नई दिल्ली/लखनऊ: देश में बढ़ती जल जरूरतों और भविष्य की जल सुरक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ी अंतरराज्यीय परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना को लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के बीच सहमति बनने के बाद परियोजना के आगे बढ़ने की उम्मीद मजबूत हुई है। छह राज्यों से जुड़ी यह परियोजना यमुना बेसिन में पानी के भंडारण, सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है।
किशाऊ परियोजना लंबे समय से विभिन्न कारणों से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। राज्यों के बीच पानी और लागत को लेकर सहमति नहीं बनने के कारण मामला अटका हुआ था। अब केंद्र की पहल के बाद राज्यों के बीच समझौते की स्थिति बनी है। इस समझौते को अंतरराज्यीय जल प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
केंद्र सरकार की ओर से परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए आयोजित बैठकों में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की भूमिका अहम रही है। केंद्र का जोर इस बात पर है कि राज्यों के बीच आपसी समन्वय के जरिए लंबे समय से लंबित परियोजना को जमीन पर उतारा जाए।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के यशस्वी नेतृत्व में जल संसाधनों के समुचित उपयोग और भावी पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण संकल्प साकार हुआ है।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 15, 2026
माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी की अध्यक्षता एवं माननीय… pic.twitter.com/l8trpBBOL2
क्या है किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना?
किशाऊ परियोजना उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा से जुड़े क्षेत्र में टोंस नदी पर प्रस्तावित एक बड़ी जल भंडारण एवं जलविद्युत परियोजना है। टोंस नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में शामिल है। इस परियोजना के जरिए मानसून के दौरान उपलब्ध अतिरिक्त पानी को बड़े जलाशय में संग्रहित कर जरूरत के मुताबिक विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध कराने की योजना है।
परियोजना का स्वरूप केवल बांध निर्माण तक सीमित नहीं है। इसमें सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, जलविद्युत उत्पादन और यमुना बेसिन में जल प्रबंधन जैसे कई उद्देश्य शामिल हैं। यही कारण है कि इसे बहुउद्देशीय परियोजना का दर्जा दिया गया है।
परियोजना के पुराने आधिकारिक डिजाइन के अनुसार बांध की ऊंचाई करीब 236 मीटर और लाइव स्टोरेज क्षमता लगभग 1,324 मिलियन क्यूबिक मीटर बताई गई है। पुराने प्रावधानों में लगभग 660 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता का उल्लेख भी किया गया है। हालांकि परियोजना के विभिन्न चरणों में डिजाइन और क्षमता में बदलाव की संभावनाओं को देखते हुए अंतिम आंकड़े स्वीकृत संशोधित परियोजना रिपोर्ट के आधार पर ही तय होंगे।
छह राज्यों की भागीदारी क्यों है खास?
किशाऊ परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लाभ और जिम्मेदारियां कई राज्यों से जुड़ी हैं। बांध का निर्माण उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र से संबंधित है, जबकि परियोजना के जल लाभ में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली भी शामिल हैं।
इस तरह की परियोजना में किसी एक राज्य का फैसला पर्याप्त नहीं होता। पानी के इस्तेमाल, हिस्सेदारी, परियोजना लागत और बिजली से जुड़े अधिकारों को लेकर सभी राज्यों की सहमति जरूरी होती है। यही वजह है कि किशाऊ परियोजना को आगे बढ़ाने में काफी समय लगा।
अब छह राज्यों के बीच MoU पर सहमति बनने से इस गतिरोध को दूर करने का रास्ता खुला है। केंद्र सरकार इसे सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप राज्यों के बीच समाधान निकालने का उदाहरण बता रही है।
उत्तर प्रदेश के किसानों को क्या फायदा होगा?
