लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लगभग 15 वर्षों के अंतराल के बाद एक बार फिर जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। वर्ष 2011 के बाद अब 2026-27 में होने वाली जनगणना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राज्य सरकार और प्रशासनिक मशीनरी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि 2027 में प्रस्तावित पहले चरण से पहले सभी जरूरी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं।
इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की और जनगणना कार्य को लेकर कई अहम निर्देश जारी किए।
10 अप्रैल तक तैयारी पूरी करने का लक्ष्य
राज्य सरकार ने जनगणना के पहले चरण—जिसमें मकान सूचीकरण और भवन गणना शामिल है—की तैयारियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि 10 अप्रैल तक सभी जिलों में डिजिटल डेटाबेस तैयार कर लिया जाए।
यह डेटाबेस उन प्रगणकों (Enumerators) और पर्यवेक्षकों (Supervisors) का होगा, जो जनगणना प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाएंगे। अनुमान के मुताबिक, इस बार पूरे प्रदेश में करीब 5.5 लाख कर्मचारियों की आवश्यकता होगी।
उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा
मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मृत्युंजय कुमार नारायण भी शामिल हुए, जो भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त हैं।
बैठक में जनगणना के पहले चरण की रणनीति, कार्यान्वयन और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने जिलों में जमीनी स्तर पर तैयारियों को मजबूत करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें।
विशेष क्षेत्रों पर रहेगा फोकस
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जनगणना के दौरान विशेष रूप से निम्न क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाए:
- घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र
- झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाके
- तेजी से बदलती आबादी वाले क्षेत्र (high mobility zones)
इन क्षेत्रों में अक्सर जनसंख्या का सही आंकड़ा जुटाना चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए अधिकारियों को कहा गया है कि वे इन इलाकों में सटीक और पूर्ण गणना सुनिश्चित करें।
डिजिटल तकनीक का बढ़ेगा उपयोग
इस बार की जनगणना में डिजिटल तकनीक का अधिक उपयोग किया जाएगा। प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का पूरा डेटा डिजिटल रूप में तैयार किया जाएगा, जिससे निगरानी और प्रबंधन आसान हो सके।
इसके अलावा, जनगणना प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के लिए मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जा सकता है।
2011 की जनगणना: एक नजर
उत्तर प्रदेश में पिछली जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी। उस समय राज्य की जनसंख्या और सामाजिक संरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए थे।
2011 के प्रमुख आंकड़े:
- कुल महिला जनसंख्या: 9,53,31,831
- कुल पुरुष जनसंख्या: 10,44,80,510
- दशकीय वृद्धि दर (2001-2011): 20.23%
- लिंगानुपात: प्रति 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं
- साक्षरता दर: 67.68%
- पुरुष साक्षरता: 77.28%
- महिला साक्षरता: 57.18%
- जनसंख्या घनत्व: 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
इन आंकड़ों ने राज्य में सामाजिक और आर्थिक नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
नई जनगणना क्यों है महत्वपूर्ण?
2026-27 की जनगणना कई कारणों से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है:
1. नीति निर्माण में मदद
जनगणना के आंकड़े सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाएं बनाने में मदद करते हैं।
2. संसाधनों का सही वितरण
जनसंख्या के आधार पर संसाधनों का वितरण किया जाता है, जिससे विकास कार्यों में संतुलन बना रहे।
3. सामाजिक बदलाव का आकलन
जनगणना से यह समझने में मदद मिलती है कि पिछले दशक में समाज में क्या बदलाव आए हैं—जैसे शहरीकरण, शिक्षा स्तर और रोजगार की स्थिति।
प्रशासन के सामने चुनौतियां
जनगणना जैसा विशाल कार्य कई चुनौतियों के साथ आता है।
- तेजी से बढ़ती शहरी आबादी
- अस्थायी निवास (migrant population)
- झुग्गी क्षेत्रों में सटीक डेटा जुटाना
- तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता
इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासन ने पहले से रणनीति बनानी शुरू कर दी है।
प्रगणकों की भूमिका अहम
जनगणना प्रक्रिया की सफलता काफी हद तक प्रगणकों और पर्यवेक्षकों पर निर्भर करती है।
- वे घर-घर जाकर जानकारी जुटाते हैं
- परिवार के सदस्यों की संख्या, शिक्षा, रोजगार आदि का विवरण लेते हैं
- डेटा की सटीकता सुनिश्चित करते हैं
इसलिए उनके चयन और प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
समयबद्ध कार्य योजना
राज्य सरकार ने जनगणना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार किया है:
- 10 अप्रैल तक डिजिटल डेटाबेस तैयार
- प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण
- मकान सूचीकरण और भवन गणना (पहला चरण)
- जनसंख्या गणना (दूसरा चरण)
जनभागीदारी भी जरूरी
प्रशासन ने आम जनता से भी सहयोग की अपील की है। जनगणना तभी सफल हो सकती है जब लोग सही और पूर्ण जानकारी दें।
लोगों से अपील की गई है कि वे प्रगणकों को सही जानकारी दें और किसी भी प्रकार की गलत सूचना से बचें।
भविष्य की दिशा तय करेगी जनगणना
उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ऐसे में यहां की जनगणना के आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।
नई जनगणना से यह साफ होगा कि राज्य में जनसंख्या वृद्धि की दर क्या है, शहरीकरण कितना बढ़ा है और सामाजिक विकास किस दिशा में जा रहा है।
निष्कर्ष
15 साल बाद होने जा रही यह जनगणना उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह न केवल राज्य की वर्तमान स्थिति को दर्शाएगी, बल्कि आने वाले वर्षों की नीतियों और योजनाओं की दिशा भी तय करेगी।
प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं और समयसीमा तय कर दी गई है। अब देखना होगा कि यह विशाल प्रक्रिया कितनी सफलतापूर्वक पूरी होती है और इसके आंकड़े राज्य के विकास में किस तरह योगदान देते हैं।

