प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद प्रशासन और कृषि विभाग में हड़कंप मच गया है। योजना के तहत बड़ी संख्या में ऐसे पंजीकरण पाए गए हैं, जिनके अभिलेख और पहचान संबंधी विवरण संदिग्ध बताए जा रहे हैं। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विभागीय स्तर पर सामने आए आंकड़ों के अनुसार करीब 4.45 लाख पंजीकरण जांच के दायरे में आए हैं।
बताया जा रहा है कि वर्ष 2019-20 के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कथित तौर पर डायरेक्ट एंट्री के माध्यम से बड़ी संख्या में आवेदन दर्ज किए गए थे। इन पंजीकरणों में फर्जी या संदिग्ध अभिलेखों के इस्तेमाल का आरोप है। बाद में जब कृषि विभाग ने लाभार्थियों से आवश्यक दस्तावेज और अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा, तब कई पंजीकरणों की वास्तविकता पर सवाल खड़े हुए।
जांच में ऐसे लोगों के नाम भी सामने आए जो प्रतापगढ़ के निवासी नहीं बताए जा रहे हैं। इसके बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच आगे बढ़ाई और पुलिस कार्रवाई शुरू की।
दिनांक 26.08.2026 को साइबर क्राइम पुलिस थाना प्रतापगढ़ पर दी गई तहरीर के आधार पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में तहसील कुण्डा की आईडी/लॉगिन का दुरुपयोग कर अपात्र व्यक्तियों, नाबालिगों तथा जनपद/प्रदेश से बाहर के व्यक्तियों के संदिग्ध एवं फर्जी पंजीकरण कराये जाने के संबंध… pic.twitter.com/AES9XBT99I
— PRATAPGARH POLICE (@pratapgarhpol) August 27, 2026
फर्जी अभिलेखों से पंजीकरण कराने का आरोप
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में शामिल है। योजना के तहत पात्र किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके लिए लाभार्थियों की पहचान और भूमि संबंधी रिकॉर्ड का सत्यापन महत्वपूर्ण होता है।
प्रतापगढ़ में सामने आए मामले में आरोप है कि योजना की शुरुआत के दौरान बड़ी संख्या में लाभार्थियों की डायरेक्ट एंट्री कराई गई। इन एंट्री में कथित तौर पर ऐसे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया जो जांच के दौरान संदिग्ध पाए गए।
जब कृषि विभाग ने पंजीकृत किसानों से संबंधित अभिलेखों की जांच शुरू की तो कई रिकॉर्ड में गड़बड़ी सामने आने लगी। इसके बाद उच्च स्तर पर भी मामले की जांच कराई गई। कृषि निदेशालय दिल्ली, केंद्रीय सतर्कता आयोग और पुलिस विभाग की अलग-अलग जांच में भी बड़ी संख्या में संदिग्ध पंजीकरण होने की बात सामने आने की जानकारी दी गई है।
हालांकि, अंतिम रूप से किस व्यक्ति ने फर्जी तरीके से पंजीकरण कराया, कितने लोगों ने अनुचित तरीके से लाभ प्राप्त किया और सरकारी धन का वास्तविक नुकसान कितना हुआ, यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
कुंडा तहसील से सामने आया बड़ा आंकड़ा
मामले में कुंडा तहसील से जुड़े आंकड़े विशेष रूप से चौंकाने वाले हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार करीब 4 लाख 45 हजार 865 पंजीकरण की जांच की गई। सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे रिकॉर्ड मिले जिनमें संबंधित लोगों का स्थानीय स्तर पर बैंक खाता या आधार संबंधी विवरण उपलब्ध नहीं पाया गया।
जब इन पंजीकरणों की पड़ताल और ट्रेसिंग की गई तो करीब 3 लाख 80 हजार रिकॉर्ड डिलीट किए जाने की जानकारी सामने आई। इसके बाद करीब 66 हजार पंजीकरण ऐसे बचे जिनका डेटा अभी डिलीट नहीं किया गया है।
इन बचे हुए पंजीकरणों की भी जांच की जा रही है। विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि इन रिकॉर्ड में वास्तविक लाभार्थी कौन हैं और किन पंजीकरणों में नियमों का उल्लंघन हुआ है। इसके साथ ही यह भी जांच का विषय है कि इन लोगों को योजना के तहत आर्थिक सहायता मिली थी या नहीं।
दूसरे जिलों के लोगों के नाम भी शामिल होने का दावा
जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि संदिग्ध पंजीकरणों में केवल प्रतापगढ़ से जुड़े लोग ही नहीं, बल्कि दूसरे जनपदों के लोगों के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। इससे फर्जीवाड़े की जांच का दायरा और बढ़ गया है।
यदि किसी अन्य जिले के व्यक्ति ने प्रतापगढ़ के रिकॉर्ड का इस्तेमाल कर योजना में पंजीकरण कराया है, तो यह पता लगाना जरूरी होगा कि ऐसा किस स्तर पर और किस माध्यम से हुआ। जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क और पंजीकरण की प्रक्रिया में शामिल लोगों की भूमिका की भी पड़ताल कर सकती हैं।
प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर अब दस्तावेजों का सत्यापन और रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। पुलिस कार्रवाई के साथ-साथ कृषि विभाग के रिकॉर्ड भी जांच का महत्वपूर्ण आधार बने हुए हैं।
4.45 लाख लोगों के खिलाफ कार्रवाई का मामला
मामले से संबंधित उपलब्ध जानकारी में करीब 4.45 लाख संदिग्ध पंजीकरणों का उल्लेख है और पुलिस कार्रवाई शुरू किए जाने की बात कही गई है। हालांकि इतने बड़े आंकड़े के संदर्भ में यह स्पष्ट करना जरूरी है कि सभी पंजीकृत व्यक्तियों की व्यक्तिगत आपराधिक भूमिका जांच पूरी होने के बाद ही निर्धारित होगी।
