ज्यूरिख/तेहरान/वॉशिंगटन: मध्य पूर्व में कई महीनों से जारी तनाव और सैन्य टकराव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच चल रही कूटनीतिक बातचीत ने एक महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ईरानी तेल पर लगे कुछ प्रमुख प्रतिबंधों में 60 दिनों की अस्थायी छूट देने वाला विशेष लाइसेंस जारी किया है। इस कदम को दोनों देशों के बीच जारी शांति प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।
नए लाइसेंस के तहत ईरान को सीमित अवधि के लिए तेल उत्पादन, निर्यात, डिलीवरी और बिक्री की अनुमति दी गई है। यह छूट 21 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह फैसला युद्धविराम और व्यापक राजनीतिक समझौते की दिशा में चल रही बातचीत को समर्थन देने के उद्देश्य से लिया गया है।
स्विट्जरलैंड में हुई मैराथन वार्ता
यह घोषणा ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच स्विट्जरलैंड में कई घंटों तक चली गहन बातचीत समाप्त हुई है। वार्ता रविवार को शुरू हुई और सोमवार तड़के तक जारी रही।
बातचीत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वेंस ने कहा कि दोनों पक्ष अंतिम समझौते तक पहुंचने से अभी कुछ दूरी पर हैं, लेकिन वार्ता ने भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार कर दिया है।
उन्होंने कहा कि एक स्थायी समझौता ही दोनों देशों का अंतिम लक्ष्य है। उनके अनुसार, अभी केवल नींव रखी गई है और आगे के दौर की बातचीत में वास्तविक ढांचा तैयार किया जाएगा।
अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि यदि आने वाले हफ्तों में बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है तो क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम किया जा सकता है।
युद्ध समाप्ति की दिशा में बढ़ते कदम
फरवरी के अंत में शुरू हुए संघर्ष ने पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर दिया था। अमेरिका और इजराइल द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान के बाद क्षेत्रीय हालात लगातार तनावपूर्ण बने रहे। हालांकि हाल के सप्ताहों में कूटनीतिक प्रयास तेज हुए हैं और अब दोनों पक्ष युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार, स्विट्जरलैंड में हुई बातचीत के दौरान युद्धविराम की शर्तों, क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री मार्गों की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।
मध्यस्थों ने संकेत दिया है कि वार्ता के दौरान कई कठिन क्षण भी आए, लेकिन इसके बावजूद दोनों पक्ष कुछ बिंदुओं पर सहमति बनाने में सफल रहे। तकनीकी स्तर की बातचीत इस सप्ताह भी जारी रहने की उम्मीद है।
ट्रंप के बयानों से बढ़ा तनाव
वार्ता के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ सार्वजनिक बयानों ने भी सुर्खियां बटोरीं। हालांकि ट्रंप सीधे तौर पर स्विट्जरलैंड में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में शामिल नहीं थे, लेकिन उनकी राजनीतिक मौजूदगी बातचीत पर स्पष्ट रूप से महसूस की गई।
ईरानी मीडिया के अनुसार, ट्रंप द्वारा जारी किए गए कुछ संदेशों से ईरानी प्रतिनिधिमंडल नाराज हो गया था और एक समय बातचीत अस्थायी रूप से रुक भी गई थी। बताया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से क्षेत्र में ईरान समर्थित समूहों को लेकर की गई चेतावनियों ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया था।
हालांकि बाद में दोनों पक्षों ने वार्ता फिर से शुरू की और बातचीत आगे बढ़ी।
उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस दावे को खारिज किया कि ट्रंप के बयानों ने वार्ता प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि बातचीत देर रात तक जारी रही और दोनों पक्ष समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दिए।
लेबनान बना वार्ता की पहली बड़ी परीक्षा
बातचीत के दौरान लेबनान की स्थिति भी प्रमुख मुद्दों में शामिल रही। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि लेबनान में संघर्ष कम करने की दिशा में हुई प्रगति इस पूरे शांति प्रयास की पहली वास्तविक परीक्षा साबित हो सकती है।
