उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी आगामी कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर कमर कस ली है। श्रावण मास के दौरान हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने-अपने गंतव्य की ओर निकलते हैं। ऐसे में राज्य की खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (FSSAI) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिससे कांवड़ यात्रियों को शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके।
🔴 11 जुलाई से शुरू होगा कांवड़ मेला
11 जुलाई 2025 से कांवड़ यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो रही है। इसके तहत राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी स्थिति में श्रद्धालुओं की सेहत से कोई खिलवाड़ न हो। इसी क्रम में फूड लाइसेंस और फोटो पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।
कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया , कांवड़ रूट पर बिना नाम के चलने वाली खाने की दुकानें बंद होंगी#CmDhami #Uttrakhand #KanwarYatra pic.twitter.com/sypeO03F8X
— News18 Uttar Pradesh (@News18UP) July 1, 2025
🟢 खाद्य कारोबारियों को अब ये करना होगा अनिवार्य
उत्तराखंड में यात्रा मार्ग पर भोजन या पेय पदार्थ बेचने वाले हर छोटे-बड़े विक्रेता के लिए यह नियम लागू होंगे:
- फूड लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक साफ-सुथरी प्रति दुकान या ठेले पर ऐसी जगह चिपकाना अनिवार्य होगा जहां से ग्राहक उसे आसानी से देख सकें।
- फोटो युक्त पहचान पत्र सभी फेरीवाले, रेहड़ी-पटरी विक्रेता, ढाबा संचालक और होटलों के मालिकों को अपने पास रखना और जरूरत पड़ने पर दिखाना होगा।
- होटल, भोजनालय, ढाबा और रेस्टोरेंट में ‘फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड’ (Food Safety Display Board) भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण भी लिखा होगा।
🔶 गुणवत्ता की जिम्मेदारी होगी स्पष्ट
स्वास्थ्य सचिव और खाद्य सुरक्षा आयुक्त आर. राजेश कुमार ने यह स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का पालन न करने पर संबंधित दुकानदार या व्यवसायी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा:
“कांवड़ यात्रियों की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भोजन की गुणवत्ता और शुद्धता की जिम्मेदारी संबंधित दुकानदार की होगी।”
🚨 न मानने पर होगी बड़ी कार्रवाई
इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 55 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत:
- 2 लाख रुपये तक का आर्थिक दंड
- लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है
- कारोबार बंद तक कराया जा सकता है
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लगातार निरीक्षण करें और अनुपालन की जांच करें।
📍 कहां-कहां लागू होंगे ये नियम?
इन नियमों को विशेष तौर पर हरिद्वार, ऋषिकेश, कोटद्वार, देवप्रयाग, टिहरी, हरबर्टपुर, पौड़ी, मंगलौर, रूड़की समेत उन सभी क्षेत्रों में लागू किया गया है जहां से होकर कांवड़ यात्रा गुजरती है। इसके अतिरिक्त, जिला प्रशासन और नगर निगमों को भी इस कार्य में सहयोग देने के निर्देश दिए गए हैं।
⚙️ क्या होगा ‘फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड’ में?
‘फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड’ में निम्न जानकारियां अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाएंगी:
- दुकानदार/ढाबा मालिक का नाम
- लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन नंबर
- खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम और संपर्क नंबर
- शिकायत के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन
🧑🍳 छोटे विक्रेताओं के लिए सरकार की विशेष योजना
सरकार ने छोटे व्यापारियों, फेरीवालों और ढाबा संचालकों के लिए फास्ट ट्रैक पर फूड लाइसेंस पंजीकरण की सुविधा शुरू की है। इसके लिए मोबाइल ऐप और वेबसाइट से भी आवेदन किया जा सकता है। अधिकारी गांव और कस्बों में जाकर कैंप लगाएंगे, ताकि समय से पंजीकरण हो सके।
📣 यात्रियों से भी की गई अपील
राज्य सरकार ने कांवड़ यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे केवल उन्हीं दुकानों से खाद्य सामग्री खरीदें जहां फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड और लाइसेंस प्रदर्शित हो। साथ ही किसी भी अस्वास्थ्यकर भोजन की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम या हेल्पलाइन नंबर पर दें।
📞 हेल्पलाइन नंबर और शिकायत प्रणाली
राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी सक्रिय कर दिए हैं जहां लोग शिकायत कर सकते हैं:
- फूड सेफ्टी हेल्पलाइन: 1800-180-5533
- ईमेल: foodcomplaint@uk.gov.in
- मोबाइल ऐप: Food Safety Connect
🔚 निष्कर्ष:
उत्तराखंड सरकार की इस पहल से न केवल कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित भोजन मिलेगा, बल्कि असंगठित खाद्य कारोबार को भी एक रूपरेखा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तय है, इसलिए रेहड़ी-पटरी वाले से लेकर ढाबा मालिकों तक सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है।

