नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनका सीधा लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिलेगा। इन फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी।
धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि
कैबिनेट के इस फैसले के अनुसार, वर्ष 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में ₹69 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। अब धान का नया MSP ₹2,369 प्रति क्विंटल होगा, जो पहले ₹2,300 प्रति क्विंटल था। यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जिसके तहत फसलों की लागत के साथ-साथ किसानों को न्यूनतम 50 प्रतिशत मुनाफा सुनिश्चित किया जाता है।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार अन्नदाताओं के जीवन-संवर्धन एवं कृषि क्षेत्र की प्रगति हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है।
— Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) May 28, 2025
आज मा. प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ की 14 प्रमुख फसलों के न्यूनतम… pic.twitter.com/Xweedn1nwL
7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि इस निर्णय से देशभर के लगभग 7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा। सरकार के मुताबिक, MSP में की गई यह बढ़ोतरी किसानों की आय को बेहतर बनाएगी और उन्हें न्यूनतम मूल्य की गारंटी देगी। खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह कदम आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा।
किसानों के हित में मोदी सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम।
— Baburam Nishad (@BRNishadBJP) May 28, 2025
खरीफ विपणन वर्ष 2025 -26 के लिए 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में की गई अभूतपूर्व वृद्धि। pic.twitter.com/klaXgamzEh
2.07 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक भार
सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, MSP में इस वृद्धि के कारण सरकार पर लगभग ₹2.07 लाख करोड़ का आर्थिक बोझ आएगा। हालांकि, यह निवेश सरकार द्वारा किसानों की भलाई और कृषि क्षेत्र के स्थायित्व के लिए किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि यह खर्च किसानों के आत्मबल को बढ़ाएगा और उत्पादन में स्थिरता लाएगा।
#WATCH केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "…किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। पिछले 10-11 वर्षों में खरीफ फसलों के लिए MSP में भारी वृद्धि की गई है। इसी कड़ी में खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के लिए MSP को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है। कुल राशि लगभग 2,07,000 करोड़… pic.twitter.com/1AYFqfHyT7
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 28, 2025
MSP में लगातार बढ़ोतरी की परंपरा
केंद्रीय मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि बीते 10-11 वर्षों से मोदी सरकार लगातार हर खरीफ और रबी सत्र के लिए MSP में वृद्धि कर रही है। इस नीति का उद्देश्य किसानों को लागत से ऊपर वाजिब मूल्य देना और कृषि को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाना है।
किसानों के लिए ब्याज में राहत जारी
सरकार ने न सिर्फ MSP बढ़ाने का फैसला किया, बल्कि किसानों को मिलने वाली ब्याज दरों में राहत को भी बरकरार रखा है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत ₹2 लाख तक के कृषि ऋण पर किसानों को अब भी केवल 4 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा।
इस ब्याज राहत योजना के लिए सरकार द्वारा करीब ₹15,642 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराना है ताकि वे समय पर बीज, खाद, उपकरण आदि की खरीद कर सकें और किसी भी साहूकार के चंगुल में न फंसें।
किसान क्रेडिट कार्ड: वाजपेयी युग की सौगात
प्रेस वार्ता में मंत्री ने यह भी याद दिलाया कि किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में की गई थी। यह योजना उस समय किसानों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के लिए बनाई गई थी। अब मोदी सरकार इसे और व्यापक रूप में लागू कर रही है, जिससे अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिल सके।
राजनीतिक और सामाजिक महत्व
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देशभर में किसान संगठनों द्वारा फसल के उचित मूल्य और कृषि क्षेत्र में सुधारों की मांग लगातार उठाई जा रही है। आगामी चुनावों को देखते हुए भी यह निर्णय रणनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। सरकार का यह कदम ग्रामीण मतदाताओं को लुभाने की दिशा में कारगर हो सकता है।
कृषि अर्थव्यवस्था को मिलेगा संबल
विशेषज्ञों का मानना है कि MSP में बढ़ोतरी और ब्याज में राहत जैसे कदम कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेंगे। इससे किसानों का मनोबल बढ़ेगा और वे आधुनिक तकनीकों व संसाधनों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। साथ ही कृषि उत्पादन और उत्पादकता में भी वृद्धि की संभावना है।
सरकार की प्रतिबद्धता
अंत में मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दोहराया कि केंद्र सरकार किसानों की हर जरूरत और हितों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि “हमारा उद्देश्य सिर्फ फसल उत्पादन नहीं, बल्कि किसान की समृद्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हर संभव कदम उठा रही है जिससे किसानों को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाया जा सके।”
निष्कर्ष
इस कैबिनेट निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण को लेकर सजग और सक्रिय है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि और ब्याज में राहत जैसे कदम कृषि क्षेत्र की दिशा और दशा दोनों को बदल सकते हैं। यह न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा देगा, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर और आत्मबल से युक्त बनाएगा। समय के साथ यदि इन योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन होता है, तो देश की कृषि व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

