नई दिल्ली। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। लंबे समय से चल रहे IRCTC घोटाला केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।
इस फैसले के साथ ही अब इन सभी के खिलाफ औपचारिक रूप से मुकदमा चलाया जाएगा।
यह फैसला विशेष सीबीआई जज विशाल गोगने ने सुनाया।
कोर्ट ने माना कि सीबीआई द्वारा पेश किए गए सबूत इस बात को दर्शाते हैं कि इस पूरे घोटाले में एक व्यापक साज़िश (criminal conspiracy) रची गई थी, जिसमें लालू परिवार को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाया गया।
#Watch | बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका!
— डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) October 13, 2025
IRCTC भ्रस्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने IPC की धारा 420, 120B के तहत लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय किए #LaluPrasadYadav #Bihar #TejasviYadav pic.twitter.com/QUtTuDT4zP
🔹 क्या है पूरा मामला: IRCTC घोटाले की पृष्ठभूमि
यह मामला भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) के दो होटल टेंडर से जुड़ा है — एक रांची और दूसरा पुरी में स्थित।
यह घोटाला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे।
सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार, उस दौरान IRCTC के दो होटलों के रखरखाव और संचालन का ठेका सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था।
बदले में, इस कंपनी के प्रमोटरों ने लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़े एक प्राइवेट फर्म — डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड — को बेहद सस्ते दाम पर जमीन ट्रांसफर की।
सीबीआई का आरोप है कि इस लेनदेन के पीछे quid pro quo (लेन-देन के बदले लाभ) की मंशा थी, यानी टेंडर के बदले संपत्ति का फायदा।
यह जमीन पटना के महंगी लोकेशन में स्थित थी और बाद में इसे राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 14 पर आरोप तय कर दिए हैं ।
— Rahul Jha (@JhaRahul_Bihar) October 13, 2025
यानी लालू यादव ,तेजस्वी यादव ,राबड़ी देवी अब आरोपी हैं !
420, 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं लगी हैं. कोर्ट ने इसे भ्रष्टाचार का मामला… pic.twitter.com/mLDwX5FnMp
🔹 कोर्ट का अवलोकन: “भ्रष्टाचार की साज़िश में शामिल थे आरोपी”
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों पर गहन विचार किया।
जज विशाल गोगने ने कहा —
“सीबीआई ने सबूतों की एक संपूर्ण श्रृंखला प्रस्तुत की है, जो यह दिखाती है कि आरोपियों के बीच भ्रष्टाचार की एक स्पष्ट साज़िश थी। लालू प्रसाद यादव की जानकारी में ही इस घोटाले की योजना बनाई गई थी।”
कोर्ट ने यह भी कहा कि इस साज़िश के माध्यम से लालू परिवार को जमीन के रूप में प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया गया।
राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को काफी कम कीमत पर संपत्ति दिलाई गई, जो सामान्य बाजार दरों से बहुत कम थी।
🔹 लालू, राबड़ी और तेजस्वी का पक्ष — “राजनीतिक बदले की कार्रवाई”
तीनों प्रमुख आरोपी — लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव — ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत और राजनीति से प्रेरित बताया।
उन्होंने कहा कि यह केस “सत्ता पक्ष की राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई” का हिस्सा है।
लालू यादव के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि —
“टेंडर की प्रक्रिया पारदर्शी थी, और उस समय लालू यादव ने किसी कंपनी को व्यक्तिगत लाभ नहीं दिया। यह पूरा मामला 10 साल बाद राजनीतिक दबाव में फिर से खोला गया।”
हालांकि, कोर्ट ने बचाव पक्ष की इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि सीबीआई के दस्तावेज़, बैंक ट्रांजेक्शन और गवाहों के बयान संदेह से परे हैं।
🔹 कोर्ट का आदेश: अब चलेगा मुकदमा
आरोप तय होने के बाद अब यह मामला विचारणीय (triable) चरण में प्रवेश कर गया है।
इसका अर्थ है कि अब कोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू होगी, जिसमें गवाहों के बयान, दस्तावेज़ी सबूत और बचाव पक्ष की दलीलें पेश होंगी।