विशेषज्ञों के अनुसार, यदि लेबनान में स्थिरता स्थापित होती है तो इससे क्षेत्रीय तनाव में कमी आएगी और व्यापक समझौते की संभावनाएं मजबूत होंगी।
इसी वजह से वार्ता में लेबनान से जुड़े सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया।
होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान का बड़ा बयान
इस बीच ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य कभी भी युद्ध से पहले की स्थिति में वापस नहीं जाएगा।
स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद दिए गए एक इंटरव्यू में गालिबाफ ने कहा कि भविष्य में इस रणनीतिक समुद्री मार्ग के प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था में ईरान की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण होगी।
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों और समुद्री नियमों का सम्मान किया जाएगा, लेकिन जलडमरूमध्य के प्रबंधन में अंतिम भूमिका ईरान की ही रहेगी।
गालिबाफ का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का एक प्रमुख मार्ग है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल निर्यात इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में यहां किसी भी प्रकार का बदलाव वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकता है।
ईरान ने बताया अपनी कूटनीतिक जीत
ईरानी संसद अध्यक्ष ने दावा किया कि हालिया वार्ता में तेहरान ने अपनी कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया है। उनके अनुसार, ईरान केवल वार्ता में शामिल नहीं हुआ बल्कि उसने बातचीत की दिशा और परिणामों को भी प्रभावित किया।
गालिबाफ ने दावा किया कि बातचीत के दौरान अमेरिकी पक्ष को कुछ सार्वजनिक संदेशों और सोशल मीडिया पोस्टों में बदलाव करना पड़ा। उन्होंने इसे ईरान के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव का संकेत बताया।
हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इस दावे पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
अमेरिका पर भरोसे को लेकर ईरान का रुख कायम
गालिबाफ ने एक बार फिर दोहराया कि ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अतीत के अनुभवों को देखते हुए तेहरान भविष्य में भी पूरी तरह अमेरिकी आश्वासनों पर निर्भर नहीं रह सकता।
उनके अनुसार, ईरान बातचीत के लिए तैयार है लेकिन राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा।
यह बयान दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्थायी समझौते के लिए केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति ही नहीं बल्कि विश्वास बहाली के ठोस कदम भी आवश्यक होंगे।
वैश्विक बाजारों की नजर वार्ता पर
अमेरिका द्वारा तेल प्रतिबंधों में दी गई अस्थायी छूट और स्विट्जरलैंड में हुई सकारात्मक बातचीत के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजारों की नजर अब अगले चरण की वार्ता पर टिक गई है।
विश्लेषकों का कहना है कि यदि ईरानी तेल फिर से अंतरराष्ट्रीय बाजार में बड़े पैमाने पर लौटता है तो वैश्विक तेल कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। साथ ही ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बनी अनिश्चितता भी घट सकती है।
हालांकि विशेषज्ञ यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि अभी अंतिम समझौता नहीं हुआ है और किसी भी समय राजनीतिक या सुरक्षा संबंधी घटनाक्रम वार्ता को प्रभावित कर सकते हैं।
आगे क्या?
आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच विस्तृत चर्चा जारी रहेगी। दोनों पक्षों का उद्देश्य उन बिंदुओं पर सहमति बनाना है जो भविष्य के व्यापक समझौते का हिस्सा बन सकते हैं।
यदि वार्ता सफल रहती है तो यह केवल दोनों देशों के संबंधों में सुधार का मार्ग नहीं खोलेगी, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकती है।
फिलहाल दुनिया की नजर स्विट्जरलैंड में शुरू हुई इस कूटनीतिक प्रक्रिया पर टिकी हुई है, क्योंकि इसके परिणाम न केवल क्षेत्रीय राजनीति बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजारों को भी प्रभावित कर सकते हैं।

