देहरादून: उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण पाने और इनके विस्तार को सीमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के निर्देशन में 30 जनवरी को राज्य के सात अति संवेदनशील जिलों के 17 स्थानों पर मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस मॉक ड्रिल की तैयारियों के संदर्भ में बुधवार को एनडीएमए के वरिष्ठ अधिकारियों ने ओरिएंटेशन और कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी संबंधित विभागों को दिशा-निर्देश प्रदान किए।
वनाग्नि से संवेदनशील उत्तराखंड
एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन ने कहा कि उत्तराखंड विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए संवेदनशील राज्य है और इसलिए एनडीएमए का ध्यान विशेष रूप से इस राज्य पर केंद्रित है। उन्होंने बताया कि वनाग्नि के कारण हर वर्ष राज्य में बहुमूल्य वन संपदा नष्ट होती है, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है बल्कि मानव जीवन, स्वास्थ्य और पशुधन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
ले. जनरल हसनैन ने कहा कि आपदा प्रबंधन में आपसी समन्वय, ज्ञान, संसाधनों की उपलब्धता और आपदाओं की पहचान अति आवश्यक है। उन्होंने राज्य के आपदा प्रबंधन तंत्र की सराहना करते हुए कहा कि पिछले वर्ष अल्मोड़ा और नैनीताल में वनाग्नि नियंत्रण के सफल प्रयास उत्तराखंड के सशक्त आपदा प्रबंधन का प्रमाण हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्षमता विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से ही आपदाओं का प्रभावी तरीके से सामना किया जा सकता है।

मॉक ड्रिल के उद्देश्य और तैयारियां
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने मॉक ड्रिल के आयोजन के लिए एनडीएमए का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वनाग्नि उत्तराखंड के लिए एक गंभीर चुनौती है, और इस मॉक ड्रिल से इसे रोकने और प्रभावी नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। यह अभ्यास आईआरएस (इंसीडेंट रिस्पांस सिस्टम) की गाइडलाइंस के तहत आयोजित किया जाएगा।
एनडीएमए के वरिष्ठ सलाहकार कमांडेंट आदित्य कुमार ने मॉक ड्रिल की तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एनडीएमए की टीमें राज्य के विभिन्न स्थानों पर मॉक ड्रिल की निगरानी करेंगी। उन्होंने फायर फाइटर्स के लिए आवश्यक उपकरणों और सुरक्षा प्रबंधों का भी विस्तार से उल्लेख किया। ड्रोन, सेटेलाइट फोन, वायरलेस फोन, और बाइनाकूलर्स जैसे उपकरणों की तैनाती मॉक ड्रिल के दौरान की जाएगी।
समुदाय और विभागों की भागीदारी महत्वपूर्ण
सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपदाओं का प्रभावी तरीके से सामना करने में समुदायों की सहभागिता अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन किसी एक विभाग या व्यक्ति का कार्य नहीं है, बल्कि इसमें विभिन्न विभागों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और स्थानीय समुदायों को मिलकर काम करना होगा।
इस अवसर पर एनडीएमए के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य, पुलिस विभाग और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी-प्रशासन आनंद स्वरूप, डीआईजी राजकुमार नेगी, अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा और अन्य अधिकारियों ने भी मॉक ड्रिल की तैयारियों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।
सात अति संवेदनशील जिलों में होगा अभ्यास
वनाग्नि की दृष्टि से सबसे अधिक संवेदनशील सात जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इनमें कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत जिले तथा गढ़वाल क्षेत्र के देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी और पौड़ी जिले शामिल हैं। मॉक अभ्यास से पहले, 28 जनवरी को टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी, जिसमें एनडीएमए के अधिकारी उत्तराखंड पहुंचेंगे।
वनाग्नि के प्रभाव और संभावित नुकसान
एनडीएमए के सलाहकार आदित्य कुमार ने बताया कि वनाग्नि के कारण न केवल वनों की संपदा नष्ट होती है, बल्कि यह मानव जीवन, स्वास्थ्य, पशुधन और भू संपदा को भी प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल के माध्यम से वनाग्नि की रोकथाम और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा।
मॉक ड्रिल के माध्यम से सुधार की उम्मीद
वनाग्नि जैसी आपदाओं को रोकने और उन पर प्रभावी नियंत्रण पाने की दिशा में यह मॉक ड्रिल एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूती मिलेगी, बल्कि विभिन्न विभागों और समुदायों के बीच समन्वय बढ़ेगा। एनडीएमए का यह प्रयास उत्तराखंड को आपदा प्रबंधन में एक सशक्त राज्य बनाने की दिशा में एक और कदम है।

