मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में दलित छात्रा की हत्या के मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। घटना को लेकर लगातार बढ़ते जनाक्रोश और न्याय की मांग के बीच शुक्रवार को जिले के प्रभारी मंत्री असीम अरुण पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शने वाली नहीं है। मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि छात्रा के साथ दुष्कर्म भी किया गया था और उसके बाद उसकी हत्या की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस वैज्ञानिक और ठोस साक्ष्यों के आधार पर मजबूत चार्जशीट तैयार करेगी ताकि आरोपियों को अदालत से कठोरतम सजा दिलाई जा सके।
मंत्री की इस मुलाकात को मामले की जांच और सरकार की गंभीरता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरी ओर पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए निष्पक्ष जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग दोहराई।
पीड़ित परिवार से मिले प्रभारी मंत्री
शुक्रवार को प्रभारी मंत्री असीम अरुण पीड़ित परिवार के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से लंबी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्यों की बात ध्यान से सुनी और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस मामले की लगातार निगरानी कर रहे हैं। उनके अनुसार मुख्यमंत्री पिछले कई दिनों से घटना की हर छोटी-बड़ी जानकारी अधिकारियों से ले रहे हैं और जांच में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि अदालत में ऐसा मजबूत मामला प्रस्तुत करना है जिससे दोषियों को कानून के अनुसार सबसे कड़ी सजा मिल सके।
मंत्री ने कहा- छात्रा के साथ हुआ था दुष्कर्म
पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए असीम अरुण ने कहा कि उपलब्ध तथ्यों और जांच के आधार पर यह सामने आया है कि छात्रा के साथ दुष्कर्म भी किया गया था।
उन्होंने कहा कि यह केवल हत्या का मामला नहीं बल्कि बेहद गंभीर और संवेदनशील अपराध है। ऐसे मामलों में पुलिस को हर पहलू की गहराई से जांच करनी होती है ताकि कोई भी आरोपी कानून के शिकंजे से बच न सके।
मंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले में पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई कर रही है।
मुख्यमंत्री लगातार ले रहे हैं जानकारी
असीम अरुण ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना के बाद से ही अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जांच निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं पिछले छह से सात दिनों से लगातार जांच की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। संबंधित अधिकारियों से नियमित रिपोर्ट ली जा रही है और जहां आवश्यकता है वहां अतिरिक्त निर्देश भी दिए जा रहे हैं।
मंत्री के अनुसार सरकार चाहती है कि जांच में किसी भी प्रकार की तकनीकी कमी न रह जाए जिससे अदालत में मामला कमजोर पड़े।
परिवार ने साझा की नई जानकारियां
मंत्री ने बताया कि पीड़ित परिवार से बातचीत के दौरान कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं, जो अब तक जांच एजेंसियों के सामने नहीं आई थीं।
उन्होंने कहा कि इन तथ्यों को अब जांच का हिस्सा बनाया जाएगा और पुलिस संबंधित बिंदुओं पर भी विस्तार से पड़ताल करेगी।
हालांकि मंत्री ने जांच प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए इन नई जानकारियों का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया।
मोबाइल डेटा रिकवर करने की कोशिश जारी
मामले की जांच में मृतका का मोबाइल फोन भी महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा रहा है।
मंत्री ने बताया कि फिलहाल मोबाइल का पूरा डेटा रिकवर नहीं हो सका है, लेकिन तकनीकी विशेषज्ञ इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं।
जांच एजेंसियों का मानना है कि मोबाइल डेटा से छात्रा की अंतिम गतिविधियों, संपर्कों और घटनाक्रम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है।
इसके अलावा पुलिस इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी प्रमाण भी जुटा रही है।
मजबूत चार्जशीट तैयार करने पर जोर
असीम अरुण ने कहा कि सरकार जल्दबाजी में चार्जशीट दाखिल करने के बजाय पूरी तरह मजबूत और साक्ष्य आधारित चार्जशीट तैयार करना चाहती है।
उन्होंने कहा कि अदालत में केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलता, बल्कि हर आरोप को वैज्ञानिक और कानूनी साक्ष्यों से साबित करना पड़ता है।
इसी उद्देश्य से पुलिस सभी आवश्यक प्रमाण जुटाने में लगी हुई है ताकि अदालत में अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत रहे और दोषियों को फांसी जैसी कठोर सजा दिलाई जा सके।
पीड़ित परिवार ने जताई नाराजगी
मंत्री से मुलाकात के दौरान पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की।
मृतका के भाई ने कहा कि उन्हें अभी तक पुलिस की जांच से पूरी तरह संतुष्टि नहीं है। उनका कहना है कि कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं।
हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि प्रभारी मंत्री के आने और न्याय का भरोसा देने से परिवार को उम्मीद जगी है कि सरकार निष्पक्ष कार्रवाई करेगी।
उन्होंने कहा कि परिवार का उद्देश्य केवल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं बल्कि उन्हें ऐसी सजा दिलाना है जिससे भविष्य में कोई इस तरह का अपराध करने की हिम्मत न कर सके।
बुलडोजर कार्रवाई की मांग
पीड़ित छात्रा के भाई ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की नीति अपनाती रही है, इसलिए इस मामले में भी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
हालांकि इस मांग पर प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।
प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर सवाल
परिवार ने घटना के बाद हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए।
मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन में शामिल लोगों के साथ पुलिस द्वारा सख्ती बरती गई और कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में शामिल अधिकांश लोग उनके परिचित थे और वे न्याय की मांग को लेकर वहां पहुंचे थे।
परिवार ने मांग की कि विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई की भी समीक्षा होनी चाहिए।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग
पीड़ित परिवार ने सरकार से मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की मांग की है।
परिवार का कहना है कि यदि मुकदमा लंबा चलता है तो न्याय मिलने में देरी होगी। इसलिए सरकार को विशेष अदालत में सुनवाई सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द फैसला आ सके।
कानूनी विशेषज्ञों का भी मानना है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों में त्वरित सुनवाई न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा मजबूत करती है।
पुलिस जुटा रही हर तरह के साक्ष्य
जांच एजेंसियां इस मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान सहित सभी पहलुओं पर काम कर रही हैं।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी आरोपी को केवल संदेह के आधार पर नहीं बल्कि मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अदालत में पेश किया जाएगा।
जांच में वैज्ञानिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण प्रमाण छूट न जाए।
पूरे प्रदेश की नजर जांच पर
मेरठ का यह मामला अब केवल एक जिले तक सीमित नहीं रह गया है। पूरे प्रदेश में लोग इस घटना को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं।
सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और स्थानीय लोगों की निगाहें अब पुलिस जांच और अदालत की कार्रवाई पर टिकी हैं।
सरकार भी इस मामले को संवेदनशील मानते हुए लगातार अधिकारियों के संपर्क में है और जांच की प्रगति पर नजर बनाए हुए है।
न्याय की उम्मीद में परिवार
फिलहाल पीड़ित परिवार को उम्मीद है कि सरकार और जांच एजेंसियां निष्पक्ष कार्रवाई करेंगी। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि जांच अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है और सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाने के बाद अदालत में मजबूत चार्जशीट दाखिल की जाएगी।
अब इस बहुचर्चित मामले में आगे की कार्रवाई, चार्जशीट, अदालत की सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। परिवार का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी मांग यही है कि दोषियों को कानून के अनुसार कठोरतम सजा मिले और पीड़िता को न्याय दिलाया जाए।

