देहरादून/हरिद्वार, जून 2025:
उत्तराखंड की राजनीति और प्रशासनिक तंत्र में हलचल मचाने वाले हरिद्वार भूमि घोटाले में आखिरकार धामी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। 2 हेक्टेयर से अधिक की सरकारी जमीन के विवादित खरीद-फरोख्त मामले में दो आईएएस अधिकारियों – कर्मेंद्र सिंह और वरुण चौधरी, तथा पीसीएस अधिकारी अजयवीर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में इन अधिकारियों की गंभीर लापरवाही और नियमों की अनदेखी सामने आई है।
इस मामले को लेकर राज्य में प्रशासनिक हलकों में खलबली मच गई है। ये पहली बार है जब इतनी ऊँचाई पर बैठे अफसरों के खिलाफ सीधे तौर पर कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) June 3, 2025
हरिद्वार ज़मीन घोटाले में धामी सरकार का ऐतिहासिक एक्शन। 2 IAS, 1 PCS अफसर समेत 12 निलंबित, विजिलेंस जांच शुरू
📍 उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार ज़मीन घोटाले में दोषी… pic.twitter.com/2Gkqbii2us
कैसे सामने आया घोटाला?
यह मामला तब सामने आया जब शहरी विकास विभाग के माध्यम से हरिद्वार नगर निगम की 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रारंभिक आपत्तियों और शिकायतों के बाद शासन ने आईएएस अधिकारी रणवीर सिंह चौहान को जांच अधिकारी नियुक्त किया।
जांच में पता चला कि उक्त भूमि की खरीद-फरोख्त में नियमों की घोर अनदेखी, शासनादेशों का उल्लंघन, और नगर निगम अधिनियम 1959 की सुसंगत धाराओं की अवहेलना की गई। साथ ही, भूमि के स्वामित्व और स्थानांतरण को लेकर निर्धारित प्रक्रियाओं को भी नजरअंदाज किया गया।
उत्तराखंड के धाकड़ मुख्यमंत्री @pushkardhami ने बनाई भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की एक और मिसाल। हरिद्वार नगर निगम ज़मीन घोटाले में डीएम हरिद्वार कर्मेन्द्र सिंह, तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी और एसडीएम अजयवीर सिंह हुए सस्पेंड। कूड़े के ढेर के पास की 14 करोड़ की ज़मीन, जिसे 54… pic.twitter.com/11JR9vbZUE
— SANJAY TRIPATHI (@sanjayjourno) June 3, 2025
इन अधिकारियों पर गिरी गाज
1. कर्मेंद्र सिंह (IAS), जिलाधिकारी हरिद्वार
प्रशासनिक जांच में पाया गया कि डीएम कर्मेंद्र सिंह, जो उस समय नगर निगम के प्रशासक की भूमिका में भी थे, ने भूमि के हस्तांतरण की अनुमति बिना निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए दी। उन्होंने नगर निगम के हितों को नजरअंदाज करते हुए आदेश पारित किए और संबंधित नियमों की अवहेलना की।
2. वरुण चौधरी (IAS), नगर विकास विभाग
वरुण चौधरी, जो नगर विकास विभाग में कार्यरत थे, पर आरोप है कि उन्होंने भूमि की प्रक्रिया में अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं पर नज़र नहीं रखी। दस्तावेज़ों को सत्यापित किए बिना अनुमोदन दिया गया, जिससे नगर निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचा।
3. अजयवीर सिंह (PCS), निगम के वरिष्ठ अधिकारी
पीसीएस अधिकारी अजयवीर सिंह पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर शासनादेशों की अनदेखी की और भूमि से जुड़े कागजातों में अनियमितताएं दर्शाईं। दस्तावेजों की फाइलिंग और सत्यापन के दौरान उन्होंने आवश्यक चेतावनी और आपत्तियों को दर्ज नहीं किया।
मुख्यमंत्री का कड़ा रुख
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को लेकर स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।
धामी ने कहा:
“सरकारी अधिकारियों को संविधान और कानून के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। जनता के संसाधनों का दुरुपयोग और प्रशासनिक अधिकारों का दुरुपयोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
उन्होंने साथ ही संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले की जांच को और अधिक गहराई से किया जाएगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो विजिलेंस या सीबीआई जांच तक की सिफारिश की जा सकती है।
क्या कहती है जांच रिपोर्ट?
जांच अधिकारी रणवीर सिंह चौहान द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं:
- भूमि स्वामित्व के स्पष्ट दस्तावेज नहीं थे, फिर भी अनुमति दी गई।
- प्रस्ताव पास करने से पहले नगर निगम बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई गई।
- शहरी विकास विभाग से पूर्व अनुमति नहीं ली गई।
- भूमि की कीमत बाजार दर से कई गुना कम आंकी गई, जिससे निगम को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।
- संबंधित अधिकारियों ने आपसी समन्वय के बिना कार्य किया, जिससे पूरा प्रकरण संदिग्ध बन गया।
राजनीतिक हलकों में भी चर्चा
यह मामला केवल प्रशासनिक नहीं रहा, बल्कि इसकी राजनीतिक गूंज भी सुनाई दे रही है। विपक्षी दलों ने इसे “प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जड़” बताते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।
विपक्ष के प्रमुख नेताओं का कहना है कि जब तक शीर्ष स्तर पर बैठे अधिकारियों के राजनीतिक संरक्षक नहीं बेनकाब किए जाते, तब तक यह जांच अधूरी है।
वहीं भाजपा ने अपने रुख को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह कार्रवाई सरकार की ईमानदारी और प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
आगे की कार्रवाई
सरकार ने तीनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और साथ ही विस्तृत विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं। जांच के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों पर विभागीय कार्रवाई, पेंशन रोकी जा सकती है या भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है।
निष्कर्ष
उत्तराखंड में यह घटना एक गंभीर प्रशासनिक लापरवाही और संभवत: भ्रष्टाचार का उदाहरण बन गई है। इस कार्रवाई से एक ओर जहां आम जनता में प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर भरोसा जगा है, वहीं अफसरशाही को भी एक स्पष्ट संकेत मिल गया है कि अब नियमों की अनदेखी करना आसान नहीं होगा।

