देहरादून। उत्तराखंड सरकार की सोमवार, 13 अक्टूबर को हुई मंत्रिमंडल बैठक कई बड़े फैसलों के लिए ऐतिहासिक रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित इस बैठक में राज्य के विकास, महिला एवं बाल कल्याण, प्रशासनिक ढांचे और बुनियादी ढांचे से जुड़े करीब आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
करीब तीन घंटे से अधिक चली इस बैठक में मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने विस्तृत विमर्श के बाद कई निर्णय लिए, जिनका सीधा असर प्रदेश के लाखों लोगों पर पड़ेगा। बैठक में जहां महिला एवं बाल विकास विभाग को लेकर बड़ा संशोधन किया गया, वहीं देहरादून के रायपुर क्षेत्र को लेकर भी सरकार ने राहतभरा कदम उठाया है।
देहरादून-धामी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर, राज्य के मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होंगे उच्चीकृत
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) October 13, 2025
रायपुर क्षेत्र में छोटे घर और दुकानों को मंजूरी, चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़ा प्रस्ताव भी मंजूर
पूरी नौकरी में एक बार जनपद बदलने की सुविधा, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, कार्यकर्ता… pic.twitter.com/M5OogichcV
🔹 महिला एवं बाल विकास विभाग: मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगा नया दर्जा
बैठक में सबसे पहले चर्चा हुई उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 में संशोधन पर।
इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
इस संशोधन के तहत राज्य में संचालित सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को अब पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में उन्नत (अपग्रेड) किया जाएगा।
यह निर्णय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है ताकि प्रदेश की बाल विकास योजनाओं को और प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।
इस फैसले से न केवल हजारों कार्यरत आंगनबाड़ी सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा, बल्कि ग्रामीण इलाकों में पोषण, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों को भी नई गति मिलेगी।
🔹 रायपुर क्षेत्र को राहत — फ्रीज जोन में अब मिल सकेगी निर्माण की अनुमति
बैठक में मुख्यमंत्री ने राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पेश किया।
दरअसल, रायपुर में नया विधानसभा भवन बनाए जाने के प्रस्ताव के कारण आसपास के इलाकों को पहले “फ्रीज जोन” घोषित किया गया था।
इसका अर्थ था कि वहां किसी भी प्रकार का नया निर्माण कार्य प्रतिबंधित था।
अब कैबिनेट ने राहत देते हुए निर्णय लिया है कि फ्रीज जोन में छोटे स्तर के व्यक्तिगत आवास और दुकानों के निर्माण की अनुमति दी जाएगी।
हालांकि, इसके लिए आवास विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा, जिसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि निर्माण कार्य कैसे और किन शर्तों पर हो सकेगा।
इस फैसले से रायपुर क्षेत्र के स्थानीय नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि लंबे समय से लोग अपने मकानों की मरम्मत या छोटे निर्माण कार्यों के लिए अनुमति का इंतजार कर रहे थे।
🔹 यूसीसी (Uniform Civil Code) के दस्तावेजों में बड़ा संशोधन
धामी कैबिनेट ने एक और अहम कदम यूसीसी (Uniform Civil Code) से जुड़े दस्तावेजों को लेकर उठाया है।
अब तक पहचान के लिए केवल आधार कार्ड को मान्यता दी जाती थी, लेकिन अब सरकार ने इसमें कुछ और प्रावधान जोड़े हैं।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार —
- नेपाली और भूटानी नागरिकों के प्रमाणपत्र को भी वैध माना जाएगा।
- तिब्बती नागरिकों के लिए Foreign Registration Certificate (FRC) को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
यह निर्णय राज्य की सीमाई स्थिति और यहां के सामाजिक ताने-बाने को ध्यान में रखकर लिया गया है।
सरकार का मानना है कि इससे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले विदेशी मूल के नागरिकों को सरकारी प्रक्रियाओं में आसानी होगी, साथ ही यह निर्णय प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा।
🔹 शिथिलीकरण के नियमों में बड़ा बदलाव — कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
धामी कैबिनेट ने कर्मचारियों से जुड़ा एक बड़ा निर्णय भी लिया।
अब राज्य कार्मिक विभाग के तहत कार्यरत ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने किसी पद पर अपनी सेवा का 50 प्रतिशत पूरा कर लिया है, उन्हें अपने सेवा काल में एक बार शिथिलीकरण (relaxation) का लाभ दिया जाएगा।
