इजरायल: इजरायल और गाजा के बीच जारी संघर्ष अब लगभग 1000 दिनों के करीब पहुंच चुका है। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ यह युद्ध केवल दो पक्षों के बीच सैन्य टकराव नहीं रहा, बल्कि यह दुनिया के सबसे गंभीर मानवीय संकटों में से एक बन चुका है। युद्धविराम की घोषणाओं और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के बावजूद गाजा में हिंसा पूरी तरह नहीं थमी है। लगातार हो रहे हमलों, बड़े पैमाने पर विस्थापन और नागरिकों की मौतों ने वैश्विक समुदाय की चिंता बढ़ा दी है।
संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ और कई अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने बार-बार चेतावनी दी है कि गाजा की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। युद्ध के लंबे खिंचने से गाजा की स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, आवास और बुनियादी ढांचा लगभग पूरी तरह प्रभावित हो चुका है।
कैसे शुरू हुआ मौजूदा युद्ध?
मौजूदा संघर्ष की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई, जब फिलिस्तीनी सशस्त्र संगठन हमास ने गाजा पट्टी से इजरायल पर अभूतपूर्व हमला किया। हमास ने इस अभियान को ‘ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड’ नाम दिया। हमले के दौरान हमास के लड़ाके इजरायली सीमा में दाखिल हुए और कई कस्बों एवं सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया।
इस हमले में 1,200 से अधिक लोगों की मौत हुई, जबकि 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले जाया गया। यह इजरायल के इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक माना गया।
हमले के जवाब में इजरायल ने उसी दिन युद्ध की घोषणा करते हुए ‘ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन’ शुरू किया। इसके तहत गाजा पट्टी पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले, जमीनी सैन्य अभियान और कड़ी घेराबंदी लागू की गई। इसके बाद संघर्ष लगातार कई चरणों में आगे बढ़ता गया।
गाजा में गहराता मानवीय संकट
लगातार सैन्य कार्रवाई के कारण गाजा की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जून 2026 तक इजरायली हमलों में लगभग 73 हजार फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। मृतकों में बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की बताई जा रही है।
रिपोर्टों के अनुसार करीब 20 हजार बच्चों की जान जा चुकी है। इसके अलावा लाखों लोग घायल हुए हैं, जबकि गाजा की लगभग 90 प्रतिशत आबादी अपने घर छोड़ने को मजबूर हुई है। बड़ी संख्या में लोग अस्थायी राहत शिविरों में रह रहे हैं, जहां भोजन, स्वच्छ पानी, दवाइयों और चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी बनी हुई है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अस्पतालों पर लगातार बढ़ते दबाव और संसाधनों की कमी के कारण गंभीर रूप से घायल मरीजों का इलाज करना भी मुश्किल हो गया है। कई अस्पताल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं या सीमित क्षमता में काम कर रहे हैं।
युद्धविराम के बाद भी नहीं थमी हिंसा
अक्टूबर 2025 में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के बाद युद्धविराम लागू किया गया था। इसका उद्देश्य बंधकों की रिहाई, कैदियों की अदला-बदली और मानवीय सहायता को गाजा तक पहुंचाना था। हालांकि युद्धविराम के बाद भी संघर्ष पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार युद्धविराम लागू होने के बाद भी हजारों बार उल्लंघन की घटनाएं दर्ज की गईं। इन घटनाओं में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई, जिनमें बच्चे भी शामिल बताए जाते हैं।
संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ ने नागरिक क्षेत्रों में हो रही हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने की अपील की है। संगठनों का कहना है कि नागरिकों, विशेषकर बच्चों, स्कूलों और अस्पतालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी पक्षों की जिम्मेदारी है।
संघर्ष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
इजरायल और फिलिस्तीन के बीच विवाद कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें 20वीं सदी के मध्य तक जाती हैं।
1. 1948 के बाद का विवाद
1948 में इजरायल के गठन के बाद पहला अरब-इजरायल युद्ध हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी अपने घरों से विस्थापित हुए। इनमें से लाखों लोग गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूर हुए। यही विस्थापन आज भी दोनों पक्षों के बीच सबसे बड़े विवादों में शामिल है।
