पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेष रूप से पौड़ी जिले में पिछले कुछ महीनों से गुलदार के हमलों में तेज उछाल आने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भय और असुरक्षा का माहौल गहरा चुका है। खिर्सू विकासखंड में गुरुवार रात गुलदार ने घर के बाहर बैठी एक महिला पर हमला कर उसे मार डाला। घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। शुक्रवार सुबह गांवों से बड़ी संख्या में लोग श्रीनगर–कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतर आए और विभागीय लापरवाही के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।
घटना की पूरी कहानी: घर के पास घात लगाए बैठा था गुलदार
सूत्रों के अनुसार खिर्सू ब्लॉक के एक गांव में 40 वर्षीय महिला अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों के बाद घर के बाहर बैठी थी। रात के समय गांव के आसपास कई दिनों से गुलदार की आवाजाही की सूचना मिल रही थी, लेकिन इलाके में न तो कोई गश्त थी और न ही निगरानी बढ़ाई गई थी। इसी बीच घात लगाए गुलदार ने अचानक महिला पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों द्वारा शोर मचाने और दौड़कर पहुंचने तक महिला की मौके पर ही मौत हो चुकी थी।
“सुनो सरकार”
— Ajit Singh Rathi (@AjitSinghRathi) November 21, 2025
एक ‘ज़िहाद’ पहाड़ की महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी छेड़ दीजिए, हर रोज़ वन्य जीवों के हमले का शिकार होकर जान गवा रही है। यदि ज़िहाद शब्द पसंद न हो तो कोई और नाम दे दीजिए, मगर इनका जीवन तो सुरक्षित कीजिए।
कल श्रीनगर के कोटी गांव में महिला को गुलदार ने मार डाला, चमोली… pic.twitter.com/6lSpomws9Q
इस घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत का वातावरण और गहरा कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले एक महीने में तीन बार गुलदार को गांव के आसपास देखा गया था, लेकिन शिकायतें करने के बावजूद वन विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
गुस्साए ग्रामीण उतरे सड़क पर, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम
महिला की मौत की खबर रातभर में पूरे इलाके में फैल गई और शुक्रवार सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रीनगर–कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर जुटने लगे। कुछ ही देर में सड़क पूरी तरह भीड़ से भर गई। लोग हाथों में तख्तियां लेकर विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठ गए।
खिर्सू के कोटि गाँव में गुलदार के हमले में महिला की मौत ने एक बार फिर वन विभाग की असंवेदनशीलता को उजागर किया है। यह महिलाओं की पीड़ा और गुस्सा बिल्कुल वाजिब है!
— Manjeet Negi (@manjeetnegilive) November 21, 2025
ये अधिकारी आदमखोर गुलदारों को पकड़कर फिर से गाँवों के पास छोड़ देते हैं
क्या हमारे ग्रामीण लोगों की जान की कोई कीमत… pic.twitter.com/x4i08vMXOj
करीब दो घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। श्रीनगर से कोटद्वार की ओर जा रहे यात्री वाहन, बसें, छोटे चारपहिया वाहन और बाइकें दोनों तरफ कतार में फंस गए। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और कई लोग गर्मी व इंतजार से व्याकुल होते दिखे।
ग्रामीणों का आरोप था कि वन विभाग और जिला प्रशासन ने पिछले लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय जंगली जानवरों के खतरे को नजरअंदाज किया है, जबकि शिकायतें लगातार भेजी जा रही थीं।
ग्रामीणों की प्रमुख मांगें: “गुलदार को जल्द मार गिराया जाए”
प्रदर्शन कर रहे लोगों ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में अपनी मांगें रखीं। उनमें सबसे प्रमुख निम्नलिखित थीं:
- हमला करने वाले गुलदार को तत्काल शूट किया जाए।
लोगों का कहना है कि एक ही गुलदार कई गांवों में आतंक मचाए हुए है और अब इसे शांत करने का कोई दूसरा तरीका नहीं बचा है। - मृतक परिवार को तत्काल और उचित मुआवजा दिया जाए।
ग्रामीणों ने सरकार से मांग की कि परिवार को आर्थिक सहायता तुरंत दी जाए ताकि वे संकट की घड़ी में संभल सकें। - गश्त प्रणाली और निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाए।
