संभल।
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शनिवार को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसने प्रशासन, राजनीति और समाज—तीनों का ध्यान खींच लिया। सदर तहसील के गांव सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर में जिस अवैध मस्जिद पर 4 जनवरी को प्रशासन द्वारा बुलडोजर कार्रवाई प्रस्तावित थी, उसे उससे पहले ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद हथौड़े और औजार लेकर तोड़ना शुरू कर दिया। यह कदम न केवल कानून के पालन का उदाहरण बना, बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द और प्रशासनिक टकराव से बचाव की दिशा में भी एक अहम पहल माना जा रहा है।
बुलडोजर से पहले खुद हटाया गया निर्माण
प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया था कि 4 जनवरी को सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन तय तारीख से पहले ही गांव में मस्जिद से जुड़े लोग, स्थानीय मुस्लिम समुदाय के सदस्य और मुतवल्ली खुद मौके पर पहुंचे और अवैध हिस्से को हटाने लगे। हथौड़ों की आवाज और टूटते निर्माण के साथ यह साफ संदेश गया कि कानून के दायरे में रहकर विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है।
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⏩ सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर गांव का मामला
⏩ सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण का आरोप
⏩ प्रशासन ने 4 जनवरी को ध्वस्तीकरण की तारीख की थी तय
⏩ प्रशासनिक कार्रवाई से पहले ही स्थानीय समुदाय ने निर्माण हटाने का काम शुरू किया
⏩ मस्जिद व मदरसे के अवैध हिस्सों को स्वयं हटाया जा… pic.twitter.com/n7bcrXp3Ec
मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति पर नजर बनाए रखी, लेकिन किसी प्रकार की सख्ती या बल प्रयोग की जरूरत नहीं पड़ी।
तहसीलदार का बयान: “खुद कब्जा हटा रहे हैं, तो अच्छा है”
सदर तहसील के तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस अवैध मस्जिद को लेकर प्रशासन ने पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया था। उन्होंने कहा,
“4 जनवरी को बुलडोजर से अवैध निर्माण ध्वस्त किया जाना था। यदि लोग खुद आगे आकर कब्जा हटा रहे हैं, तो यह अच्छी बात है। इससे अनावश्यक विवाद और तनाव से बचा जा सकता है।”
यूपी के संभल जिले में जुमे की नमाज़ के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग खुद हथौड़ा और औजार लेकर सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद की दीवार तोड़ने लगे. यह कदम प्रशासन के हालिया निर्देश के बाद उठाया गया.#ATDigital #Sambhal #Masjid #UttarPradesh pic.twitter.com/4peyhgmg84
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उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासन का उद्देश्य किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना है।
क्या है पूरा मामला?
तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, मस्जिद के मुतवल्ली हाजी शमीम पर 439 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर मस्जिद निर्माण कराने का आरोप है। इस प्रकरण की शुरुआत 14 जून 2018 को हुई थी, जब इस संबंध में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके बाद मामला राजस्व अभिलेखों, पैमाइश और कानूनी जांच के दायरे में गया।
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➡सरकारी भूमि पर बनी मस्जिद का मामला
➡4 जनवरी को ध्वस्तीकरण की तारीख तय
➡तहसील प्रशासन का अवैध कब्जे का आरोप
➡लोगों ने निर्माण हटाने का काम शुरू किया
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जांच में यह पाया गया कि जिस भूमि पर मस्जिद का निर्माण किया गया था, वह सरकारी रिकॉर्ड में सार्वजनिक भूमि के रूप में दर्ज है। इसी आधार पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की और नोटिस जारी किए गए।
कानूनी प्रक्रिया के बाद तय हुई कार्रवाई
प्रशासन के मुताबिक, अवैध निर्माण हटाने से पहले संबंधित पक्ष को नोटिस, सुनवाई और अपील का पूरा अवसर दिया गया। सभी दस्तावेजों और साक्ष्यों की जांच के बाद ही 4 जनवरी की तारीख तय की गई थी। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानून के तहत और निष्पक्ष रूप से की जा रही थी।
हालांकि, बुलडोजर की कार्रवाई से पहले ही समुदाय द्वारा खुद निर्माण हटाने का निर्णय लिया गया, जिससे स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही।
गांव में शांति, भारी पुलिस बल तैनात
हालांकि मामला संवेदनशील था, लेकिन प्रशासन ने एहतियातन गांव और आसपास के इलाकों में पुलिस बल तैनात किया था। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह की अफवाह या तनाव की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।
गांव में फिलहाल शांति का माहौल है और किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। प्रशासन लगातार लोगों से संवाद बनाए हुए है।
सामाजिक संदेश और मिसाल
इस घटना को लेकर कई सामाजिक और प्रशासनिक जानकारों का कहना है कि यह कदम समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश देता है। आमतौर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान विरोध, प्रदर्शन और कभी-कभी हिंसा तक देखने को मिलती है। लेकिन यहां समुदाय द्वारा खुद आगे बढ़कर अवैध निर्माण हटाना एक दुर्लभ उदाहरण है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि वे किसी भी कीमत पर कानून-व्यवस्था बिगड़ने नहीं देना चाहते थे। उनका मानना है कि यदि निर्माण अवैध है, तो उसे हटाना ही सही रास्ता है।
राजनीति से दूरी, कानून पर जोर
इस मामले में अब तक किसी बड़े राजनीतिक बयानबाजी या प्रदर्शन की खबर नहीं आई है। प्रशासन का कहना है कि यह मामला पूरी तरह राजस्व और कानून से जुड़ा है, न कि राजनीति या धर्म से। अधिकारियों ने साफ किया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई सभी के लिए समान है।
उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण पर सख्ती
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में हाल के वर्षों में अवैध अतिक्रमण और निर्माण के खिलाफ प्रशासन की सख्ती लगातार देखने को मिली है। चाहे वह सड़क, सरकारी जमीन, तालाब या अन्य सार्वजनिक संपत्ति हो—प्रशासन ने कई जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई की है।
संभल का यह मामला भी उसी नीति का हिस्सा बताया जा रहा है, जहां प्रशासन का जोर कानून के पालन और सरकारी संपत्ति की रक्षा पर है।
आगे की कार्रवाई क्या होगी?
तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, जब तक पूरा अवैध निर्माण हट नहीं जाता, प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए रखेगा। यदि कहीं भी शेष अतिक्रमण पाया जाता है, तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही, पूरे प्रकरण की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी, ताकि रिकॉर्ड में यह दर्ज हो सके कि अतिक्रमण स्वयं हटाया गया।
निष्कर्ष
संभल के सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर गांव में हुआ यह घटनाक्रम कानून, प्रशासन और समाज के बीच संतुलन का एक उदाहरण बनकर सामने आया है। बुलडोजर से पहले खुद अवैध मस्जिद का निर्माण हटाना यह दर्शाता है कि संवाद और समझदारी से बड़े से बड़े विवाद को भी शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है।

