देहरादून। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था एक बड़े बदलाव के दौर से गुजरने जा रही है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसले के तहत 30 जून 2026 के साथ ही उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 1 जुलाई 2026 से राज्य के सभी पंजीकृत मदरसों की मान्यता, निगरानी, पाठ्यक्रम और प्रशासनिक जिम्मेदारी राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण के अधीन आ जाएगी। सरकार इसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों को आधुनिक एवं मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, लेकिन इसके साथ ही कई गंभीर चुनौतियां भी सामने खड़ी हैं।
सबसे बड़ा सवाल उन हजारों छात्रों के भविष्य को लेकर है जो वर्तमान में मदरसों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य उन्हें आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना है, लेकिन नई व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया आसान नहीं मानी जा रही। कई मदरसा संचालकों ने नई शर्तों पर अपनी असहमति भी जताई है, जिससे परिवर्तन की प्रक्रिया और जटिल होती दिखाई दे रही है।
उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को एक समान, आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
— Arrchit Dawar (@architdawarbjp) June 26, 2026
01 जुलाई, 2026 से प्रदेश में वही मदरसे संचालित होंगे जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन… pic.twitter.com/Aaffiq5mhS
नई व्यवस्था में क्या होगा बदलाव?
मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त होने के बाद राज्य के सभी पंजीकृत मदरसों को राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण के तहत कार्य करना होगा। अब केवल धार्मिक शिक्षा ही पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनसीईआरटी आधारित पाठ्यक्रम के अनुसार आधुनिक विषयों को भी पढ़ाना अनिवार्य किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इससे मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और कंप्यूटर जैसी आधुनिक शिक्षा प्राप्त होगी, जिससे वे उच्च शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसरों तक पहुंच सकेंगे। इसके साथ ही सभी शिक्षण संस्थानों के लिए समान शैक्षणिक मानकों को लागू करने की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
Big breaking news……….!
— Babu Jaat (@Jaat_Dahiya3) June 26, 2026
1 जुलाई से उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड व्यवस्था खत्म हो जाएगी!
अब सभी मदरसों में सिर्फ़ सरकारी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा!
250+ कथित अवैध मदरसे पहले ही बंद किए जा चुके हैं!
धन्यवाद @pushkardhami जी!🙏🚩pic.twitter.com/87E3lzDXxh
सरकार की प्राथमिकता—मुख्यधारा की शिक्षा
राज्य सरकार लगातार यह स्पष्ट करती रही है कि उसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक संस्था की पहचान को प्रभावित करना नहीं, बल्कि वहां पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई अवसरों पर कह चुके हैं कि प्रत्येक बच्चे को समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। उनका मानना है कि धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों का ज्ञान भी आवश्यक है, ताकि छात्र भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में पीछे न रह जाएं।
सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से मदरसों के छात्रों को वही शैक्षणिक अवसर मिलेंगे जो अन्य विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उपलब्ध हैं।
452 पंजीकृत मदरसों पर रहेगा असर
सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में उत्तराखंड में लगभग 452 पंजीकृत मदरसे संचालित हैं। इन सभी संस्थानों को अब नई व्यवस्था के तहत राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
हालांकि छात्रों की संख्या को लेकर अलग-अलग समय पर अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं। अक्टूबर 2024 में तत्कालीन मदरसा बोर्ड अध्यक्ष ने दावा किया था कि राज्य के पंजीकृत मदरसों में लगभग 70 हजार से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं। वहीं फरवरी 2026 की सरकारी रिपोर्ट में इन संस्थानों में 40 हजार से अधिक छात्रों के अध्ययनरत होने की जानकारी दी गई थी।
इन अलग-अलग आंकड़ों के कारण वास्तविक छात्र संख्या को लेकर भी चर्चा बनी हुई है। हालांकि इतना तय है कि हजारों विद्यार्थियों की शिक्षा सीधे तौर पर इस बदलाव से प्रभावित होगी।
नई शर्तों को लेकर संशय
नई व्यवस्था लागू होने से पहले सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि कितने मदरसे सरकार द्वारा निर्धारित नई शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार कई संस्थानों ने आवश्यक दस्तावेज जमा करने और पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है।