2. गाजा पर हमास का नियंत्रण
2006 के चुनाव में हमास की जीत के बाद राजनीतिक संकट गहरा गया। 2007 में हमास ने गाजा पट्टी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद इजरायल और मिस्र ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए गाजा पर सख्त जमीनी, हवाई और समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी। फिलिस्तीनी पक्ष का कहना है कि इस नाकाबंदी ने गाजा की अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों के जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया।
3. यरुशलम और अल-अक्सा विवाद
यरुशलम दुनिया के सबसे संवेदनशील धार्मिक शहरों में से एक है। यहां स्थित अल-अक्सा मस्जिद परिसर मुस्लिम और यहूदी दोनों समुदायों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में सुरक्षा कार्रवाई, धार्मिक अधिकारों और बस्तियों के विस्तार को लेकर वर्षों से तनाव बना हुआ है।
4. बस्तियों और कब्जे का मुद्दा
फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजरायली बस्तियों का विस्तार, भूमि विवाद और वेस्ट बैंक में सैन्य मौजूदगी लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय बहस का विषय रहे हैं। फिलिस्तीन इन क्षेत्रों को अपने भविष्य के स्वतंत्र राष्ट्र का हिस्सा मानता है, जबकि इजरायल सुरक्षा और ऐतिहासिक दावों का हवाला देता है।
5. पहले भी हो चुके हैं कई युद्ध
मौजूदा संघर्ष से पहले भी इजरायल और हमास के बीच 2008, 2012, 2014 और 2021 में बड़े सैन्य टकराव हो चुके हैं। हर संघर्ष के बाद अस्थायी युद्धविराम हुआ, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल सका।
शांति समझौते की प्रमुख बातें
लंबे संघर्ष के बाद अमेरिका की मध्यस्थता में एक बहु-स्तरीय शांति समझौते पर काम शुरू हुआ। समझौते का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करना और मानवीय राहत को प्राथमिकता देना था।
समझौते के तहत हमास ने अपने कब्जे में मौजूद जीवित बंधकों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू की और अन्य मृतकों के शव लौटाने पर सहमति जताई। दूसरी ओर इजरायल ने अपने कब्जे में मौजूद बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया।
इसके अलावा कुछ इलाकों से इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी, राहत सामग्री की आपूर्ति बढ़ाना और मानवीय सहायता के लिए सुरक्षित गलियारों की व्यवस्था भी समझौते का हिस्सा रही। संयुक्त राष्ट्र ने भी गाजा में राहत अभियान को तेज करने के लिए अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई।
हालांकि जमीन पर स्थिति अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकी है और दोनों पक्ष समय-समय पर एक-दूसरे पर समझौते के उल्लंघन के आरोप लगाते रहे हैं।
अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भूमिका
संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, कतर, मिस्र और कई अन्य देशों ने संघर्ष रोकने और स्थायी समाधान खोजने के लिए लगातार कूटनीतिक प्रयास किए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कई बार तत्काल युद्धविराम, बंधकों की सुरक्षित रिहाई और मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति की अपील की है।
मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि संघर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन किया जाना आवश्यक है और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
आगे की राह
करीब 1000 दिनों से जारी यह संघर्ष केवल सैन्य शक्ति का नहीं, बल्कि राजनीतिक, ऐतिहासिक और मानवीय जटिलताओं का भी प्रतीक बन चुका है। दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी, सुरक्षा संबंधी चिंताएं और दशकों पुराने विवाद किसी स्थायी समाधान की राह को कठिन बनाते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि केवल युद्धविराम पर्याप्त नहीं होगा। स्थायी शांति के लिए राजनीतिक वार्ता, नागरिकों की सुरक्षा, मानवीय सहायता की निरंतर उपलब्धता और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सक्रिय भूमिका जरूरी होगी।
जब तक दोनों पक्ष किसी व्यापक और टिकाऊ राजनीतिक समाधान पर सहमत नहीं होते, तब तक क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित होना चुनौतीपूर्ण बना रहेगा। फिलहाल दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि युद्धविराम के प्रयास कितने प्रभावी साबित होते हैं और क्या आने वाले समय में गाजा तथा इजरायल के लोगों को हिंसा से राहत मिल पाएगी।