मामले में आरोप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धोखाधड़ी (Cheating), आपराधिक साज़िश (Criminal Conspiracy) और जालसाजी (Forgery) जैसी धाराओं के तहत लगाए गए हैं।
यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो आरोपियों को 7 से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है।
🔹 कौन-कौन हैं आरोपी
इस मामले में कुल 14 आरोपी हैं, जिनमें प्रमुख नाम शामिल हैं —
- लालू प्रसाद यादव, पूर्व रेल मंत्री और राजद सुप्रीमो
- राबड़ी देवी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री
- तेजस्वी यादव, वर्तमान में बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री
- संजय प्रसाद और विजय कोचर, सुजाता होटल्स के प्रमोटर
- डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक
- अन्य IRCTC और रेलवे अधिकारी
🔹 राजनीतिक हलचल — चुनावी मौसम में आरजेडी के लिए झटका
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है।
तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) राज्य में सत्ता वापसी के लिए आक्रामक अभियान चला रही है।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि —
“यह फैसला चुनावी सीजन में आरजेडी के लिए बड़ा झटका है। अब पार्टी को अपने प्रमुख नेताओं के खिलाफ कोर्ट में चल रहे मुकदमे का राजनीतिक और जनसंपर्क दोनों स्तर पर सामना करना होगा।”
वहीं, भाजपा और एनडीए के नेताओं ने इस फैसले को “भ्रष्टाचार के खिलाफ न्यायिक जीत” बताया।
भाजपा प्रवक्ता संदीप सिंह ने कहा —
“लालू परिवार ने बिहार की राजनीति को भ्रष्टाचार का पर्याय बना दिया था। कोर्ट का फैसला जनता के विश्वास की जीत है।”
🔹 सीबीआई की भूमिका — साक्ष्यों की पूरी श्रृंखला पेश की गई
सीबीआई ने इस मामले में 2017 में चार्जशीट दाखिल की थी।
तब से एजेंसी ने बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, रजिस्ट्री दस्तावेज, कंपनी के लेनदेन और कई गवाहों के बयान अदालत में प्रस्तुत किए।
सीबीआई ने यह भी कहा कि —
“रेल मंत्री के तौर पर लालू यादव ने अपने पद का दुरुपयोग किया। बदले में जमीन उनके परिवार की कंपनी को ट्रांसफर की गई, जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है।”
एजेंसी का दावा है कि इस साज़िश में शामिल सभी लोगों को इस लाभ की जानकारी थी और यह पूरी योजना पूर्व-नियोजित थी।
🔹 तेजस्वी यादव पर विशेष निगाह — युवा नेतृत्व पर दबाव
तेजस्वी यादव, जो इस समय आरजेडी के मुख्य चेहरा हैं, इस केस में नाम आने के बाद विपक्ष के निशाने पर हैं।
राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह मुकदमा उनके “युवा स्वच्छ नेता” की छवि पर असर डाल सकता है।
हालांकि, आरजेडी ने साफ किया है कि —
“यह मामला पुराना है और तेजस्वी का इससे कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। पार्टी इस केस को पूरी तरह से कोर्ट में चुनौती देगी।”
🔹 कानूनी प्रक्रिया का अगला चरण
अब जबकि आरोप तय हो गए हैं, कोर्ट जल्द ही गवाहों की सूची (Witness List) तय करेगी और अगली सुनवाई की तारीख घोषित करेगी।
संभावना है कि आगामी कुछ महीनों में यह मामला नियमित ट्रायल में प्रवेश करेगा।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि —
“अगर सबूतों की कड़ी मजबूत रही, तो यह केस लालू परिवार के लिए लंबा और जटिल कानूनी संघर्ष बन सकता है।”
🔹 लालू परिवार की प्रतिक्रिया
फैसले के बाद राबड़ी देवी ने मीडिया से कहा —
“यह सब राजनीति है। हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया। सच सामने आएगा और न्याय मिलेगा।”
वहीं, तेजस्वी यादव ने कहा —
“हम बिहार की जनता के लिए लड़ रहे हैं, और यह लड़ाई केवल राजनीतिक नहीं, नैतिक भी है। हमारे खिलाफ केस झूठा है और हम कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे।”
🔹 निष्कर्ष — चुनावी मैदान से अदालत तक संघर्ष का नया दौर
IRCTC घोटाला केस में कोर्ट का यह फैसला लालू परिवार के लिए एक नई चुनौती लेकर आया है।
जहां एक ओर बिहार की सियासत में आरजेडी सत्ता वापसी की कोशिश में जुटी है, वहीं दूसरी ओर यह कानूनी लड़ाई पार्टी की रणनीति और सार्वजनिक छवि दोनों पर असर डाल सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में यह केस न केवल बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु बनेगा, बल्कि देश के न्यायिक और राजनीतिक इतिहास में भी एक अहम मुकाम के रूप में दर्ज होगा।

