लखनऊ में सोमवार को आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के नव चयनित लेखा परीक्षकों को नियुक्ति-पत्र वितरित किए। लोकभवन में आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री ने न केवल नव नियुक्त अधिकारियों को बधाई दी, बल्कि प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद हुए व्यापक बदलावों का भी उल्लेख किया। उन्होंने अपने संबोधन में प्रशासनिक सुधार, वित्तीय अनुशासन और कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को विस्तार से रखा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश तेजी से बदलते भारत का सशक्त उदाहरण बन चुका है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 2017 से पहले और उसके बाद के उत्तर प्रदेश में जमीन-आसमान का अंतर है। उनके अनुसार, पहले जहां प्रदेश को अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और कमजोर आर्थिक स्थिति के लिए जाना जाता था, वहीं अब यह राज्य विकास, निवेश और सुशासन के मॉडल के रूप में उभर रहा है।
सीएम योगी ने नियुक्ति-पत्र वितरण कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश में पहले बड़े पैमाने पर वित्तीय कुप्रबंधन हुआ था।
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उन्होंने इसे सुधारने की आवश्यकता बताई।
सीएम ने कहा कि अब यूपी वित्तीय अनुशासन की दिशा में आगे बढ़ रहा है।@CMOfficeUP @myogioffice pic.twitter.com/6fvbyGjCH6
कानून-व्यवस्था और वित्तीय अनुशासन पर जोर
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य के विकास के लिए मजबूत कानून-व्यवस्था और ठोस वित्तीय प्रबंधन बेहद आवश्यक होते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने इन दोनों क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि कानून-व्यवस्था मजबूत नहीं होती, तो निवेश नहीं आता और विकास की गति धीमी हो जाती है।
वित्तीय अनुशासन पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बिना बजट के खर्च करने की प्रवृत्ति थी, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इस पर पूरी तरह रोक लगाई और हर खर्च को पारदर्शी एवं योजनाबद्ध तरीके से लागू किया।
लखनऊ: सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग में नव चयनित कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ प्रतिभाग। pic.twitter.com/owzL9MYLR7
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‘बीमारू राज्य’ की छवि से बाहर आया उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री ने पुराने दौर को याद करते हुए कहा कि एक समय था जब उत्तर प्रदेश को ‘बीमारू राज्य’ कहा जाता था। उस समय प्रदेश की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि कोई भी बैंक आसानी से कर्ज देने को तैयार नहीं होता था। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार 2017 में सत्ता में आई, तब खजाने की स्थिति बेहद चिंताजनक थी।
उन्होंने एक दिलचस्प उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय बैंक के चेयरमैन और सीएमडी तक फोन उठाने में हिचकिचाते थे। इससे यह साफ जाहिर होता है कि राज्य की आर्थिक विश्वसनीयता कितनी कमजोर थी। लेकिन सरकार ने दृढ़ संकल्प के साथ इस स्थिति को बदलने का काम किया।
बिना कर्ज लिए विकास की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने शुरुआत से ही यह निर्णय लिया कि बिना अनावश्यक कर्ज लिए राज्य को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय अनुशासन को मजबूत करते हुए सरकार ने संसाधनों का बेहतर उपयोग किया और राजस्व को बढ़ाने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए।
उन्होंने यह भी कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करने से न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा, बल्कि राज्य की आय में भी वृद्धि हुई। इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
गंगा एक्सप्रेसवे: विकास का प्रतीक
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में गंगा एक्सप्रेसवे का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि यह परियोजना लगभग 600 किलोमीटर लंबी है और इस पर 36,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आई है।
उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क परियोजना नहीं है, बल्कि यह प्रदेश के समग्र विकास का प्रतीक है। इसके माध्यम से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलेगी।
औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब का विकास
मुख्यमंत्री ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे 9 औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब विकसित किए जा रहे हैं। इसके लिए लगभग 7,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। उन्होंने कहा कि इन हब्स के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने यह भी बताया कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर कुल मिलाकर लगभग 42,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हो रहा है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिलेगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
नव नियुक्त लेखा परीक्षकों की भूमिका
कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने नव नियुक्त लेखा परीक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं और वित्तीय प्रक्रियाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में लेखा परीक्षकों की अहम जिम्मेदारी होती है।
उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे ईमानदारी, निष्ठा और जवाबदेही के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि वित्तीय व्यवस्था मजबूत होगी, तो विकास की गति स्वतः तेज हो जाएगी।
पारदर्शिता और जवाबदेही पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने कार्यों में पूरी पारदर्शिता रखें और जनता के प्रति जवाबदेह रहें।
युवाओं के लिए अवसर और विश्वास
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर युवाओं को भी संबोधित किया और कहा कि प्रदेश में अब अवसरों की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा अब आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और देश-विदेश में अपनी पहचान बना रहा है।
निष्कर्ष
लोकभवन में आयोजित यह कार्यक्रम केवल नियुक्ति-पत्र वितरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के बदलते स्वरूप और सरकार की विकास नीति का एक व्यापक संदेश भी था। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि उनकी सरकार सुशासन, वित्तीय अनुशासन और विकास के एजेंडे पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
नव नियुक्त लेखा परीक्षकों को दी गई जिम्मेदारी के साथ-साथ सरकार की अपेक्षाएं भी स्पष्ट हैं। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये अधिकारी किस तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं और प्रदेश के विकास में योगदान देते हैं।
उत्तर प्रदेश आज जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, वह न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