उत्तर प्रदेश के लिए किशाऊ परियोजना का सबसे बड़ा महत्व सिंचाई व्यवस्था से जुड़ा है। प्रदेश की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है और खेती के लिए पर्याप्त तथा समय पर पानी उपलब्ध होना उत्पादन के लिए बेहद जरूरी है।
परियोजना में बड़े पैमाने पर पानी का भंडारण होने से यमुना बेसिन से जुड़े क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर हो सकती है। इससे किसानों की बारिश पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।
यदि परियोजना पूरी क्षमता के साथ काम करती है तो कृषि क्षेत्र को स्थायी जल स्रोत उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इससे फसलों की उत्पादकता और खेती की स्थिरता पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है।
हालांकि इसका वास्तविक लाभ कब और किस क्षेत्र को कितना मिलेगा, यह परियोजना के निर्माण, जल आवंटन और संबंधित राज्यों के बीच तय व्यवस्था पर निर्भर करेगा।
पेयजल संकट के लिए भी अहम परियोजना
किशाऊ बांध का एक प्रमुख उद्देश्य पेयजल की उपलब्धता को मजबूत करना भी है। परियोजना के पुराने आधिकारिक विवरण में पेयजल और औद्योगिक जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में पानी उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
दिल्ली समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पानी की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बड़े जलाशय के जरिए पानी के अतिरिक्त स्रोत तैयार करना भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है।
उत्तर प्रदेश के लिए भी यह परियोजना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश के कई इलाकों में बढ़ती आबादी, शहरीकरण और औद्योगिक गतिविधियों के कारण जल की मांग लगातार बढ़ रही है।
यमुना के प्रवाह को भी मिल सकता है सहारा
किशाऊ परियोजना को यमुना नदी के प्रबंधन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मानसून में पानी का संग्रह करने और सूखे मौसम में नियंत्रित मात्रा में पानी छोड़ने से नदी के प्रवाह को बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
इसका संभावित लाभ यमुना के उन हिस्सों में मिल सकता है जहां गर्मी और कम बारिश के दौरान नदी में पानी का स्तर काफी घट जाता है।
हालांकि नदी की स्वच्छता को केवल अतिरिक्त पानी से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट, औद्योगिक अपशिष्ट पर नियंत्रण और नदी के किनारे पर्यावरण संरक्षण जैसे उपाय भी जरूरी हैं। किशाऊ परियोजना मुख्य रूप से जल उपलब्धता और प्रवाह से संबंधित समस्या को संबोधित करेगी।
बिजली उत्पादन से भी मिलेगा लाभ
किशाऊ परियोजना में जलविद्युत उत्पादन की भी योजना है। बड़े जलाशय और ऊंचाई के अंतर का इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जाएगी। इससे परियोजना को ऊर्जा क्षेत्र के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
जलविद्युत ऊर्जा को अपेक्षाकृत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में गिना जाता है। परियोजना के जरिए बिजली उत्पादन होने पर संबंधित राज्यों को ऊर्जा के क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता मिल सकती है।
हालांकि बिजली उत्पादन की अंतिम क्षमता और उससे होने वाला आर्थिक लाभ परियोजना के अंतिम तकनीकी डिजाइन और स्वीकृत DPR के बाद ही स्पष्ट होगा।
परियोजना की लागत में केंद्र की बड़ी हिस्सेदारी
इतनी बड़ी परियोजना के लिए भारी वित्तीय निवेश की आवश्यकता है। राज्यों के लिए सबसे अहम मुद्दों में से एक परियोजना की लागत में हिस्सेदारी रहा है।
प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार परियोजना के जल घटक की लागत का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के मुताबिक जल घटक की करीब 90 प्रतिशत लागत केंद्रीय सहायता के रूप में देने की व्यवस्था प्रस्तावित है, जबकि बाकी हिस्सा सहभागी राज्यों के बीच साझा किया जाएगा।