अब तक विभिन्न विभागों में शिथिलीकरण के नियम अलग-अलग थे, जिससे कर्मचारियों को कठिनाई होती थी।
नए निर्णय के तहत यह व्यवस्था समान रूप से सभी विभागों पर लागू होगी।
इससे उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर एक विभाग से दूसरे विभाग में उच्च पद पर स्थानांतरण या पदोन्नति चाहते हैं।
🔹 संस्कृति एवं विधायी विभाग से जुड़ा प्रस्ताव
बैठक में मुख्यमंत्री ने संस्कृति और विधायी विभाग से जुड़ी एक कार्यवाही को भी कैबिनेट के संज्ञान में रखा।
हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्रावसान को विचलन (Deviation) के जरिए मंजूरी दी थी, जिसे अब मंत्रिमंडल में औपचारिक रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
यह निर्णय विधानसभा सत्र की कार्यवाही से जुड़ा एक प्रशासनिक कदम है, जिसका उद्देश्य विधानिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखना है।
🔹 राज्य स्थापना दिवस पर विशेष सत्र का निर्णय
कैबिनेट ने यह भी तय किया कि राज्य स्थापना के 25वें वर्ष, यानी रजत जयंती वर्ष के अवसर पर एक विशेष सत्र (Special Session) आयोजित किया जाएगा।
इस सत्र में राज्य के विकास कार्यों की समीक्षा के साथ-साथ “विकसित उत्तराखंड” के संकल्प को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी।
कैबिनेट ने इस सत्र की तारीख तय करने का अधिकार स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया है।
यह सत्र उत्तराखंड के राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकता है।
🔹 आफ्टर टैक्स प्रॉफिट पर बड़ा निर्णय — सार्वजनिक उपक्रमों को राहत
कैबिनेट ने इस बैठक में राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों से जुड़े एक महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय को भी मंजूरी दी।
अब इन संस्थानों के आफ्टर टैक्स प्रॉफिट (After Tax Profit) पर सरकार की हिस्सेदारी और लाभांश वितरण से जुड़ी नीति को संशोधित किया गया है।
इस संशोधन का उद्देश्य राज्य के सरकारी उपक्रमों की वित्तीय स्थिति को स्थिर और पारदर्शी बनाना है।
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों को अपने मुनाफे का एक हिस्सा राज्य सरकार के खाते में जमा करना होगा, ताकि सार्वजनिक कल्याण योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें।
वहीं, घाटे में चल रहे उपक्रमों के लिए राहत के प्रावधान भी रखे गए हैं, ताकि उन्हें पुनर्गठन और पुनर्वित्त के जरिए फिर से मजबूत किया जा सके।
🔹 धामी सरकार की प्राथमिकता — सुशासन और पारदर्शिता
कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय इस बात को दर्शाते हैं कि मुख्यमंत्री धामी की प्राथमिकता राज्य में सुशासन (Good Governance), प्रशासनिक सुधार और विकास कार्यों की गति को तेज करना है।
चाहे महिला एवं बाल विकास विभाग में संरचनात्मक सुधार की बात हो, या कर्मचारियों को शिथिलीकरण का लाभ देने का निर्णय — हर कदम का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी और मानवीय बनाना है।
🔹 विशेषज्ञों की राय — संतुलित और व्यावहारिक फैसले
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि धामी कैबिनेट की यह बैठक कई मायनों में व्यावहारिक रही।
देहरादून के वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक डॉ. अनिल गुसाईं ने कहा —
“इन फैसलों में प्रशासनिक सख्ती के साथ मानवीय दृष्टिकोण भी झलकता है। फ्रीज जोन में निर्माण की अनुमति और कर्मचारियों को शिथिलीकरण का लाभ देना, दोनों फैसले सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाते हैं।”
🔹 जनता में उत्साह — राहत और उम्मीद दोनों
कैबिनेट के फैसलों के बाद राज्यभर में अलग-अलग वर्गों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।
- रायपुर क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के कदम का स्वागत किया है।
- कर्मचारी वर्ग ने शिथिलीकरण व्यवस्था को “समान अवसर की दिशा में कदम” बताया है।
🔹 निष्कर्ष
13 अक्टूबर की यह कैबिनेट बैठक धामी सरकार के सुशासन, संवेदनशीलता और विकास के एजेंडे का प्रतिबिंब रही।
महिला सशक्तिकरण से लेकर प्रशासनिक सुधार तक, हर निर्णय ने यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अब तेज गति से अगले 25 वर्षों के उत्तराखंड की नींव तैयार करने में जुटी है।
आगामी हफ्तों में इन निर्णयों की गाइडलाइनों और कार्यान्वयन के बाद राज्य में कई नई योजनाओं और नीतियों का आगाज़ होगा — जो “विकसित उत्तराखंड 2047” के लक्ष्य की ओर एक ठोस कदम होगा।

