उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर आरक्षण व्यवस्था के पालन को लेकर लंबे समय से उठ रहे सवालों के बीच योगी सरकार ने बड़ा और अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में ऊर्ध्वाधर (Vertical) और क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के नियमों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत आदेश जारी किया है। यह आदेश प्रमुख सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक) एम देवराज द्वारा जारी किया गया है, जिसे सभी विभागों, आयोगों और चयन संस्थाओं पर तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस आदेश को हाल ही में सामने आए लेखपाल भर्ती विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आई थीं और सरकार को राजनीतिक व प्रशासनिक स्तर पर काफी किरकिरी झेलनी पड़ी थी।
लोकतंत्र में विरोध बेकार नहीं जाता—उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती इसका जीवंत उदाहरण है। जब OBC को 27% की जगह 18% आरक्षण दिया गया, तब जागरूक नागरिकों ने सड़क से सदन तक आवाज़ उठाई। सोशल मीडिया, विपक्ष और जनदबाव का असर हुआ—नोटिफिकेशन वापस लिया गया और संशोधित भर्ती में OBC, SC और ST को… pic.twitter.com/QHsYGbpTkp
— Dr. Laxman Yadav (@DrLaxman_Yadav) December 30, 2025
लेखपाल भर्ती विवाद बना पृष्ठभूमि
कुछ समय पहले पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर लेखपाल भर्ती प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण को पर्याप्त रूप से लागू न किए जाने का आरोप लगाया था। मंत्री के इस पत्र के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर मामले की जांच कराई गई। जांच में यह बात सही पाई गई कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का सही ढंग से पालन नहीं हुआ है।
जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकार को लेखपाल भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की व्यवस्था को नए सिरे से लागू करना पड़ा। इस पूरे मामले ने न सिर्फ प्रशासनिक खामियों को उजागर किया, बल्कि सरकार की छवि पर भी असर डाला। माना जा रहा है कि इसी अनुभव के बाद सरकार ने भविष्य में ऐसी किसी भी चूक को रोकने के लिए यह सख्त आदेश जारी किया है।
यूपी में 29 दिसंबर से लेखपाल भर्ती के लिए 7994 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। इससे पहले यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने बड़ा फैसला किया है। लेखपाल भर्ती में अब अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 2158 पद आरक्षित रहेंगे।
— Rajesh Sahu (@askrajeshsahu) December 29, 2025
दरअसल, ओबीसी के पद कम होने पर समाजवादी पार्टी और… pic.twitter.com/3gtYKIHsye
मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्मिक विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सरकारी भर्तियों में आरक्षण से जुड़े सभी संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री का मानना है कि आरक्षण व्यवस्था सामाजिक न्याय का अहम माध्यम है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के साथ अन्याय भी है।
मुख्यमंत्री के इन्हीं निर्देशों के क्रम में प्रमुख सचिव एम देवराज ने एक विस्तृत आदेश जारी किया है, जिसमें आरक्षण से जुड़े सभी कानूनों, अधिनियमों और नियमावलियों का उल्लेख करते हुए उनका पालन अनिवार्य किया गया है।
किन कानूनों के आधार पर जारी हुआ आदेश
प्रमुख सचिव कार्मिक एवं नियुक्ति एम देवराज ने बताया कि यह आदेश राज्य में लागू विभिन्न आरक्षण कानूनों के आधार पर जारी किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से—
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-2020
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1993
के साथ-साथ इनसे संबंधित सभी नियमावलियां और शासनादेश शामिल हैं।
आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि इन कानूनों के तहत निर्धारित आरक्षण प्रतिशत और प्रक्रिया का किसी भी स्तर पर उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ऊर्ध्वाधर आरक्षण का स्पष्ट ब्योरा
जारी आदेश में ऊर्ध्वाधर आरक्षण की व्यवस्था को विस्तार से समझाया गया है। इसके तहत—
- अनुसूचित जाति (SC) को 21 प्रतिशत
- अनुसूचित जनजाति (ST) को 2 प्रतिशत
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 10 प्रतिशत
आरक्षण दिया जाना अनिवार्य है। आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी भर्ती में इन प्रतिशतों की गणना सही ढंग से की जाए और मेरिट सूची तैयार करते समय इनका पूरी तरह पालन हो।
क्षैतिज आरक्षण पर भी सख्ती
सरकार ने केवल ऊर्ध्वाधर आरक्षण ही नहीं, बल्कि क्षैतिज आरक्षण के पालन पर भी विशेष जोर दिया है। क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत—
- शारीरिक रूप से विकलांग (दिव्यांग) अभ्यर्थी
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित
- भूतपूर्व सैनिक
- महिलाएं
के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि क्षैतिज आरक्षण का समायोजन ऊर्ध्वाधर आरक्षण की श्रेणियों के भीतर किया जाए, ताकि किसी भी वर्ग के अधिकारों का हनन न हो।
खिलाड़ियों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान
सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए लागू आरक्षण नियमों को भी दोहराया है। आदेश के अनुसार, खिलाड़ियों के लिए वर्ष 2022 की नियमावली और 1999 के शासनादेश के तहत आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। चयन प्रक्रिया के दौरान खिलाड़ियों को मिलने वाले आरक्षण का सही ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।
सभी विभागों और आयोगों को निर्देश
इस आदेश को राज्य के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, आयोगों और चयन एजेंसियों पर लागू किया गया है। चाहे भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) के माध्यम से हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) से हो या किसी विभागीय चयन समिति द्वारा—हर स्थिति में आरक्षण नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि भर्ती विज्ञापन जारी करने से लेकर अंतिम चयन सूची तक, हर चरण पर आरक्षण से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा की जाए।
लापरवाही पर कार्रवाई के संकेत
सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने संकेत दिए हैं कि यदि भविष्य में किसी भी भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ कानूनी कदम भी उठाए जा सकते हैं।
सामाजिक और राजनीतिक संदेश
विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि एक स्पष्ट सामाजिक और राजनीतिक संदेश भी है। सरकार यह दिखाना चाहती है कि वह सामाजिक न्याय और संवैधानिक प्रावधानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
लेखपाल भर्ती विवाद के बाद सरकार पर विपक्ष और सहयोगी दलों की ओर से भी दबाव था। ऐसे में यह कदम न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश है, बल्कि राजनीतिक संतुलन साधने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी यह आदेश राज्य की भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के सख्त अनुपालन से न केवल सामाजिक वर्गों को उनका संवैधानिक अधिकार मिलेगा, बल्कि भविष्य में भर्ती विवादों और कानूनी अड़चनों से भी बचा जा सकेगा। अब यह देखना अहम होगा कि इस आदेश का जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी क्रियान्वयन होता है और क्या इससे भर्ती प्रक्रियाओं में भरोसा बहाल हो पाता है या नहीं।