इससे राज्यों पर वित्तीय दबाव कम होने की उम्मीद है और परियोजना को आर्थिक मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू करने का रास्ता आसान हो सकता है।
हिमाचल प्रदेश के साथ भी सुलझा अहम मुद्दा
किशाऊ परियोजना में हिमाचल प्रदेश की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। परियोजना को लेकर राज्य की ओर से वित्तीय हिस्सेदारी और पानी के उपयोग से जुड़े मुद्दे उठाए जाते रहे हैं।
अब प्रस्तावित व्यवस्था के तहत हिमाचल प्रदेश से संबंधित जल हिस्सेदारी और परियोजना की बिजली लागत को लेकर एक नया संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। इसी सहमति को परियोजना के लंबे समय से चले आ रहे विवाद को खत्म करने वाला अहम कदम माना जा रहा है।
राज्यों के बीच इस तरह की सहमति बनना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतरराज्यीय परियोजनाओं में एक राज्य की असहमति पूरी योजना की गति को प्रभावित कर सकती है।
पर्यावरण और विस्थापन की चुनौती भी रहेगी
किशाऊ बांध जैसी विशाल परियोजना के सामने केवल वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियां नहीं होतीं। पर्यावरण संरक्षण और प्रभावित लोगों के पुनर्वास का मुद्दा भी बेहद अहम होता है।
परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों और जमीन से जुड़े लोगों के पुनर्वास की प्रक्रिया संवेदनशील होगी। प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा, वैकल्पिक आवास और आजीविका के साधन उपलब्ध कराना जरूरी होगा।
इसके साथ ही जंगल, जैव विविधता और नदी के प्राकृतिक प्रवाह पर परियोजना के प्रभाव का वैज्ञानिक मूल्यांकन भी करना होगा। पर्यावरणीय मंजूरियों और निर्धारित शर्तों का पालन परियोजना के लिए अनिवार्य रहेगा।
अब आगे क्या होगा?
छह राज्यों के बीच समझौते के बाद अब परियोजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में केंद्रीय स्तर पर जरूरी मंजूरियां महत्वपूर्ण होंगी। संशोधित परियोजना रिपोर्ट, वित्तीय स्वीकृति, पर्यावरणीय अनुमति, भूमि संबंधी प्रक्रिया और पुनर्वास योजना जैसे कई चरण पूरे किए जाने हैं।
इसके बाद निर्माण कार्य की वास्तविक शुरुआत हो सकेगी। इतनी बड़ी परियोजना को पूरा होने में कई वर्ष लग सकते हैं। इसलिए केवल MoU पर हस्ताक्षर को परियोजना का अंतिम पड़ाव नहीं माना जा सकता।
फिर भी राज्यों के बीच सहमति बनने को एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। इससे किशाऊ परियोजना के सामने मौजूद सबसे बड़ी प्रशासनिक बाधाओं में से एक दूर होती दिखाई दे रही है।
जल सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक कदम
किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना को केवल एक बांध निर्माण परियोजना के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह छह राज्यों की जल जरूरतों से जुड़ी एक व्यापक योजना है। कृषि, पेयजल, बिजली और नदी प्रबंधन जैसे कई क्षेत्रों पर इसका संभावित असर पड़ेगा।
उत्तर प्रदेश के लिए खास तौर पर सिंचाई और पेयजल की दृष्टि से इसका महत्व अधिक है। यदि परियोजना तय मानकों के अनुसार पूरी होती है तो प्रदेश के किसानों को बेहतर जल उपलब्धता मिल सकती है और भविष्य में पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिल सकती है।
वहीं यमुना बेसिन में जल भंडारण क्षमता बढ़ने से सूखे मौसम में पानी के प्रबंधन की क्षमता भी मजबूत हो सकती है।
कुल मिलाकर, किशाऊ परियोजना पर छह राज्यों की सहमति उत्तर भारत की जल सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब नजर इस बात पर होगी कि MoU के बाद केंद्र और राज्य सरकारें परियोजना की मंजूरी, वित्तीय व्यवस्था, पर्यावरणीय प्रक्रिया और पुनर्वास जैसे महत्वपूर्ण चरणों को कितनी तेजी से पूरा करती हैं। अगर सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ती हैं, तो किशाऊ परियोजना आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के लिए सिंचाई और पेयजल सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार बन सकती है।

