देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, आबकारी और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की शुरुआत शोक प्रस्ताव के साथ हुई, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल बी.सी. खंडूड़ी तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध निशानेबाज और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित जसपाल राणा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी प्रदान की।
कैबिनेट के निर्णयों को राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शिक्षा से लेकर पर्यटन और प्रशासनिक व्यवस्था तक, विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाने के उद्देश्य से लिए गए इन फैसलों का व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है।
उत्तराखंड संस्कृत नियमावली 2026 में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड संस्कृत नियमावली 2026 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है कि संस्कृत भाषा और उससे जुड़ी शैक्षणिक संस्थाओं को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने के लिए नियमावली में बदलाव आवश्यक था। संशोधित प्रावधानों के माध्यम से संस्कृत शिक्षा को अधिक प्रभावी और रोजगारपरक बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।
राज्य सरकार लंबे समय से संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य कर रही है। नई व्यवस्था से संस्कृत विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के संचालन में भी सुधार आने की उम्मीद है।
उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने की तैयारी
कैबिनेट बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने से जुड़ा रहा। मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। सरकार का दावा है कि विभिन्न शिक्षा अभियानों और जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य में साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
यदि सभी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं तो उत्तराखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां लगभग शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपलब्धि राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करेगी।
सरकार का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार किए गए निवेश और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बनाने वाले कार्यक्रमों का सकारात्मक परिणाम अब दिखाई दे रहा है।
कोलतार की कमी के कारण सड़क परियोजनाओं को राहत
सड़क निर्माण परियोजनाओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय भी कैबिनेट में लिया गया। राज्य में सड़क निर्माण के लिए आवश्यक कोलतार (बिटुमेन) की उपलब्धता प्रभावित होने के कारण कई परियोजनाएं निर्धारित समय पर पूरी नहीं हो पा रही थीं।
इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने संबंधित ठेकेदारों और एजेंसियों को राहत प्रदान करते हुए अनुबंध अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा और विकास कार्यों की गति बनाए रखने में मदद मिलेगी।
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला व्यावहारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि निर्माण एजेंसियों पर अनावश्यक वित्तीय दबाव न पड़े और परियोजनाएं गुणवत्ता के साथ पूरी की जा सकें।
आबकारी नियमावली में बड़ा बदलाव
कैबिनेट ने आबकारी नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी है। नए प्रावधानों के तहत वेट और सेस पर लगने वाले दोहरे कर (डबल टैक्सेशन) को समाप्त किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इस निर्णय से कर प्रणाली अधिक पारदर्शी और सरल बनेगी। साथ ही व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और कराधान व्यवस्था में मौजूद जटिलताओं को कम किया जा सकेगा।
आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, दोहरे कर को समाप्त करने से संबंधित उद्योगों और व्यापारिक संस्थानों को राहत मिलेगी तथा निवेश के माहौल में सुधार होगा।
सेलाकुई में बनेगी परफ्यूम परीक्षण प्रयोगशाला
कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने देहरादून के सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह प्रयोगशाला विशेष रूप से परफ्यूम और सुगंधित उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए विकसित की जाएगी।
उत्तराखंड में सुगंधित पौधों की खेती तेजी से बढ़ रही है। लैवेंडर, रोजमेरी और अन्य एरोमैटिक फसलों के उत्पादन को देखते हुए यह प्रयोगशाला किसानों और उद्यमियों के लिए काफी लाभकारी साबित हो सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि गुणवत्ता परीक्षण की सुविधा उपलब्ध होने से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेहतर पहचान मिल सकेगी।
हिमालय कार रैली को मिली मंजूरी
पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने बहुप्रतीक्षित हिमालय कार रैली के आयोजन को मंजूरी दे दी है। सरकार इस आयोजन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने की तैयारी कर रही है।
जानकारी के अनुसार, इस रैली में लगभग 25 देशों के प्रतिभागी हिस्सा ले सकते हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता, पर्वतीय पर्यटन और साहसिक खेलों को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाना है।
पर्यटन विभाग का मानना है कि इस आयोजन से राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। होटल, परिवहन, हस्तशिल्प और अन्य सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।
सरकार इस कार्यक्रम को राज्य की पर्यटन ब्रांडिंग के लिए एक बड़े अवसर के रूप में देख रही है।
उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत
कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मचारियों से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दे पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी प्रावधान को कट-ऑफ तिथि से बाहर रहने वाले कर्मचारियों तक भी लागू करने को मंजूरी दे दी है।
इस फैसले को हजारों कर्मचारियों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है। लंबे समय से विभिन्न कर्मचारी संगठन इस विषय पर सरकार से मांग कर रहे थे।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस निर्णय का उद्देश्य कर्मचारियों के बीच वेतन असमानता को कम करना और कार्यस्थल पर न्यायसंगत व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
कारागार नियमावली में संशोधन
कैबिनेट ने कारागार प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नई नियमावली के तहत “अभ्यस्त अपराधी” की स्पष्ट परिभाषा निर्धारित की गई है।
सरकार का मानना है कि अपराधियों के वर्गीकरण में स्पष्टता आने से जेल प्रशासन को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकेगा। इससे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और पुनर्वास कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने में भी मदद मिलेगी।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि स्पष्ट परिभाषा होने से न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में एकरूपता आएगी तथा विभिन्न मामलों में भ्रम की स्थिति कम होगी।
विकास, शिक्षा और पर्यटन पर सरकार का फोकस
कैबिनेट के निर्णयों का समग्र विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि धामी सरकार शिक्षा, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार, कृषि नवाचार और कर्मचारी कल्याण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है।
एक ओर राज्य को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय स्तर की हिमालय कार रैली के माध्यम से पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कृषि क्षेत्र में प्रयोगशाला स्थापना और प्रशासनिक नियमों में संशोधन जैसे कदम भी राज्य के दीर्घकालिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन फैसलों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो आने वाले वर्षों में उत्तराखंड के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति मिल सकती है। अब सभी की निगाहें इन निर्णयों के क्रियान्वयन और उनके जमीनी प्रभाव पर टिकी हुई हैं।

