पीलीभीत। यूनिफॉर्म गवर्नेंस कोड (UGC) को लेकर देशभर में उठ रहा विरोध अब लगातार तेज होता जा रहा है। विभिन्न राज्यों में अलग-अलग सामाजिक संगठनों और समुदायों द्वारा इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में सवर्ण समाज के लोगों ने ऐतिहासिक नकटा दाना चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया।
इस प्रदर्शन की खास बात यह रही कि सवर्ण समाज के लोगों ने पारंपरिक तरीके से विरोध जताते हुए मौके पर ही मुंडन संस्कार कराकर अपना आक्रोश प्रकट किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह उनका प्रतीकात्मक त्याग है और सरकार की नीतियों के खिलाफ एक मजबूत संदेश है।
#पीलीभीत
— News1India (@News1IndiaTweet) January 28, 2026
भाजपा नेता नितिन पाठक ने UGC एक्ट 2026 के विरोध में SDM को ज्ञापन सौंपा
कहा कानून सवर्ण छात्रों के साथ भेदभाव करेगा और शिक्षा-नौकरी पर असर डालेगा
अगर कानून वापस नहीं हुआ, तो इस्तीफा देने की चेतावनी#peelibheet #UGC #StudentRights #Protest pic.twitter.com/alJ3r6IJng
नकटा दाना चौराहे पर उमड़ा जनसैलाब
बुधवार सुबह से ही नकटा दाना चौराहे पर सवर्ण समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्र होने लगे थे। दोपहर तक यह संख्या सैकड़ों में पहुंच गई। हाथों में बैनर, पोस्टर और तख्तियां लिए लोग लगातार नारेबाजी कर रहे थे।
प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांध रखी थी, जो उनके विरोध और नाराजगी का प्रतीक थी। पोस्टरों पर “काला कानून वापस लो”, “UGC नहीं चलेगा”, “संविधान बचाओ” जैसे नारे लिखे हुए थे।
चारों ओर सरकार विरोधी नारों की गूंज सुनाई दे रही थी, जिससे पूरा इलाका आंदोलन के रंग में रंगा नजर आया।
सवर्ण समाज अब अंधभक्त नहीं है जो तुम्हारी हिंदुत्व की चटनी चाटता रहेगा? समाज जाग चुका है देखिए एक के बाद एक जिले जबरदस्त UGC का विरोध हो रहा है।
— Anuj Agnihotri Swatntra (@ASwatntra) January 27, 2026
भाजपा के खिलाफ यह जन आक्रोश भाजपा को मटियामेट कर देगा, देखिए बलिया में सवर्ण समाज का विरोध प्रदर्शन। https://t.co/bl9f5wMAIx pic.twitter.com/IX0mLf2NdT
मुंडन संस्कार के जरिए जताया रोष
प्रदर्शन के दौरान माहौल उस समय और भावनात्मक हो गया, जब कई लोगों ने सार्वजनिक रूप से मुंडन कराना शुरू किया। स्थानीय नाई बुलाकर उन्होंने अपने बाल कटवाए और इसे सरकार की नीतियों के खिलाफ त्याग और विरोध का प्रतीक बताया।
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बाल त्याग कर वे यह संदेश देना चाहते हैं कि वे अपने आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
UGC के नए नियम के ख़िलाफ़
— Piyush Tiwari (@PiyushTiwariNew) January 27, 2026
पहली बार सवर्ण समाज अपने हक की आवाज खुलकर उठा रहा है !!
लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट पर बड़ा प्रदर्शन, फोर्स तैनात , सवर्ण छात्रों के हौसले बुलंद !!