गांवों के आसपास पिंजरे लगाए जाएँ, ट्रैप कैमरे लगाए जाएँ और वन विभाग नियमित गश्त करे। - जंगल और आबादी के बीच सुरक्षा बैरियर, चेतावनी तंत्र और प्रकाश व्यवस्था बढ़ाई जाए।
- स्थायी समाधान के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन एक विस्तृत रणनीति बनाए।
ग्रामीणों ने कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे उग्र आंदोलन करेंगे और लंबी अवधि के लिए राजमार्ग जाम कर सकते हैं।
अधिकारियों की टीम मौके पर पहुँची, बातचीत के प्रयास
जैसे ही जाम और प्रदर्शन की सूचना प्रशासन को मिली, मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) पौड़ी तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय नेताओं, ग्रामीणों और मृतक के परिवार से बातचीत की।
सीडीओ ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि—
- घटना की जांच की जाएगी,
- मृतक परिवार को नियमों के तहत मुआवजा दिलाया जाएगा,
- और वन विभाग को क्षेत्र में तैनाती बढ़ाने और निगरानी मजबूत करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
अधिकारियों की आश्वासन के बाद धीरे-धीरे ग्रामीण शांत हुए और जाम खोला गया। इसके बाद यातायात सामान्य होने में कुछ समय और लगा।
गुलदार का बढ़ता खतरा: चिंता का विषय बना मानव–वन्यजीव संघर्ष
पौड़ी, टिहरी, चमोली और उत्तरकाशी में पिछले दो वर्षों से मानव–वन्यजीव संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इसके मुख्य कारण हैं:
- जंगलों में भोजन की कमी
- आवासीय क्षेत्रों का बढ़ता विस्तार
- मानव गतिविधियों का जंगलों की ओर बढ़ना
- खेतों के आसपास रात में रोशनी की कमी
- वन्यजीवों का प्राकृतिक मार्ग बाधित होना
उत्तराखंड में हर साल औसतन 60–80 लोग जंगली जानवरों के हमलों का शिकार हो जाते हैं। पौड़ी जिले में ही इस वर्ष अब तक कई घटनाएँ सामने आ चुकी हैं।
वन विभाग पर सवाल: क्या कार्रवाई पर्याप्त है?
ग्रामीणों का कहना है कि विभाग केवल कागजों में सक्रिय दिखाई देता है, जबकि जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है।
- शिकायतों के बावजूद गश्त नहीं होती
- पिंजरे समय पर नहीं लगाए जाते
- ट्रैप कैमरे खराब पड़े रहते हैं
- चेतावनी प्रणाली विकसित नहीं की जाती
- बढ़ते हमलों के बावजूद कोई ठोस नीति लागू नहीं होती
वन विभाग की ओर से कहा गया है कि वे लगातार प्रयास कर रहे हैं और विशेषज्ञों की एक टीम भी इस क्षेत्र में भेजी जाएगी।
ग्रामीणों का डर – “हादसा असामान्य नहीं, हमारी रोजमर्रा की चिंता बन चुका है”
स्थानीय लोगों ने बताया कि गुलदार अब शाम होते ही गांवों के आसपास दिखाई देने लगा है। कई बार रात के समय कुत्तों, बकरियों, बछड़ों और यहां तक कि घर के बाहर बैठे लोगों पर भी हमला कर चुका है।
एक ग्रामीण ने कहा,
“हम अपने बच्चों को शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकालते। महिलाएँ खेतों में जाने से डरती हैं। यह जीवन नहीं, लगातार भय में कट रही जिंदगी है।”
क्या मिल पाएगा स्थायी समाधान?
ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि समस्या केवल तात्कालिक कार्रवाई से हल नहीं होगी। इसके लिए दीर्घकालिक योजनाओं की आवश्यकता है।
- जंगली जानवरों के कॉरिडोर चिन्हित करना
- गांवों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था
- ट्रैप और ट्रैकिंग सिस्टम
- वन कर्मियों की संख्या और संसाधनों में बढ़ोतरी
- गांवों में जागरूकता कार्यक्रम
- जल स्रोतों को संरक्षित करना ताकि जानवर जंगलों से बाहर न आएँ
सरकार ने हाल ही में ऐसे क्षेत्रों में मानव–वन्यजीव संघर्ष कम करने के लिए अलग बजट की घोषणा की है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि योजनाएँ अब भी फाइलों से बाहर नहीं आई हैं।
निष्कर्ष
पौड़ी जिले में महिला की मौत ने फिर साबित कर दिया कि उत्तराखंड में मानव–वन्यजीव संघर्ष केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि ग्रामीणों की सुरक्षा, जीवन और आजीविका से जुड़ा गंभीर संकट बन चुका है। जब तक वन विभाग, प्रशासन और सरकार समन्वित प्रयास नहीं करती, तब तक ऐसे हादसे रुकना मुश्किल होगा।
