेंस प्रवक्ता तनवीर सादिक ने भारत-PAK की 117 प्रमुख हस्तियों द्वारा 'लगातार जारी शत्रुता' को समाप्त करने के लिए PM मोदी-शहबाज को पत्र लिखे जाने पर कहा, "अगर हमें उन लोगों को हराना है जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हमेशा अफरा-तफरी फैलाई… pic.twitter.com/oFEwxXOFdz
— IANS Hindi (@IANSKhabar) July 1, 2026
117 प्रमुख हस्तियों की संयुक्त पहल
भारत और पाकिस्तान के कुल 117 प्रमुख नागरिकों ने यह संयुक्त पत्र तैयार किया है। इनमें भारत से 61 और पाकिस्तान से 56 हस्ताक्षरकर्ता शामिल हैं। पत्र में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों—भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ—से आग्रह किया गया है कि वे आपसी तनाव कम करने और संवाद की प्रक्रिया फिर से शुरू करने की दिशा में ठोस कदम उठाएं।
पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों का कहना है कि दोनों देशों के बीच लगातार बनी हुई दुश्मनी का सबसे अधिक असर आम नागरिकों, विशेषकर युवाओं पर पड़ रहा है। उनका मानना है कि राजनीतिक तनाव, सीमित संपर्क और आर्थिक सहयोग की कमी के कारण करोड़ों लोगों के सामने रोजगार, शिक्षा, व्यापार और विकास के अवसर प्रभावित हो रहे हैं।
पत्र में यह भी कहा गया है कि दक्षिण एशिया जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थायी शांति और आर्थिक प्रगति तभी संभव है जब भारत और पाकिस्तान आपसी मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास करें।
भारत की ओर से कई प्रमुख नेताओं के हस्ताक्षर
संयुक्त पत्र पर भारत की ओर से कई चर्चित सार्वजनिक हस्तियों ने हस्ताक्षर किए हैं। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, राज्यसभा सांसद मनोज झा तथा पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ राजनीतिक नेता हुमायूं कबीर सहित कई अन्य सामाजिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग शामिल हैं।
इन हस्तियों का कहना है कि दोनों देशों के बीच स्थायी शांति केवल सैन्य समाधान से संभव नहीं है। उनका मानना है कि राजनीतिक संवाद, सांस्कृतिक संपर्क और आर्थिक सहयोग के जरिए विश्वास बहाली की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए।
पाकिस्तान की ओर से पूर्व विदेश मंत्री समेत कई प्रमुख नाम
पत्र पर पाकिस्तान की ओर से भी कई प्रमुख हस्तियों ने हस्ताक्षर किए हैं। इनमें पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी, पूर्व राजनयिक अशरफ जहांगीर काजी और प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद परवेज हुडभॉय जैसे नाम शामिल हैं।
इन हस्ताक्षरकर्ताओं ने भी दोनों सरकारों से आग्रह किया है कि मौजूदा तनाव को कम करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाए जाएं। उनका कहना है कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से बंद पड़े संवाद को फिर से शुरू करना क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आवश्यक है।
पत्र में क्या-क्या सुझाव दिए गए?
