बसपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, लखनऊ में भाईचारा संगठन की बैठक बुलाकर दिया संदेश — “साम्प्रदायिकता नहीं, संविधान का राज चले”
लखनऊ।
सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के विवादित बयान — “मुस्लिम लड़की लाओ, नौकरी पाओ” — ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल मचा दी है।
इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इसे “संकीर्ण, घृणित और समाज में वैमनस्य फैलाने वाला” बताया है।
मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह के बयान न केवल सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि यह कानून व्यवस्था और संविधान की भावना के खिलाफ हैं।
BJP के शासन में नौकरी के लिए शिक्षा की अर्हता जरूरी नहीं है; इसके लिए आपको दरिंदा बनना होगा। ❌😡
— Suraj Kumar Bauddh (@SurajKrBauddh) October 28, 2025
भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा "मुस्लिम लड़की लाओ… नौकरी हम दिलवाएंगे" जैसा बयान उनकी रेपिस्ट मानसिकता को दर्शाता है। शर्मनाक।
नीचता देखिए, इस घटिया… pic.twitter.com/ztCm6hyR4S
मायावती बोलीं — “यह विषैला खेल समाज को तोड़ने वाला”
बसपा सुप्रीमो ने अपने पोस्ट में लिखा —
“यह ताज़ा संकीर्ण व घृणित बयान है। इसके साथ-साथ यूपी व उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में भी धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और न जाने क्या-क्या नफरती नाम देकर और उसके विरुद्ध कानून को अपने हाथ में लेकर साम्प्रदायिक व जातिवादी द्वेष, वैमनस्य, अशांति और अराजकता फैलाने का जो खेल चल रहा है, वह अति-निंदनीय है।”
’मुस्लिम लड़की लाओ, नौकरी पाओ, के ताज़ा संकीर्ण व घृणित बयान के साथ-साथ यूपी व उत्तराखण्ड सहित अन्य और राज्यों में भी धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और ना जाने क्या-क्या नफरती नाम देकर तथा उसके विरुद्ध क़ानून को अपने हाथ में लेकर साम्प्रदायिक व जातिवादी द्वेष, वैमनस्य, अशान्ति, अराजकता…
— Mayawati (@Mayawati) October 28, 2025
उन्होंने आगे कहा कि ऐसे आपराधिक, अराजक और असामाजिक तत्व न केवल सभ्य समाज के लिए खतरा हैं, बल्कि यह संवैधानिक सरकारों के लिए भी खुली चुनौती हैं।
मायावती ने मांग की कि सरकार को ऐसे लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें किसी भी तरह का राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।
लखनऊ में ‘भाईचारा संगठन’ की बैठक बुलाई
मायावती ने इस पूरे विवाद के बाद बुधवार को लखनऊ स्थित बसपा मुख्यालय पर भाईचारा संगठन की एक अहम बैठक भी बुलाई है।
बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।
सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में मायावती साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और सामाजिक एकता के संदेश को और मजबूत करने पर जोर देंगी।
बैठक का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे नफरती बयानों का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिशों को रोका जाए।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बसपा सुप्रीमो आगामी निकाय और विधानसभा उपचुनावों के मद्देनजर ‘भाईचारा अभियान’ को पूरे राज्य में सक्रिय करने की योजना बना रही हैं।
पृष्ठभूमि: विवादित बयान से मचा राजनीतिक बवाल
गौरतलब है कि डुमरियागंज से भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से कहा था —
“जो भी मुस्लिम लड़की लाएगा, उसे नौकरी दी जाएगी।”
इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विपक्षी दलों ने भाजपा और उसकी कार्यप्रणाली पर निशाना साधना शुरू कर दिया।
कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा — तीनों ने इस बयान को “सांप्रदायिक जहर फैलाने की कोशिश” बताया।
बसपा प्रमुख मायावती ने न केवल बयान की निंदा की, बल्कि इस पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी भी तय की।
उन्होंने कहा कि अगर सरकारें ऐसे तत्वों पर तुरंत कार्रवाई नहीं करतीं, तो यह संकेत देता है कि उन्हें “राजनीतिक संरक्षण” प्राप्त है।
मायावती ने किया सरकार पर सीधा हमला
मायावती ने अपने बयान में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों पर परोक्ष हमला बोलते हुए कहा —