सरकार को झुकना होगा !! pic.twitter.com/VEMuxLfZBG
एक प्रदर्शनकारी ने कहा,
“यह हमारा शांतिपूर्ण लेकिन मजबूत विरोध है। जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे।”
सवर्ण समाज के नेताओं का बयान
सवर्ण समाज के नेताओं ने इस मौके पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि यूजीसी कानून उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है।
नेताओं का कहना था कि—
- यह कानून बिना व्यापक चर्चा के लाया गया है
- समाज के विभिन्न वर्गों की राय नहीं ली गई
- इससे सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है
- परंपराओं और रीति-रिवाजों पर असर पड़ेगा
उन्होंने साफ कहा कि जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
काली पट्टी और प्रतीकात्मक विरोध
प्रदर्शनकारियों ने अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। यह काली पट्टी सरकार के फैसले के प्रति उनके असंतोष का प्रतीक मानी जा रही थी।
कई प्रदर्शनकारी जमीन पर बैठकर शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे थे, तो कई लोग माइक के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर रहे थे।
कुछ युवाओं ने गीत और कविताओं के जरिए भी विरोध दर्ज कराया, जिससे आंदोलन को एक भावनात्मक रूप मिला।
सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे से बढ़ा आंदोलन
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद से यूजीसी कानून को लेकर नाराजगी और बढ़ गई है।
उनका मानना है कि यह इस्तीफा इस बात का संकेत है कि प्रशासनिक स्तर पर भी इस कानून को लेकर असहमति है।
इसी कारण अब आंदोलन ने और ज्यादा रफ्तार पकड़ ली है और लोग खुलकर सड़कों पर उतर रहे हैं।
अधिवक्ताओं का मिला समर्थन
इस आंदोलन को स्थानीय अधिवक्ताओं का भी समर्थन मिला। बड़ी संख्या में वकील प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और सवर्ण समाज के साथ एकजुटता दिखाई।
अधिवक्ताओं ने कहा कि यह मामला केवल एक कानून का नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक न्याय से जुड़ा है।
एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा,
“यदि कोई कानून समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित करता है, तो उस पर पुनर्विचार जरूरी है। सरकार को संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए।”
वकीलों की मौजूदगी से प्रदर्शन को और मजबूती मिली।
प्रशासन रहा सतर्क
भारी भीड़ और संभावित तनाव को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। नकटा दाना चौराहे और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।
सुरक्षा व्यवस्था में शामिल थे—
- स्थानीय पुलिस
- पीएसी के जवान
- महिला पुलिसकर्मी
- ट्रैफिक पुलिस
ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही थी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने की अपील की, जिसका उन्होंने पालन भी किया।
राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन
प्रदर्शन के समापन पर सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से भेजा गया।
ज्ञापन में मांग की गई कि—
- यूजीसी कानून को तत्काल वापस लिया जाए
- इस पर पुनर्विचार किया जाए
- सभी वर्गों से राय ली जाए
- संसदीय समिति द्वारा समीक्षा हो
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और सरकार से सकारात्मक जवाब की उम्मीद करते हैं।
देशभर में फैल रहा आंदोलन
पीलीभीत का यह प्रदर्शन यूजीसी के खिलाफ चल रहे देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा है। इससे पहले कई राज्यों में भी इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो चुके हैं।
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र समेत कई जगहों पर अलग-अलग सामाजिक संगठन इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं।
सोशल मीडिया पर भी यह आंदोलन तेजी से फैल रहा है और लोग अपने विचार साझा कर रहे हैं।
आम लोगों की प्रतिक्रिया
इस आंदोलन को लेकर आम जनता की राय भी बंटी हुई है। कुछ लोग प्रदर्शनकारियों के समर्थन में हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक रंग देने का आरोप लगा रहे हैं।
स्थानीय निवासी कहते हैं कि सरकार और समाज के बीच संवाद जरूरी है, ताकि किसी भी तरह का टकराव न हो।
कुछ लोगों का मानना है कि शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतंत्र की ताकत है और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।
आगे की रणनीति
सवर्ण समाज के नेताओं ने संकेत दिया है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
आने वाले दिनों में—
- जिला स्तर पर बड़े प्रदर्शन
- प्रदेशव्यापी रैलियां
- ज्ञापन अभियान
- और अनिश्चितकालीन धरना
जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।
संगठन अब अन्य सामाजिक समूहों से भी समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है।
निष्कर्ष
पीलीभीत में हुआ यह प्रदर्शन साफ संकेत देता है कि यूजीसी कानून को लेकर असंतोष लगातार बढ़ रहा है। मुंडन संस्कार जैसे प्रतीकात्मक विरोध ने इस आंदोलन को एक अलग पहचान दी है।
सवर्ण समाज का कहना है कि यह केवल कानून का विरोध नहीं, बल्कि अपने अधिकारों और सम्मान की लड़ाई है। वहीं प्रशासन शांति बनाए रखने और हालात पर नियंत्रण रखने में जुटा हुआ है।