संयुक्त पत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य राजनयिक संबंध बहाल करने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा है कि दोनों देशों को सबसे पहले अपने-अपने उच्चायुक्त (हाई कमिश्नर) की नियुक्ति फिर से करनी चाहिए ताकि राजनयिक संपर्क सामान्य हो सके।
इसके अलावा दोनों देशों के बीच वीजा सेवाओं को आसान बनाने, आम नागरिकों की आवाजाही बढ़ाने और व्यापारिक एवं मानवीय संपर्कों को प्रोत्साहित करने की भी अपील की गई है।
पत्र में यह भी सुझाव दिया गया है कि वाणिज्यिक उड़ानों के लिए दोनों देशों का एयरस्पेस सामान्य रूप से खोला जाए ताकि हवाई संपर्क बहाल हो सके। इसके साथ ही शिक्षा, संस्कृति, खेल और व्यापार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है।
शांति प्रक्रिया पर जोर
पत्र लिखने वाले लोगों का कहना है कि दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ते अविश्वास का असर केवल सरकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव आम नागरिकों के जीवन पर भी पड़ रहा है।
उनका मानना है कि सीमा पर तनाव, सीमित व्यापार, कठिन वीजा प्रक्रिया और राजनीतिक टकराव से दोनों देशों के युवाओं के सामने विकास के अवसर कम हो रहे हैं। इसलिए संवाद के जरिए रिश्तों को बेहतर बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए।
पत्र में यह भी कहा गया है कि इतिहास की कठिनाइयों के बावजूद भविष्य को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों को साहसिक राजनीतिक निर्णय लेने होंगे।
ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष बाद आई पहल
यह पत्र ऐसे समय सामने आया है जब ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने के बाद भारत-पाकिस्तान संबंधों को लेकर नई चर्चाएं शुरू हुई हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में तनाव कम करने और विश्वास बहाली के प्रयास पहले से अधिक आवश्यक हो गए हैं।
हालांकि इस पहल को पूरी तरह नागरिक समाज की ओर से किया गया प्रयास बताया जा रहा है और इसका दोनों सरकारों की आधिकारिक नीति से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है।
भारत सरकार का रुख पहले जैसा
संयुक्त पत्र और शांति की अपीलों के बावजूद भारत सरकार ने अपने रुख में किसी बदलाव का संकेत नहीं दिया है।
सरकार लगातार यह कहती रही है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से संचालित होने वाली आतंकवादी गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं करता और सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन मिलना बंद नहीं होता, तब तक सार्थक बातचीत संभव नहीं है।
नई दिल्ली का यह भी कहना है कि किसी भी प्रकार की द्विपक्षीय वार्ता के लिए सबसे पहले आतंकवाद मुक्त वातावरण आवश्यक है।
सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता
भारत लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद को अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती मानता रहा है। विभिन्न आतंकी हमलों के बाद भारत ने कई बार पाकिस्तान से आतंकवादी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की है।
सरकार का मानना है कि जब तक आतंकवाद से जुड़ी चिंताओं का समाधान नहीं होता, तब तक केवल औपचारिक बातचीत से स्थायी परिणाम नहीं निकल सकते।
इसी कारण भारत की विदेश नीति में सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी रुख को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती रही है।
क्या ट्रैक-टू डिप्लोमेसी से बन सकती है बात?
विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रैक-टू डिप्लोमेसी, जिसमें पूर्व राजनयिक, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और गैर-सरकारी विशेषज्ञ भाग लेते हैं, कई बार दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली का माध्यम बन सकती है।
ऐसी पहलें सरकारों के आधिकारिक निर्णयों का विकल्प नहीं होतीं, लेकिन वे संवाद का माहौल तैयार करने में भूमिका निभा सकती हैं। हालांकि अंतिम निर्णय हमेशा दोनों देशों की निर्वाचित सरकारों और उनकी विदेश नीति पर निर्भर करता है।
इस समय भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी संभावित बातचीत का आधार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई ही होगा।
क्षेत्रीय शांति की जरूरत
भारत और पाकिस्तान दक्षिण एशिया के दो प्रमुख देश हैं। दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों का असर केवल द्विपक्षीय व्यापार या यात्रा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की आर्थिक और सामरिक स्थिरता पर भी पड़ेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भविष्य में अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान निकलता है, तो संवाद की संभावनाएं फिर खुल सकती हैं। वहीं दूसरी ओर यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत की प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ कठोर नीति बनी हुई है।
आगे की राह
117 प्रमुख हस्तियों द्वारा लिखा गया यह संयुक्त पत्र नागरिक समाज की ओर से शांति और संवाद की एक पहल माना जा रहा है। इसमें दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध बहाल करने, वीजा व्यवस्था सामान्य करने, एयरस्पेस खोलने और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की अपील की गई है।
हालांकि भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय और ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक किसी व्यापक बातचीत की संभावना सीमित रहेगी।
ऐसे में आने वाले समय में भारत-पाकिस्तान संबंध किस दिशा में आगे बढ़ते हैं, यह काफी हद तक क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति, आतंकवाद पर पाकिस्तान की कार्रवाई और दोनों देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करेगा। फिलहाल नागरिक समाज की इस पहल ने दोनों देशों के रिश्तों को लेकर नई बहस जरूर शुरू कर दी है, लेकिन किसी भी आधिकारिक बदलाव के संकेत अभी सामने नहीं आए हैं।