“धर्म परिवर्तन, लव जिहाद जैसे नाम देकर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। इसके नाम पर हिंसा और अराजकता फैलाना कानून के खिलाफ है।
सरकारों को ऐसे लोगों को संरक्षण देने के बजाय कानून का राज स्थापित करना चाहिए।”
उन्होंने यह भी कहा कि देश के करोड़ों गरीब, मजदूर, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग शांति और सुरक्षा चाहते हैं, न कि नफरत की राजनीति।
इसलिए सरकार को चाहिए कि वह ऐसे मामलों में उदाहरण पेश करे, जिससे भविष्य में कोई भी नेता संविधान की मर्यादा लांघने की हिम्मत न करे।
राजनीतिक विश्लेषक बोले — “बसपा ने एक संवेदनशील मुद्दे को फिर से साधा”
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देकर एक बार फिर ‘सामाजिक न्याय और भाईचारे’ की राजनीति को केंद्र में ला दिया है।
विशेषज्ञों के अनुसार, बसपा लंबे समय से यह संदेश देना चाहती है कि वह केवल दलितों की नहीं, बल्कि सभी वंचित वर्गों की पार्टी है।
लखनऊ विश्वविद्यालय के राजनीतिक विश्लेषक प्रो. अशोक वर्मा के मुताबिक —
“मायावती का यह बयान चुनावी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बसपा उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में है।
वह भाजपा की हिंदुत्व राजनीति और सपा की जातीय राजनीति — दोनों से अलग एक ‘संविधान आधारित राजनीति’ को प्रचारित कर रही हैं।”
‘भाईचारा संगठन’ का बढ़ता महत्व
बसपा ने पिछले कुछ वर्षों में भाईचारा संगठन को सामाजिक एकता के प्रतीक के रूप में स्थापित किया है।
यह संगठन दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सवर्ण और आदिवासी वर्गों को जोड़ने का काम करता है।
मायावती ने लखनऊ में होने वाली बैठक के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि बसपा केवल विरोध की राजनीति नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द की राजनीति में विश्वास रखती है।
बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि पार्टी आगामी महीनों में साम्प्रदायिक तनाव फैलाने वाले बयानों और घटनाओं के खिलाफ जन-जागरण अभियान चलाएगी।
मायावती की अपील — “कानून का राज स्थापित करें”
अपने पोस्ट में मायावती ने लिखा —
“ऐसे आपराधिक और असामाजिक तत्व सभ्य समाज के लिए खतरा हैं।
सरकारों को इन्हें शह देने के बजाय सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि राज्य की करोड़ों जनता के हित और कल्याण को ध्यान में रखते हुए कानून का राज स्थापित किया जा सके।”
उन्होंने यह भी कहा कि समाज को ऐसे वक्ताओं से सावधान रहना चाहिए जो धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाकर राजनीति में लाभ उठाने की कोशिश करते हैं।
बसपा की रणनीति: “संतुलित लेकिन सख्त विपक्ष”
मायावती का यह रुख दर्शाता है कि बसपा आने वाले समय में भाजपा की धार्मिक और सामाजिक राजनीति पर सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है।
वह यह दिखाना चाहती हैं कि बसपा न तो उग्र बयानबाजी करेगी, न ही मौन रहेगी — बल्कि संविधान, कानून और सामाजिक भाईचारे की भाषा में जवाब देगी।
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बसपा का यह संतुलित लेकिन स्पष्ट रुख उसे मध्यम वर्ग, अल्पसंख्यक और शांतिप्रिय मतदाताओं के बीच एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में स्थापित कर सकता है।
निष्कर्ष: राजनीति में मर्यादा और जिम्मेदारी की जरूरत
भाजपा के पूर्व विधायक के विवादित बयान ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि राजनीति में भाषा की मर्यादा कहाँ तक जानी चाहिए।
मायावती का पलटवार केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि यह राजनीतिक संस्कृति में जवाबदेही की मांग भी है।
उन्होंने अपने बयान के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि
“लोकतंत्र में असहमति हो सकती है, पर नफरत की जगह नहीं होनी चाहिए।”
अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार इस मामले पर क्या रुख अपनाती है और क्या राघवेंद्र प्रताप सिंह के बयान पर कोई कानूनी या अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है या नहीं।
लेकिन इतना तय है कि मायावती ने इस विवाद के बहाने एक बार फिर अपने पुराने राजनीतिक सूत्र —
“सामाजिक न्याय, समानता और भाईचारा” — को फिर से राष्ट्रीय चर्चा में ला दिया है।

