लखनऊ / उत्तर प्रदेश — देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रियाओं में से एक जनगणना को इस बार आधुनिक तकनीक के साथ पूरी तरह डिजिटल रूप में संपन्न कराने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में जनगणना-2027 को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें लाखों कर्मचारियों की तैनाती, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।
जनगणना विभाग के अनुसार, इस बार पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और सटीक बनाने के लिए डिजिटल तकनीकों का व्यापक इस्तेमाल किया जाएगा।
दो चरणों में होगी जनगणना प्रक्रिया
लखनऊ: IAS शीतल वर्मा जनगणना निदेशक की प्रेस कांफ्रेंस।
— Roshan Kumar Journalist (@cameraman_r) May 2, 2026
UP में भारत की जनगणना 2027 की शुरुवात।
पहले चरण में होगी UP में मकानों की जनगणना।
भारत मे 1872 में शुरू हुई थी पहली जनगणना कार्य।
मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी है IAS शीतल वर्मा।
भारत की यह 16 वी और आजादी के बाद यह 8वी जनगणना… pic.twitter.com/CWyuFMwOg1
जनगणना प्रधान अधिकारी शीतल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जनगणना दो मुख्य चरणों में पूरी की जाएगी।
पहला चरण ‘मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना’ 22 मई से 20 जून 2026 तक चलेगा। इस दौरान घरों की स्थिति, संरचना और उपलब्ध सुविधाओं से जुड़ी जानकारी एकत्र की जाएगी।
दूसरा चरण ‘जनसंख्या गणना’ फरवरी 2027 में आयोजित होगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी।
5.50 लाख कर्मचारियों की होगी तैनाती
इस विशाल कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रदेश में करीब 5.50 लाख अधिकारी और कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। इनमें बड़ी संख्या में शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल होंगे।
प्रशासन का कहना है कि इतनी बड़ी टीम के माध्यम से हर घर तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति या परिवार गणना से छूट न जाए।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग ब्लॉक
जनगणना को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए पूरे प्रदेश को विभिन्न गणना ब्लॉकों में विभाजित किया गया है।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग ब्लॉक बनाए गए हैं
- स्लम क्षेत्रों के लिए विशेष गणना ब्लॉक तैयार किए गए हैं
- बेघर लोगों की गणना दूसरे चरण में विशेष रूप से की जाएगी
शीतल वर्मा ने स्पष्ट किया कि जहां एक भी व्यक्ति निवास करता है, उसे आबाद गांव की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।
75 जिलों में चलेगा अभियान
पूरे उत्तर प्रदेश में यह अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा।
- 75 जिलों
- 350 तहसीलों
- 783 नगरीय निकायों
में जनगणना का कार्य किया जाएगा। इसके लिए लगभग 3.90 लाख मकानसूचीकरण ब्लॉक बनाए गए हैं, जो इस प्रक्रिया को व्यवस्थित और सुचारु बनाएंगे।
पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना
इस बार की जनगणना की सबसे बड़ी खासियत इसका डिजिटल स्वरूप है। अधिकारी टैबलेट और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से डेटा संग्रह करेंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि आंकड़ों की सटीकता भी बढ़ेगी।
डिजिटल सिस्टम के माध्यम से डेटा तुरंत केंद्रीय सर्वर पर अपलोड किया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की त्रुटि या दोहराव की संभावना कम हो जाएगी।
नागरिक खुद भी कर सकेंगे स्व-गणना
जनगणना-2027 में नागरिकों को भी सक्रिय भागीदारी का मौका दिया गया है।
7 मई से 21 मई 2026 तक लोग ऑनलाइन माध्यम से स्वयं अपनी गणना (Self Enumeration) कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें एक विशेष पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी भरनी होगी।
स्व-गणना पूरी होने के बाद नागरिकों को एक यूनिक आईडी (SE ID) प्राप्त होगी, जिसे प्रगणक के सत्यापन के दौरान दिखाना अनिवार्य होगा।
पूछे जाएंगे 34 प्रमुख सवाल
इस बार जनगणना में कुल 34 प्रमुख सवाल शामिल किए गए हैं, जो मकान, परिवार, सुविधाओं और परिसंपत्तियों से संबंधित होंगे।
आवास से जुड़े सवाल
- भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर
- फर्श, दीवार और छत की सामग्री
- मकान का उपयोग और उसकी स्थिति
परिवार से जुड़े सवाल
- परिवार के सदस्यों की संख्या
- मुखिया का नाम, लिंग और सामाजिक श्रेणी
- मकान का स्वामित्व
- कमरों और विवाहित जोड़ों की संख्या
सुविधाओं से जुड़े सवाल
- पेयजल का स्रोत
- बिजली और प्रकाश की उपलब्धता
- शौचालय और स्नान की सुविधा
- खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाने वाला ईंधन
परिसंपत्तियों से जुड़े सवाल
- टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर की उपलब्धता
- साइकिल, बाइक या कार जैसी सुविधाएं
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
- घर में उपयोग होने वाला मुख्य अनाज
- मोबाइल नंबर
इन सवालों के माध्यम से सरकार को समाज की वास्तविक स्थिति का व्यापक आंकलन करने में मदद मिलेगी।
डेटा पूरी तरह रहेगा गोपनीय
प्रशासन ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि जनगणना के दौरान एकत्र की गई सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
इस डेटा का उपयोग केवल सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी।
नागरिकता से नहीं है कोई संबंध
जनगणना को लेकर कई बार नागरिकों के मन में भ्रम रहता है। इस पर स्पष्ट करते हुए अधिकारियों ने कहा कि जनगणना का नागरिकता से कोई संबंध नहीं है।
यह केवल एक सांख्यिकीय प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य देश और राज्य की जनसंख्या, संसाधनों और सामाजिक स्थिति का आकलन करना है।
प्रशासन की अपील
प्रशासन ने प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना में पूरा सहयोग करें।
उन्होंने कहा कि सही और सटीक जानकारी देने से सरकार को बेहतर योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचेगा।
विकास योजनाओं में मिलेगी मदद
जनगणना के आंकड़े सरकार के लिए नीति निर्माण का आधार होते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाएं इन्हीं आंकड़ों के आधार पर तैयार की जाती हैं।
इसलिए जनगणना में दी गई जानकारी न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की योजनाओं को भी प्रभावित करती है।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश में जनगणना-2027 को डिजिटल रूप में आयोजित करने की तैयारी प्रशासन की आधुनिक सोच और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम है।
5.5 लाख कर्मचारियों की तैनाती, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग और नागरिकों को स्व-गणना का विकल्प देना इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाएगा।
अब यह जिम्मेदारी नागरिकों की भी है कि वे इस महत्वपूर्ण अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और सही जानकारी प्रदान करें, ताकि राज्य और देश के विकास की नींव और मजबूत हो सके।