दूसरी ओर कुछ मदरसा संचालक अभी भी नई व्यवस्था को लेकर असमंजस में हैं। उनका कहना है कि अचानक किए जा रहे बदलावों से संस्थानों की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। कुछ संचालकों ने यह भी चिंता जताई है कि नए नियमों के पालन के लिए अतिरिक्त संसाधनों और प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार और मदरसा प्रबंधन के बीच लगातार संवाद बनाए रखना आवश्यक होगा ताकि संक्रमण काल के दौरान छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करना होगी बड़ी चुनौती
नई व्यवस्था के तहत एनसीईआरटी आधारित पाठ्यक्रम लागू करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। इसके लिए केवल पुस्तकों में बदलाव पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिक्षकों का प्रशिक्षण, कक्षाओं का उन्नयन, परीक्षा प्रणाली और शैक्षणिक मूल्यांकन की नई व्यवस्था भी विकसित करनी होगी।
कई छोटे मदरसों में अभी तक आधुनिक शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों का अभाव है। ऐसे में सरकार को आधारभूत सुविधाओं के विकास, डिजिटल शिक्षा, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
यदि इन व्यवस्थाओं को समय पर लागू नहीं किया गया तो छात्रों की शिक्षा प्रभावित होने की आशंका बनी रह सकती है।
अपंजीकृत मदरसों का भविष्य सबसे बड़ा सवाल
नई व्यवस्था के साथ सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन मदरसों को लेकर भी है जो बिना पंजीकरण या मान्यता के संचालित पाए गए हैं।
सरकारी अभियान के दौरान पिछले डेढ़ वर्ष में बड़ी संख्या में ऐसे संस्थानों की पहचान की गई थी। वर्ष 2025-26 के दौरान अवैध मदरसों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई करते हुए पहले लगभग 136 संस्थानों और बाद में यह संख्या बढ़कर 170 तक पहुंचने की जानकारी सामने आई थी, जहां सीलिंग और अन्य कानूनी कार्रवाई की गई।
हालांकि प्रशासन का अभियान अभी पूरी तरह समाप्त नहीं माना जा रहा। ऐसे में 1 जुलाई के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यह होगा कि शेष अपंजीकृत मदरसों के साथ सरकार क्या नीति अपनाएगी।
संभावना जताई जा रही है कि जो संस्थान निर्धारित मानकों को पूरा करेंगे, उन्हें आवश्यक प्रक्रिया के बाद नियमित व्यवस्था में शामिल होने का अवसर दिया जा सकता है। वहीं नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रह सकती है।
बच्चों का भविष्य सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी
विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी शैक्षणिक सुधार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू छात्रों का हित होना चाहिए। यदि हजारों विद्यार्थी बीच सत्र में किसी प्रशासनिक बदलाव के कारण प्रभावित होते हैं तो इसका असर उनके भविष्य पर पड़ सकता है।
इसी कारण शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों पर यह जिम्मेदारी होगी कि परिवर्तन की प्रक्रिया चरणबद्ध और व्यवस्थित तरीके से पूरी की जाए। विद्यार्थियों की पढ़ाई, परीक्षाएं, प्रमाणपत्र और आगे की शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए।
सरकार भी लगातार यह भरोसा दिला रही है कि छात्रों के हितों की पूरी सुरक्षा की जाएगी और किसी भी बच्चे की शिक्षा प्रभावित नहीं होने दी जाएगी।
शिक्षा सुधार या प्रशासनिक चुनौती?
राज्य सरकार इस कदम को शिक्षा सुधार की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बता रही है। सरकार का कहना है कि समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने से सामाजिक समावेशन मजबूत होगा और सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्राप्त होंगे।
वहीं कुछ शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी बड़े बदलाव को सफल बनाने के लिए संबंधित संस्थानों की भागीदारी और विश्वास भी उतना ही आवश्यक है। यदि मदरसा संचालकों, शिक्षकों और अभिभावकों को विश्वास में लेकर परिवर्तन लागू किया जाता है तो इसका सकारात्मक परिणाम सामने आ सकता है।
1 जुलाई पर टिकी सबकी नजर
30 जून के साथ उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड का अध्याय समाप्त हो जाएगा और 1 जुलाई से नई व्यवस्था औपचारिक रूप से लागू हो जाएगी। ऐसे में आने वाले कुछ दिन सरकार, प्रशासन, मदरसा संचालकों और हजारों छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
नई व्यवस्था कितनी प्रभावी साबित होगी, कितने मदरसे निर्धारित मानकों के अनुरूप स्वयं को ढाल पाएंगे और अपंजीकृत संस्थानों को लेकर सरकार क्या अंतिम नीति अपनाएगी, इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे।
फिलहाल इतना स्पष्ट है कि उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था अपने सबसे बड़े संक्रमण काल से गुजर रही है। यदि सरकार छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी पक्षों के सहयोग से इस बदलाव को लागू करने में सफल रहती है, तो यह राज्य की शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित हो सकता है। वहीं यदि संक्रमण प्रक्रिया में समन्वय की कमी रही, तो हजारों छात्रों के भविष्य को लेकर नई चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं।

