ABC News: कानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेश दुबे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय कौल और जस्टिस अगस्टीन जार्ज मसीह ने वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेश दुबे की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बेल प्रदान की.
Delhi: On the Akhilesh Dubey Case, Advocate Satyam Dwivedi says, "This was the very first F.I.R., which was lodged on August 6. Between August 6 and August 13, six F.I.R.s were filed against us back-to-back. There was nothing before that. The first F.I.R. of August 6 was granted… pic.twitter.com/awRZC55jd4
— IANS (@ians_india) February 23, 2026
वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेश दुबे को यह जमानत बीजेपी नेता रवि सतीजा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में मिली है. इस एफआईआर में रवि सतीजा ने अधिवक्ता अखिलेश दुबे पर कथित रूप से 50 लाख रुपये की उगाही की मांग का आरोप लगाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अखिलेश दुबे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ दवे के साथ अधिवक्ता सौम्या दुबे तथा सत्यम द्विवेदी ने पैरवी की. वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की टीम में शामिल सौम्या दुबे अधिवक्ता अखिलेश दुबे की बेटी भी हैं. बताया जा रहा है कि जमानत याचिका के दौरान अधिवक्ता सौम्या दुबे ने भी कोर्ट के सामने ठोस दलीलें दीं. अधिवक्ता अखिलेश दुबे के वकील सत्यम द्विवेदी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि यह सबसे पहली एफआईआर दर्ज की गई थी. छह मामलों में दो मामलों में पहले ही बेल मिली हुई थी. उन्होंने कहा कि एसआईटी की तरफ से जो भी शिकायतें दायर की गई थीं, उसको कोर्ट ने देखा, उसके बाद ही अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने यह भी देखा कि अखिलेश दुबे का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. पहली एफआईआर के बाद ही सारी एफआईआर दर्ज की गई थीं, जिससे पता चला कि इसमें से कई एफआईआर गलत तरीके से दर्ज की गई हैं. सत्यम द्विवेदी ने बताया कि इससे पहले हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए गए थे, लेकिन जमानत नहीं मिली थी. हाईकोर्ट ने इस आधार पर जमानत देने से इनकार किया था कि अखिलेश दुबे पर 47 और मामले चल रहे हैं. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि इसमें से कई ऐसे मामले हैं जिनकी जांच में कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया है. इसके बाद कोर्ट ने जमानत दे दी. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को लेकर अहम टिप्पणी भी की.

