मुंबई, 21 जुलाई 2025 –
भारत के इतिहास के सबसे भयावह आतंकी हमलों में से एक, 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस फैसले ने न केवल देश की न्याय व्यवस्था पर नए सिरे से चर्चा छेड़ दी है, बल्कि मुंबई पुलिस की जांच प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
इस हमले में 189 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी और 824 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह घटना मुंबई के उपनगरीय रेलवे नेटवर्क के सात विभिन्न स्टेशनों – माटुंगा, माहिम, बांद्रा, खार, जोगेश्वरी, बोरीवली और मिरा रोड – पर हुए विस्फोटों की श्रृंखला थी, जिसे कथित रूप से योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया था।
विशेष अदालत का फैसला और उसकी उलटफेर
2015 में मुंबई की एक विशेष मकोका अदालत ने इस मामले में कुल 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था। इनमें से पांच को मौत की सजा और सात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक अधिनियम, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और मकोका के तहत मुकदमा चला था।
लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक शामिल थे, ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को ‘संदेह से परे’ सिद्ध करने में विफल रहा है। अदालत ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहों और साक्ष्यों को अविश्वसनीय और कमजोर पाया।
#BreakingNews: मुंबई 2006 ट्रेन ब्लास्ट केस में 19 साल बाद बड़ा फैसला आया है…
— Sudarshan News (@SudarshanNewsTV) July 21, 2025
189 लोगों की मौत के मामले में कोर्ट ने 11 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया….
12 आरोपियों में से एक की पहले ही मौत हो चुकी है…
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हाईकोर्ट की टिप्पणियाँ
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा,
“राज्य सरकार और जांच एजेंसियां आरोपों को प्रमाणित करने में पूरी तरह असफल रहीं। गवाहों के बयान विरोधाभासी और अविश्वसनीय हैं। टैक्सी चालकों और अन्य गवाहों की पहचान प्रक्रिया में गंभीर खामियां थीं। बम की प्रकृति, उसका स्रोत और आरोपियों की उससे प्रत्यक्ष भूमिका को सिद्ध नहीं किया जा सका।”
न्यायालय ने यह भी कहा कि विस्फोटों में इस्तेमाल हुए बमों की पहचान तक जांच एजेंसियों द्वारा नहीं की जा सकी। इससे अभियोजन का पूरा तंत्र संदेह के घेरे में आ गया।
जबरन कबूलनामे और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप
बचाव पक्ष के वकील युग चौधरी ने अदालत में दलील दी थी कि पुलिस ने आरोपियों से जबरन कबूलनामे लिए थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के लगभग 100 दिनों तक सभी आरोपी लगातार निर्दोष होने का दावा करते रहे। लेकिन जैसे ही उनके खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया गया, उसके बाद सभी ने अचानक अपराध स्वीकार कर लिया – यह प्रक्रिया संदेहास्पद थी।
बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि आरोपियों पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कर मानसिक और शारीरिक दबाव डाला गया था, जिससे वे झूठा कबूलनामा देने को मजबूर हुए।
अभियोजन पक्ष की दलील और उसकी असफलता
सरकारी पक्ष से विशेष लोक अभियोजक राजा ठाकरे ने इस मामले को ‘रेयर ऑफ रेयरेस्ट’ की श्रेणी का बताते हुए आरोपियों को दया का पात्र न मानने की अपील की थी। उनका कहना था कि आरोपियों की मानसिकता समाज के लिए घातक है और उनमें सुधार की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने दोषियों को फांसी की सजा बनाए रखने की अपील की थी।
लेकिन कोर्ट ने अभियोजन के तमाम तर्कों को खारिज कर दिया और कहा कि उनके पास दोषियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं। अदालत ने यह भी कहा कि अगर आरोपी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं, तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।
एक आरोपी की कोविड में मौत
मौत की सजा पाने वाले आरोपियों में से एक, कमाल अंसारी की 2021 में नागपुर जेल में कोविड-19 के कारण मौत हो गई थी। बाकी चार – मोहम्मद फैसल अताउर रहमान शेख, एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, नवीद हुसैन खान और आसिफ खान – को अब रिहा किया जाएगा।
जबकि सात अन्य जिन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी – तनवीर अहमद अंसारी, मोहम्मद मजीद शफी, शेख मोहम्मद अली आलम, मोहम्मद साजिद मरगूब अंसारी, मुज़म्मिल अताउर रहमान शेख, सुहैल महमूद शेख और ज़मीर अहमद लतीफुर रहमान शेख – को भी बरी कर दिया गया है।
19 साल की कानूनी लड़ाई
यह केस 2006 से शुरू होकर विशेष अदालत में 2015 में समाप्त हुआ, लेकिन फैसले के बाद हाईकोर्ट में इसकी अपील दायर की गई। 2022 में राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि साक्ष्यों की मात्रा को देखते हुए सुनवाई में कम से कम छह महीने लगेंगे। 2024 में विशेष पीठ ने इसकी दैनिक सुनवाई शुरू की, और 31 जनवरी 2025 को सुनवाई पूरी करने के बाद जुलाई 2025 में फैसला सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती की तैयारी
राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सरकारी वकील राजा ठाकरे ने कहा,
“हम इस फैसले से असहमत हैं। यह देश की सुरक्षा, न्याय प्रक्रिया और पीड़ितों के साथ अन्याय है। हम जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे।”
पीड़ित परिवारों का दर्द
189 मौतें और 824 जख्मी – इस त्रासदी के घाव आज भी मुंबई के कई परिवारों में ताज़ा हैं। हाईकोर्ट के फैसले से कई पीड़ित परिवारों को गहरा झटका लगा है। 19 साल से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे परिजन अब खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं।
एक पीड़ित की बेटी ने कहा,
“हमने 19 साल इस उम्मीद में बिताए कि दोषियों को सज़ा मिलेगी। अब हमें बताया जा रहा है कि कोई दोषी नहीं है? तो हमारे पिता की जान किसने ली? क्या इतने सालों की पुलिस जांच, अदालत की कार्रवाई सब गलत थीं?”
निष्कर्ष
इस ऐतिहासिक फैसले ने भारतीय न्याय व्यवस्था, पुलिस जांच प्रक्रिया और आतंकी मामलों की सुनवाई पर गहरी बहस छेड़ दी है। एक तरफ जहां यह फैसला न्याय के उच्चतम मानदंडों की मिसाल के रूप में देखा जा सकता है – कि संदेह का लाभ आरोपी को मिलना चाहिए – वहीं दूसरी ओर यह भी एक चेतावनी है कि अगर जांच एजेंसियां और अभियोजन अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाते, तो पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता।

