वॉशिंगटन: अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेक और AI इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनियों के साथ एक अहम समझौते का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस में हुई बैठक के बाद ट्रंप और प्रमुख टेक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने “White House Accord on Super Intelligence” नाम के एक स्वैच्छिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस समझौते का मकसद तेजी से विकसित हो रही AI तकनीक को लेकर आम लोगों की चिंताओं को कम करना और कंपनियों को अपने AI सिस्टम की सुरक्षा के लिए ज्यादा मजबूत निगरानी व्यवस्था तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। हालांकि, इस समझौते की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। कंपनियां इसमें बताए गए उपायों को स्वेच्छा से अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
रिपोर्टों के मुताबिक, समझौते में AI कंपनियों के लिए आंतरिक सुरक्षा नियंत्रण, निगरानी टीम, बाहरी ऑडिट और बोर्ड स्तर पर समीक्षा जैसी व्यवस्थाओं का प्रस्ताव रखा गया है।
व्हाइट हाउस में जुटे AI और टेक इंडस्ट्री के बड़े नाम
29 सितंबर को व्हाइट हाउस में आयोजित बैठक और लंच में AI और टेक्नोलॉजी क्षेत्र के कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। समझौते पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ छह प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए।
🇺🇸President Trump and six AI firms signed a one-page voluntary ‘Super Intelligence’ accord that creates no penalties, no public audits and no power to block a model release, the same afternoon a Senate pre-release testing bill died on one objection, after Trump called the deal… https://t.co/sQlN0wYfvT pic.twitter.com/OJ5vS3Q4hy
— VICTOR (@victorLiuFu) September 30, 2026
इनमें Google के CEO सुंदर पिचाई, Anthropic के CEO डारियो अमोदेई, Meta के CEO मार्क जुकरबर्ग, OpenAI के प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रॉकमैन, Nvidia के CEO जेन्सन हुआंग और xAI के संस्थापक एलन मस्क शामिल हैं।
बैठक के दौरान चर्चा का केंद्र यह रहा कि AI की क्षमताएं लगातार बढ़ रही हैं और इसके साथ सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, जैविक सुरक्षा और दूसरे संभावित जोखिमों को लेकर निगरानी भी मजबूत करने की जरूरत है।
ट्रंप ने समझौते को उद्योग की ओर से एक तरह का सेल्फ-पुलिसिंग मॉडल बताया। उन्होंने यह भी कहा कि AI कंपनियां अपनी तकनीक की निगरानी और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम खुद उठा रही हैं।
क्या है White House Accord on Super Intelligence?
ट्रंप की ओर से साझा किए गए दस्तावेज का पूरा नाम “The White House Accord on Super Intelligence: A Joint Commitment on Frontier SI Responsibilities” है।
इसमें अत्याधुनिक या “फ्रंटियर” AI सिस्टम विकसित करने वाली कंपनियों से कई स्तरों पर सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था तैयार करने की अपेक्षा की गई है। दस्तावेज में कंपनियों को अपने AI मॉडल के व्यवहार और उससे जुड़े संभावित जोखिमों की निगरानी के लिए मजबूत आंतरिक प्रक्रियाएं बनाने की बात कही गई है।
समझौते की खास बात यह है कि इसमें सरकार की ओर से तत्काल कोई नया कानूनी दंड या अनिवार्य अनुपालन व्यवस्था नहीं बनाई गई है। यानी अगर कोई कंपनी इन सिद्धांतों को लागू नहीं करती है, तो इस दस्तावेज के आधार पर उसके खिलाफ सीधे कोई कानूनी कार्रवाई का प्रावधान नहीं है।
