देहरादून: उत्तराखंड में MBBS इंटर्न डॉक्टरों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड को बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में MBBS इंटर्न डॉक्टरों को अब हर महीने ₹25,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। इससे पहले उन्हें ₹17,000 प्रति माह दिए जा रहे थे।
कैबिनेट के इस फैसले को राज्य में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जा रहा है। स्टाइपेंड में बढ़ोतरी से सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अपनी इंटर्नशिप पूरी कर रहे MBBS छात्रों को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा। लंबे समय से मेडिकल इंटर्न डॉक्टरों की जिम्मेदारियों और उन्हें मिलने वाले मानदेय के बीच संतुलन को लेकर चर्चा होती रही है। ऐसे में सरकार का यह फैसला इंटर्न डॉक्टरों के लिए राहत लेकर आया है।
₹8 हजार प्रतिमाह की बढ़ोतरी
सरकार के निर्णय के मुताबिक MBBS इंटर्न डॉक्टरों का मासिक स्टाइपेंड ₹17,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है। यानी इंटर्न डॉक्टरों को अब पहले की तुलना में हर महीने ₹8,000 अधिक मिलेंगे।
सालाना आधार पर देखें तो पहले ₹17,000 प्रति माह के हिसाब से एक इंटर्न डॉक्टर को 12 महीनों में ₹2.04 लाख का स्टाइपेंड मिलता था। अब ₹25,000 प्रति माह मिलने पर यह रकम बढ़कर ₹3 लाख हो जाएगी। इस तरह सालाना स्तर पर एक इंटर्न डॉक्टर को करीब ₹96,000 का अतिरिक्त लाभ मिलेगा, यदि पूरे 12 महीने की अवधि पर गणना की जाए।
यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब मेडिकल इंटर्न डॉक्टर अस्पतालों में मरीजों की देखभाल और चिकित्सकीय कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि वे अभी प्रशिक्षण के चरण में होते हैं, लेकिन अस्पतालों में उनकी जिम्मेदारियां काफी महत्वपूर्ण होती हैं।
इंटर्नशिप मेडिकल शिक्षा का अहम हिस्सा
MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंटर्नशिप डॉक्टर बनने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण होती है। इस दौरान मेडिकल छात्र अस्पताल के अलग-अलग विभागों में काम करते हुए अपने सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक अनुभव में बदलते हैं।
इंटर्न डॉक्टर मरीजों की शुरुआती जांच, केस हिस्ट्री तैयार करने, वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ उपचार प्रक्रिया को समझने, वार्ड में मरीजों की निगरानी और आपातकालीन परिस्थितियों में चिकित्सा टीम की सहायता जैसे कई कार्यों में शामिल होते हैं।
सरकारी अस्पतालों में इंटर्न डॉक्टरों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वहां मरीजों की संख्या काफी अधिक हो सकती है। ऐसे में इंटर्नशिप के दौरान डॉक्टरों को लंबे समय तक अस्पताल में रहकर काम और प्रशिक्षण दोनों करना पड़ता है।
बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच स्टाइपेंड में राहत
मेडिकल इंटर्नशिप के दौरान छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ अस्पताल की व्यावहारिक व्यवस्था का भी अनुभव लेना होता है। कई इंटर्न डॉक्टरों को ड्यूटी के दौरान लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ता है। ऐसे में मिलने वाला स्टाइपेंड उनके दैनिक खर्चों के लिए महत्वपूर्ण होता है।
सरकार द्वारा स्टाइपेंड में ₹8,000 की मासिक बढ़ोतरी से इंटर्न डॉक्टरों को अपने रहने, खाने, यात्रा और अन्य जरूरी खर्चों को पूरा करने में कुछ अतिरिक्त आर्थिक मदद मिल सकेगी।
खास तौर पर उन छात्रों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो अपने गृह जिले से दूर मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप कर रहे हैं। ऐसे छात्रों को आवास और दैनिक जीवन से जुड़े खर्चों का भी सामना करना पड़ता है।
कैबिनेट बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर फैसला
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सिर्फ इंटर्न डॉक्टरों से संबंधित प्रस्ताव पर ही फैसला नहीं हुआ। बैठक में कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
इनमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़े फैसलों के अलावा शिक्षा, खेल, ऊर्जा, कारागार, खाद्य एवं विधिक माप विज्ञान और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े प्रस्ताव शामिल रहे।
इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में वृद्धि के अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक व्यायाम अध्यापकों के 33 पद पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। वहीं खेल नीति 2021 के तहत विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
इस फैसले के तहत खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग और वन विभाग समेत विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और बड़ा फैसला
कैबिनेट ने हरिद्वार में नए कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESI अस्पताल के लिए जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। जानकारी के अनुसार ESI अस्पताल को जमीन देने के लिए 15 एकड़ भूमि से संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है।
इस फैसले से हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना से जुड़े लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है। नए अस्पताल के निर्माण से क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो सकता है और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।
डॉक्टरों के साथ वकीलों के लिए भी राहत
कैबिनेट बैठक में सरकारी अधिवक्ताओं से जुड़े शुल्क और मानदेय में बदलाव का भी फैसला लिया गया। सरकारी अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।
सरकार के इस फैसले को न्यायिक क्षेत्र से जुड़े अधिवक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे सरकारी मामलों में पैरवी करने वाले वकीलों के पारिश्रमिक की व्यवस्था में बदलाव होगा।
सेवा नियमावलियों में भी संशोधन
बैठक में खाद्य विभाग और विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी मिली। इसके अलावा उत्तराखंड कारागार विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
ऊर्जा विभाग और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की अनुमति भी कैबिनेट ने दी। इसी तरह उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के सामने रखने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली।
इंटर्न डॉक्टरों के लिए फैसले का क्या महत्व?
MBBS इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में हुई बढ़ोतरी को केवल आर्थिक फैसले के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। मेडिकल शिक्षा के दौरान इंटर्नशिप वह चरण है जब छात्र पहली बार बड़े पैमाने पर अस्पताल की वास्तविक कार्यप्रणाली का हिस्सा बनते हैं।
इस दौरान उन्हें मरीजों और वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ सीधे काम करने का अनुभव मिलता है। अस्पतालों में इंटर्न डॉक्टर चिकित्सा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ऐसे में बेहतर स्टाइपेंड से उन्हें आर्थिक सहायता मिलने के साथ-साथ सरकार की ओर से उनके काम और जिम्मेदारियों को मान्यता मिलने का संदेश भी जाता है।
₹17,000 से ₹25,000 तक की बढ़ोतरी प्रतिशत के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। इससे इंटर्न डॉक्टरों के मासिक स्टाइपेंड में लगभग 47 फीसदी की वृद्धि होती है।
आगे क्या होगा?
कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब संबंधित विभागों की ओर से इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसके बाद पात्र MBBS इंटर्न डॉक्टरों को संशोधित दर के अनुसार स्टाइपेंड दिया जाएगा।
राज्य सरकार का यह निर्णय मेडिकल छात्रों और इंटर्न डॉक्टरों के बीच चर्चा का विषय बनने की संभावना है। खासकर ऐसे समय में जब देश के अलग-अलग राज्यों में मेडिकल इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाले स्टाइपेंड को लेकर तुलना होती रहती है।
निष्कर्ष
उत्तराखंड सरकार का MBBS इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड ₹17,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करना राज्य के मेडिकल छात्रों के लिए महत्वपूर्ण फैसला है। इससे उन्हें हर महीने ₹8,000 अतिरिक्त मिलेंगे और पूरे 12 महीने की अवधि में करीब ₹96,000 का अतिरिक्त आर्थिक लाभ हो सकता है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य के साथ-साथ शिक्षा, खेल, ऊर्जा, न्याय और प्रशासन से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित करने और हरिद्वार में ESI अस्पताल के लिए 15 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने जैसे निर्णय भी बैठक के प्रमुख फैसलों में शामिल रहे।
अब देखना होगा कि इन फैसलों को जमीन पर कितनी तेजी से लागू किया जाता है और बढ़ा हुआ स्टाइपेंड इंटर्न डॉक्टरों को किस समय से मिलना शुरू होता है।