कई मामलों में रिकॉर्ड की गड़बड़ी तकनीकी त्रुटि, गलत दस्तावेज, डुप्लीकेट पंजीकरण या अन्य कारणों से भी हो सकती है। इसलिए जांच एजेंसियों को प्रत्येक रिकॉर्ड का अलग-अलग सत्यापन करना होगा। दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
योजना के लाभार्थियों के आंकड़े भी चर्चा में
उप कृषि निदेशक अश्वनी सिंह के अनुसार प्रतापगढ़ जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों की संख्या करीब 5 लाख 18 हजार बताई गई है। इनमें लगभग 3 लाख किसानों के पास फार्मर आईडी होने की जानकारी दी गई है, जबकि करीब 2 लाख 18 हजार किसानों के पास फार्मर आईडी नहीं है।
विभाग ने इस अंतर को भी महत्वपूर्ण माना है। सवाल उठाया जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है तो उसका फार्मर आईडी रिकॉर्ड में क्यों नहीं है। इसी तरह जिन लाभार्थियों के दस्तावेज अधूरे हैं या रिकॉर्ड में विसंगति है, उनका सत्यापन भी आवश्यक है।
फार्मर आईडी का उद्देश्य किसानों की पहचान और कृषि संबंधी रिकॉर्ड को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। ऐसे में लाभार्थियों के डेटा और फार्मर आईडी के बीच सामंजस्य नहीं होना प्रशासन के लिए जांच का विषय बन गया है।
तीसरी किस्त जुलाई में जारी होने की जानकारी
उप कृषि निदेशक अश्वनी सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तीसरी किस्त जुलाई में जारी की जा चुकी है। ऐसे में विभाग अब लाभार्थियों के रिकॉर्ड का सत्यापन और अधिक गंभीरता से कर रहा है, ताकि योजना का लाभ केवल पात्र किसानों तक पहुंचे।
सरकार की किसान कल्याण योजनाओं में लाभार्थियों की सही पहचान बेहद महत्वपूर्ण है। यदि किसी अपात्र व्यक्ति को सरकारी सहायता मिलती है तो इससे न केवल सरकारी धन का गलत इस्तेमाल होता है, बल्कि वास्तविक पात्र किसान भी योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं।
इसी वजह से प्रशासन की ओर से दस्तावेजों की जांच, आधार और बैंक विवरण के सत्यापन तथा लाभार्थी रिकॉर्ड की समीक्षा की जा रही है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर दर्ज हुआ मुकदमा
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है। पुलिस और संबंधित विभाग अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि संदिग्ध पंजीकरण किस तरह किए गए और इसमें किन लोगों की भूमिका रही।
जांच के दौरान रिकॉर्ड तैयार करने वाले सिस्टम, आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेजों और लाभार्थियों की जानकारी का मिलान किया जा सकता है। इसके साथ ही उन मामलों की भी पड़ताल होगी जिनमें योजना का पैसा बैंक खातों तक पहुंचा।
यदि जांच में सरकारी धन के गलत तरीके से निकासी या लाभ लेने की पुष्टि होती है तो संबंधित व्यक्तियों से धन की वसूली और अन्य कानूनी कार्रवाई का रास्ता भी खुल सकता है।
फर्जीवाड़े के तरीके की जांच जरूरी
इस मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर संदिग्ध पंजीकरण आखिर किस तरीके से किए गए। यदि रिकॉर्ड में वास्तव में फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल हुए हैं, तो यह जानना जरूरी होगा कि दस्तावेज किसने तैयार किए, आवेदन किसने दर्ज किए और सत्यापन प्रक्रिया में किस स्तर पर चूक हुई।
इसके अलावा दूसरे जिलों के लोगों के नाम शामिल होने की बात सामने आने से यह भी जांच का विषय है कि क्या किसी संगठित तरीके से अलग-अलग स्थानों के लोगों का डेटा इस्तेमाल किया गया था।
जांच एजेंसियों के सामने अब न केवल लाभार्थियों की पहचान करने, बल्कि पूरी प्रक्रिया में जिम्मेदार लोगों तक पहुंचने की चुनौती है।
वास्तविक किसानों के हितों पर भी असर
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों सहित पात्र किसानों को आर्थिक सहायता देना है। ऐसे में यदि योजना के रिकॉर्ड में बड़ी संख्या में अपात्र या संदिग्ध लाभार्थी शामिल हो जाते हैं, तो इसका सीधा असर योजना की पारदर्शिता पर पड़ता है।
प्रतापगढ़ में सामने आया मामला इसी वजह से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशासन का प्रयास होगा कि वास्तविक किसानों के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए और संदिग्ध पंजीकरणों को हटाकर व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए।
फिलहाल पुलिस जांच और कृषि विभाग की पड़ताल जारी है। करीब 4.45 लाख संदिग्ध पंजीकरणों से जुड़े इस मामले में जांच आगे बढ़ने के साथ यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि फर्जीवाड़े का वास्तविक स्वरूप क्या था, कितने लोगों ने अनुचित तरीके से योजना का लाभ लिया और सरकारी धन से संबंधित वास्तविक नुकसान कितना हुआ।
प्रशासन ने संकेत दिया है कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट और पुलिस कार्रवाई के अगले चरण पर नजर बनी हुई है।