समझौते में बताए गए चार स्तर के सुरक्षा उपाय
दस्तावेज में AI कंपनियों के लिए सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था को कई स्तरों में बांटा गया है।
1. मजबूत आंतरिक नियंत्रण
सबसे पहले कंपनियों से अपने AI सिस्टम के लिए मजबूत आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था तैयार करने को कहा गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ट्रेनिंग और तैनाती के दौरान AI मॉडल की क्षमताओं और उसके व्यवहार पर नजर रखी जा सके।
इन नियंत्रणों में साइबर सिक्योरिटी, बायोसिक्योरिटी, केमिकल थ्रेट्स और AI सिस्टम की अनपेक्षित गतिविधियों जैसे जोखिमों पर ध्यान देने की बात शामिल है।
2. कंपनियों के भीतर निगरानी टीम
दूसरे स्तर पर कंपनियों को एक आंतरिक टीम या व्यवस्था बनाने की बात कही गई है, जो यह देखे कि सुरक्षा नियंत्रण वास्तव में काम कर रहे हैं या नहीं।
इसका मतलब है कि केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि कंपनियों के भीतर ऐसे लोगों या टीमों की जिम्मेदारी तय करने की अपेक्षा की गई है जो इन सुरक्षा प्रक्रियाओं की लगातार समीक्षा करें।
3. स्वतंत्र बाहरी ऑडिट
तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान बाहरी ऑडिट से जुड़ा है। कंपनियों से एक स्वतंत्र बाहरी ऑडिटर के जरिए अपनी सुरक्षा और नियंत्रण व्यवस्था की जांच कराने की अपेक्षा की गई है।
इसका उद्देश्य कंपनी के अंदर की निगरानी के अलावा एक बाहरी नजरिया उपलब्ध कराना है। इससे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि कंपनी की अपनी बनाई सुरक्षा व्यवस्था व्यवहार में कितनी प्रभावी है।
हालांकि, समझौते में किसी एक सरकारी संस्था या निर्धारित ऑडिटर को अनिवार्य नहीं किया गया है। इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की भी बाध्यता नहीं बताई गई है।
4. बोर्ड स्तर पर निगरानी
चौथे स्तर पर कंपनियों के बोर्ड में एक कमेटी बनाने की बात कही गई है। यह कमेटी आंतरिक और बाहरी ऑडिट से मिलने वाली रिपोर्ट की समीक्षा करेगी और यह देखने की जिम्मेदारी निभाएगी कि सामने आने वाली समस्याओं को दूर किया जा रहा है या नहीं।
इससे AI सुरक्षा को केवल तकनीकी टीम की जिम्मेदारी के बजाय कंपनी के शीर्ष प्रबंधन और बोर्ड स्तर तक ले जाने का प्रयास दिखाई देता है।
समझौता स्वैच्छिक है, लेकिन आगे कानून बन सकता है
White House Accord की सबसे अहम विशेषता इसका स्वैच्छिक स्वरूप है। फिलहाल यह कोई अमेरिकी कानून या संघीय नियम नहीं है। कंपनियों पर इसके आधार पर जुर्माना लगाने या किसी विशेष समयसीमा में अनुपालन कराने का प्रावधान नहीं है।
हालांकि, समझौते में भविष्य में इन उपायों को कानून या नियमों में शामिल किए जाने की संभावना खुली रखी गई है। दस्तावेज में संकेत दिया गया है कि समय के साथ इन कदमों को कानूनी रूप से लागू करना उचित हो सकता है।
यानी अभी यह उद्योग की स्वैच्छिक प्रतिबद्धता है, लेकिन भविष्य में इसी तरह के सुरक्षा मानकों को औपचारिक कानून या सरकारी नियमों का हिस्सा बनाया जा सकता है।
ट्रंप ने इसे बताया “मोरली बाइंडिंग”
राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समझौते को कानूनी रूप से बाध्यकारी न होने के बावजूद “morally binding” यानी नैतिक रूप से बाध्यकारी बताया है। उन्होंने AI कंपनियों की ओर से सेल्फ-पुलिसिंग पर भरोसा जताया और कहा कि उद्योग अपने स्तर पर निगरानी के महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है।
ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि लगभग 10 सदस्यों वाली एक कमेटी के जरिए इस क्षेत्र पर नजर रखने की व्यवस्था बनाई जा सकती है। हालांकि, इस प्रस्तावित निगरानी व्यवस्था की अंतिम संरचना और अधिकारों को लेकर अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
AI कंपनियों के लिए यह कदम पूरी तरह नया नहीं
इस समझौते में जिन कई उपायों का जिक्र है, उनमें से कुछ AI कंपनियां पहले से ही अलग-अलग रूप में अपनाती रही हैं। कुछ कंपनियों ने बाहरी सुरक्षा समीक्षा, मॉडल टेस्टिंग और जोखिम आकलन से जुड़े अपने कार्यक्रमों की घोषणा पहले की है।
इसलिए नया समझौता पूरी तरह से नई सुरक्षा तकनीक पेश करने के बजाय अलग-अलग कंपनियों में मौजूद प्रक्रियाओं को एक साझा ढांचे के तहत लाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है।
वहीं, AI के लिए अनिवार्य सरकारी सुरक्षा मानकों की मांग भी अमेरिकी सार्वजनिक और राजनीतिक बहस का हिस्सा बनी हुई है। कुछ टेक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने पहले राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य AI सुरक्षा मानकों और सरकारी निगरानी की जरूरत की बात कही है।
“AI” की जगह “Super Intelligence” शब्द पर भी जोर
इस पूरे घटनाक्रम में एक और बदलाव चर्चा में रहा। व्हाइट हाउस ने समझौते में “Super Intelligence” शब्द का इस्तेमाल किया है। ट्रंप प्रशासन ने संघीय सरकारी संचार में AI के लिए “Super Intelligence” या “SI” शब्द को बढ़ावा देने की दिशा में भी कदम उठाया है।
टेक्नोलॉजी की दुनिया में “superintelligence” आम तौर पर ऐसी AI प्रणाली के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसकी बौद्धिक क्षमताएं इंसानों से आगे निकल जाएं। हालांकि, मौजूदा AI सिस्टम को लेकर इस शब्द का इस्तेमाल तकनीकी और नीतिगत बहस का विषय बना हुआ है।
समझौते को लेकर सबसे बड़ा सवाल: निगरानी कितनी प्रभावी होगी?
इस समझौते के सामने सबसे बड़ा सवाल इसके लागू होने और निगरानी की प्रभावशीलता से जुड़ा है। चूंकि यह फिलहाल स्वैच्छिक है और इसमें दंड का प्रावधान नहीं है, इसलिए कंपनियां सुरक्षा उपायों को किस स्तर तक लागू करती हैं, यह काफी हद तक उनके अपने निर्णय पर निर्भर रहेगा।
बाहरी ऑडिट और बोर्ड स्तर की निगरानी का प्रावधान जरूर है, लेकिन ऑडिटर के चयन, रिपोर्ट के सार्वजनिक होने और सरकारी प्रवर्तन की भूमिका को लेकर दस्तावेज में सीमित बाध्यता है।
इस वजह से यह समझौता AI सुरक्षा पर एक साझा उद्योग ढांचा तैयार करने की कोशिश तो करता है, लेकिन इसे फिलहाल कानून की तरह लागू होने वाली नियामकीय व्यवस्था नहीं माना जा सकता।
आगे क्या होगा?
White House Accord on Super Intelligence के बाद अब नजर इस बात पर रहेगी कि हस्ताक्षर करने वाली कंपनियां इन प्रतिबद्धताओं को व्यवहार में किस तरह लागू करती हैं। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि प्रस्तावित निगरानी समिति कैसे काम करती है और क्या भविष्य में इन स्वैच्छिक कदमों को अमेरिकी कानून या सरकारी नियमों में बदला जाता है।
AI की क्षमताएं तेजी से विकसित हो रही हैं और इनके साथ सुरक्षा तथा जवाबदेही को लेकर बहस भी तेज हो रही है। ट्रंप प्रशासन ने फिलहाल उद्योग के सेल्फ-रेगुलेशन मॉडल को आगे बढ़ाया है। आने वाले समय में इस मॉडल की वास्तविक प्रभावशीलता, पारदर्शिता और संभावित सरकारी भूमिका पर अमेरिकी टेक इंडस्ट्री और नीति-निर्माताओं के बीच चर्चा जारी रहने की संभावना है।

